भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 109

नेहरू ने 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का संकल्प प्रस्तुत किया और सभा ने उसी दिन इसे स्वीकार कर लिया।

भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार न्यायमूर्ति सूर्य कांत 24 मई 2019 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने और 24 नवंबर 2025 को भारत के तिरेपनवें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, तथा उनकी सेवानिवृत्ति 9 फरवरी 2027 को नियत है।

यह कथन सही नहीं है: प्रस्तावना न्यायोचित नहीं है, यानी इसके प्रावधानों को न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता।

अफस्पा की धारा 6 कहती है कि अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किए गए किसी कार्य के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई अभियोजन, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही आरंभ नहीं की जाएगी।

अनुच्छेद 51 में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का कोई उल्लेख नहीं है; यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से जुड़ा एक नीति-निदेशक तत्व है।

भाग 4 का अनुच्छेद 40 राज्य से कहता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य शक्तियां तथा प्राधिकार दे; यही अनुच्छेद 73वें संविधान संशोधन का जनक है।

भाग IV-A का एकमात्र अनुच्छेद 51A भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची देता है। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफ़ारिश पर 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए, और यह विचार पूर्व सोवियत संघ (USSR) के संविधान से लिया गया।

2024 में सात न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 105(2) और 194(2) की उन्मुक्ति केवल उन कार्यों को ढकती है जो सदन के संचालन के लिए आवश्यक हैं, इसलिए मत या भाषण के बदले रिश्वत लेने वाले विधायक पर अभियोजन चल सकता है; अपराध रिश्वत स्वीकार करते ही पूरा…

यह विभाग जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के नहीं। जल शक्ति मंत्रालय 2019 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर बनाया गया।

अनुच्छेद 370 संविधान के भाग 21 का अनुच्छेद था, जिसका शीर्षक अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, और इसका सीमांत शीर्षक जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध था।

दिए गए सभी आधार संविधान के अनुच्छेद 102 के अनुसार संसद की सदस्यता के लिए निरर्हता हैं।

शून्य प्राथमिकी किसी भी थाने में बिना नियमित क्रमांक के तब दर्ज की जाती है जब वहाँ किसी संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है, और बाद में उसे अपराध स्थल पर क्षेत्राधिकार रखने वाले थाने को भेज दिया जाता है, जहाँ उसे नियमित संख्या मिलती है।

अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति तब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं, जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को ख़तरा हो।

अनुच्छेद 124(1) उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है और अनुच्छेद 124(2) कहता है कि उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के उन न्यायाधीशों से परामर्श के बाद करेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे; इसके परंतुक के अनुसार…

1988 में गठित इस संसदीय समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफ़ारिश की थी। पी.के. थुंगन समिति संसद की परामर्शदात्री समिति की एक उप-समिति थी, जिसने ज़िला स्तर के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच की।

राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अध्याय पाँच से बनता है, जो संसद का साधारण कानून है, इसलिए यह सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं; संसद उसी अधिनियम में संशोधन करके इसे समाप्त कर सकती है।

अनुच्छेद 324(5) मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाए जाने के विरुद्ध वही सुरक्षा देता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मिली है।

तीनों राज्य सूची के विषय हैं: कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर शुल्क और कृषि भूमि पर संपदा शुल्क।

डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा, क्योंकि यही मौलिक अधिकारों को लागू करवाने योग्य बनाता है।

यही कथन गलत है: अनुच्छेद 148(4) के अनुसार पद छोड़ने के बाद CAG भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई और पद नहीं ले सकता।