श्रम संवाद अभियान: 316 जिलों में श्रम संहिताओं पर जागरूकता

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नई श्रम संहिताओं, श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा पर देशव्यापी जागरूकता अभियान श्रम संवाद चला रहा है। यह अभियान 28 सितंबर 2026 को शुरू हुआ और 90 दिन तक चलेगा। इसके तहत सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 316 जिलों में जिला स्तर पर संवाद किया जा रहा है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान है। इसका उद्देश्य नियोक्ताओं और अन्य संबंधित पक्षों को संहिताओं के प्रावधानों, उनकी लागू होने की स्थिति और अनुपालन की शर्तों पर स्पष्टता देना है, ताकि जमीनी स्तर पर अमल ठीक से हो।

लखनऊ का कार्यक्रम

इस अभियान के तहत दो दिवसीय राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण एवं जागरूकता कार्यक्रम लखनऊ, उत्तर प्रदेश में होगा, जिसे मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित कर रहा है। पहले दिन श्रम सुधारों पर चर्चा होगी, जिसमें सचिव (श्रम एवं रोजगार) मुख्य संबोधन देंगे। सत्रों में अंतरराष्ट्रीय श्रम गतिशीलता, असंगठित तथा गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिकों (बीओसीडब्ल्यू) से जुड़ी पहलें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री एक प्रमुख सत्र को संबोधित करेंगे, जिसके बाद कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने अनुभव रखेंगे।

चार श्रम संहिताएं

दूसरा दिन अमल पर केंद्रित है और इसकी शुरुआत चारों संहिताओं के तहत वैधानिक अनुपालन के ब्यौरे से होगी:

योजनाएं और डिजिटल मंच

दूसरे दिन प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पर प्रस्तुतियां होंगी। सत्रों में श्रमिकों के कल्याण के लिए तकनीक के उपयोग पर भी बात होगी, जिसमें ई-श्रम, श्रम सुविधा पोर्टल, समाधान और लेबर स्टैक जैसे मंच तथा राज्य सरकार की बेहतर व्यवस्थाएं और कार्यान्वयन की रणनीतियां शामिल हैं।

बाल और बंधुआ श्रम

दूसरे दिन बाल श्रम रोकने, बच्चों को छुड़ाने और उनके पुनर्वास, जिला स्तर पर निगरानी तथा बाल और बंधुआ श्रम को समाप्त करने की रणनीतियों पर भी चर्चा होगी। दोनों दिन खुली चर्चा के संगठित सत्र रखे गए हैं, जिनमें प्रतिभागी और उद्योग जगत के पक्ष अपनी व्यावहारिक दिक्कतें, अनुपालन से जुड़े प्रश्न और सुझाव रख सकेंगे। दोनों दिन के सत्रों में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी भी शामिल होंगे।