ब्रिटिश भारत में ट्रेड यूनियन और वामपंथी आंदोलन: नोट्स

भारत में संगठित श्रमिक आंदोलन उन मिलों, खानों, रेलवे और बागानों से निकला जिन्हें औपनिवेशिक पूंजी ने 1850 के दशक से खड़ा किया था। पंद्रह घंटे की पाली, बाल श्रम, जुर्माना और सुरक्षा नियमों का अभाव, इन सबने पहले सुधारवादी प्रयास, फिर यूनियनें और अंत में राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर एक वामपंथी धारा पैदा की। परीक्षाओं में यह अध्याय पहली घटनाओं, तिथियों और संक्षिप्त नामों के समूह के रूप में पूछा जाता है: किसने क्या स्थापित किया, किस वर्ष, और किस षड्यंत्र केस में कौन नेता अभियुक्त बना।

1918 से पहले के प्रारंभिक प्रयास

शुरुआती प्रयास मजदूरों ने नहीं, समाज सुधारकों ने किए। शशिपद बनर्जी ने 1870 में बंगाल के बारानगर में एक श्रमिक क्लब खोला और भारत श्रमजीवी नामक पत्रिका निकाली। बंबई में ज्योतिबा फुले के अनुयायी और दीनबंधु पत्र के संपादक नारायण मेघाजी लोखंडे ने 1884 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की। इसे भारत का पहला श्रमिक संगठन माना जाता है, यद्यपि इसकी न सदस्यता सूची थी, न चंदा और न आधुनिक अर्थ में पदाधिकारी। लोखंडे के आंदोलन का असर 1881 के पहले फैक्ट्री अधिनियम और 1891 के फैक्ट्री अधिनियम पर पड़ा, जिसने साप्ताहिक अवकाश दिया और महिलाओं के काम के घंटे सीमित किए।

पहली वास्तविक यूनियनें और एटक की स्थापना

आधुनिक अर्थ में भारत की पहली ट्रेड यूनियन मद्रास लेबर यूनियन थी, जिसे 1918 में बी. पी. वाडिया ने बकिंघम और कर्नाटिक मिलों के मजदूरों के बीच स्थापित किया। मद्रास उच्च न्यायालय ने इसके विरुद्ध जो निषेधाज्ञा दी, उसने दिखा दिया कि यूनियनों को कानून का कोई संरक्षण प्राप्त नहीं था। उसी वर्ष महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया और उससे 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अर्थात मजूर महाजन संघ बना, जो टकराव के बजाय पंचाट पर जोर देता था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में हुई। लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष और दीवान चमन लाल पहले महासचिव बने। इसका तात्कालिक कारण अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन था, जो 1919 में वर्साय की संधि के अंतर्गत बना और जिसमें हर सदस्य देश को एक श्रमिक प्रतिनिधि भेजना था; भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है।

साम्यवादी शुरुआत और षड्यंत्र केस

एम. एन. रॉय ने 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। देश के भीतर बिखरे हुए समूह दिसंबर 1925 में कानपुर के सम्मेलन में एकत्र हुए और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की गणना वहीं से की जाती है। खुला संगठन खतरनाक था, इसलिए साम्यवादी वैध मजदूर और किसान पार्टियों के माध्यम से काम करते थे, जो 1926 में बंगाल में और उसके बाद बंबई, पंजाब तथा संयुक्त प्रांत में बनीं। सरकार ने मुकदमों की झड़ी लगाकर उत्तर दिया।

रॉय विदेश में थे, इसलिए कानपुर केस में उनकी अनुपस्थिति में सुनवाई हुई; मुजफ्फर अहमद, डांगे, उस्मानी और नलिनी गुप्ता को सजा हुई। मेरठ का मुकदमा इकतीस अभियुक्तों के साथ चार वर्ष चला, जिनमें तीन अंग्रेज भी थे, और अभियुक्तों के लंबे बयान उनके विचारों का मुफ्त प्रचार बन गए। जवाहरलाल नेहरू बंदियों से मिलने गए और उनके लिए एक बचाव समिति बनी।

1928 की हड़तालें और कानून

वर्ष 1928 मजदूर उग्रता का शिखर था। गिरनी कामगार यूनियन ने बंबई में लगभग छह महीने लंबी कपड़ा हड़ताल चलाई, और दक्षिण भारतीय रेलवे तथा जमशेदपुर के टाटा आयरन एंड स्टील कारखाने में भी बड़ी हड़तालें हुईं। सरकार ने पब्लिक सेफ्टी बिल और 1929 के ट्रेड डिस्प्यूट्स अधिनियम से उत्तर दिया, जिसने जनोपयोगी सेवाओं में हड़ताल कठिन बना दी और जांच न्यायालयों की व्यवस्था की। इन्हीं दो उपायों के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान सभा में बम फेंके। इससे पहले 1926 के ट्रेड यूनियन अधिनियम ने पंजीकृत यूनियनों को विधिक व्यक्तित्व और कुछ दीवानी तथा फौजदारी कार्यवाहियों से उन्मुक्ति दी थी, और व्हिटली आयोग के नाम से प्रसिद्ध श्रम पर शाही आयोग ने 1929 से 1931 के बीच काम की दशाओं की जांच की।

फूट, समाजवादी और 1947 की ओर

एटक में दो बार फूट पड़ी। 1929 के नागपुर अधिवेशन में एन. एम. जोशी के नेतृत्व में उदारवादी अलग होकर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन बना गए; 1931 में साम्यवादी अलग होकर रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाने चले गए। ये धाराएं 1935 और 1938 के बीच फिर एक हुईं। जुलाई 1934 में कम्युनिस्ट पार्टी को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। उसी वर्ष कांग्रेस के भीतर कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनी, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। भारत में पहला मई दिवस इससे पहले ही 1 मई 1923 को मद्रास में सिंगारवेलु चेट्टियार के नेतृत्व में मनाया जा चुका था। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद मजदूर क्षेत्र दलीय आधार पर बंट गया: मई 1947 में कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई, 1948 में हिंद मजदूर सभा और 1949 में यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी।