भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विकसित पत्राचार क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि

हेबियस कॉर्पस का लैटिन में अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यह रिट उस व्यक्ति या प्राधिकारी को जारी करता है जिसने किसी को हिरासत में रखा है, और आदेश देता है कि बंदी को न्यायालय के…

1979 में निर्णीत यह वाद बिहार के उन विचाराधीन बंदियों पर छपी समाचार रिपोर्ट से उठा था, जो अपने कथित अपराध की अधिकतम सजा से भी अधिक समय विचारण की प्रतीक्षा में जेल में बिता चुके थे।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहाँ किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के साथ विधिक अन्याय हुआ हो और वह निर्धनता, निःशक्तता या सामाजिक रूप से पिछड़ी स्थिति के कारण न्यायालय तक न पहुँच सके, वहाँ सद्भावपूर्वक कार्य करने वाला कोई भी नागरिक उसकी ओर से न्यायालय जा सकता है।

यह नीति निदेशक तत्व राज्य से अपेक्षा करता है कि वह ऐसी विधिक व्यवस्था सुनिश्चित करे जो समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे, और विशेष रूप से उपयुक्त विधान या योजनाओं द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता दे ताकि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई नागरिक न्याय पाने…

इतने उपबंधों को छूने के कारण इसे लघु संविधान कहा जाता है। इसने कई नीति निदेशक तत्व जोड़े, जिनमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का अनुच्छेद 39क, प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का अनुच्छेद 43क तथा पर्यावरण, वन और वन्य जीव के संरक्षण का अनुच्छेद 48क शामिल हैं।