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GK क्विजभारतीय राजव्यवस्था

भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 97

  • 20 प्रश्न
  • 20 मिनट
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इस क्विज के बारे में

भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज़ (सेट 97) में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो इस विषय के 8 अलग-अलग टॉपिक से लिए गए हैं: समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44), आंतरिक सुरक्षा कानून: यूएपीए, अफस्पा, रासुका और एनआईए, संसदीय विशेषाधिकार और अन्य। इनमें से 4 प्रश्न पिछले वर्षों की वास्तविक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। टॉपिक-वार क्विज़ एक अध्याय की जाँच करता है, जबकि यह सेट पूरे विषय को एक साथ दोहराता है, जैसा परीक्षा में होता है जहाँ अगला प्रश्न किसी भी अध्याय से आ सकता है। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और बाकी विकल्पों के गलत होने की व्याख्या दी गई है। समय का पालन करते हुए हल करें, अंत में व्याख्याएँ पढ़ें और जिस टॉपिक में गलती हुई उसके नोट्स दोबारा पढ़ें।

इस क्विज के प्रश्न

20 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित

Q1.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: दिल्ली · 23 Oct, 2021, Shift 1मध्यम

भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य में सुधार से निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद संबंधित है?

  1. A.अनुच्छेद 40
  2. B.अनुच्छेद 43
  3. C.अनुच्छेद 47
  4. D.अनुच्छेद 49
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 47

अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देश देता है कि वह अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में माने, और यह भी जोड़ता है कि राज्य मादक पेयों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के, औषधीय प्रयोजन को…

Q2.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · 23 Aug, 2015आसान

भारतीय संविधान में 'लोक कल्याणकारी राज्य' का आदर्श किसमें निहित है?

  1. A.प्रस्तावना
  2. B.राज्य के नीति निदेशक तत्व
  3. C.मूल अधिकार
  4. D.सातवीं अनुसूची
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. राज्य के नीति निदेशक तत्व

संविधान का भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51, लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य निर्धारित करता है: अनुच्छेद 38 राज्य से जन कल्याण की अभिवृद्धि तथा आय, प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता घटाने को कहता है, अनुच्छेद 39 भौतिक संसाधनों के सामूहिक हित में बंटवारे का निर्देश देता है, अनुच्छेद 41…

Q3.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक निरुद्ध रखा जा सकता है?

  1. A.तीन महीने
  2. B.छह महीने
  3. C.बारह महीने
  4. D.चौबीस महीने
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. बारह महीने

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 निरोध की तिथि से अधिकतम बारह महीने तक निवारक निरोध की अनुमति देता है, यद्यपि निरोध प्राधिकारी इससे कम अवधि का आदेश देकर उसी सीमा के भीतर उसे बढ़ा सकता है।

Q4.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

यूएपीए के किस संशोधन ने केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की शक्ति दी?

  1. A.2004 का संशोधन
  2. B.2008 का संशोधन
  3. C.2012 का संशोधन
  4. D.2019 का संशोधन
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. 2019 का संशोधन

इससे पहले यूएपीए के अंतर्गत सरकार केवल किसी संगठन को आतंकवादी संगठन अधिसूचित कर सकती थी; यूएपीए संशोधन अधिनियम 2019 ने किसी व्यक्ति को आतंकवादी अधिसूचित करने और उसका नाम अधिनियम की चौथी अनुसूची में दर्ज करने की शक्ति जोड़ी।

Q5.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 किस भाग के अंतर्गत आता है?

  1. A.भाग 3
  2. B.भाग 4
  3. C.भाग 4क
  4. D.भाग 5
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. भाग 4

संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं और समान नागरिक संहिता वाला अनुच्छेद 44 उनमें से एक है।

Q6.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

लोक सभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं?

  1. A.10
  2. B.12
  3. C.15
  4. D.22
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 15

लोक सभा की विशेषाधिकार समिति में पंद्रह सदस्य होते हैं, जिन्हें अध्यक्ष नामित करता है, और यह समिति उसे भेजे गए विशेषाधिकार के प्रश्नों की जांच करती है तथा सिफारिश करती है कि सदन क्या कार्रवाई करे।

Q7.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

संविधान के किस प्रावधान के अनुसार तीन महीने से अधिक निवारक निरोध केवल तब संभव है जब सलाहकार बोर्ड पर्याप्त कारण की रिपोर्ट दे?

  1. A.अनुच्छेद 20(3)
  2. B.अनुच्छेद 21
  3. C.अनुच्छेद 22(4)
  4. D.अनुच्छेद 32
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 22(4)

अनुच्छेद 22(4) कहता है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि तीन महीने से अधिक निरोध प्राधिकृत नहीं करेगी, जब तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य व्यक्तियों से बना सलाहकार बोर्ड उस अवधि की समाप्ति से पूर्व यह रिपोर्ट न दे कि निरोध के लिए पर्याप्त…

Q8.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

अपराध चाहे किसी भी क्षेत्र में हुआ हो, किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है?

  1. A.शून्य प्राथमिकी
  2. B.क्रॉस प्राथमिकी
  3. C.खुली प्राथमिकी
  4. D.सामान्य दैनिकी प्रविष्टि
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. शून्य प्राथमिकी

शून्य प्राथमिकी किसी भी थाने में बिना नियमित क्रमांक के तब दर्ज की जाती है जब वहाँ किसी संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है, और बाद में उसे अपराध स्थल पर क्षेत्राधिकार रखने वाले थाने को भेज दिया जाता है, जहाँ उसे नियमित संख्या मिलती है।

Q9.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

पुर्तगाली काल से ही अपने सभी निवासियों पर एक साझा नागरिक संहिता लागू रखने वाला भारतीय राज्य कौन है?

  1. A.केरल
  2. B.गोवा
  3. C.पुदुच्चेरी
  4. D.सिक्किम
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. गोवा

1867 की पुर्तगाली सिविल संहिता गोवा पर लागू की गई थी और 1961 में मुक्ति के बाद भी बनी रही, इसलिए गोवा के सभी धर्मों के लोगों पर विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के लगभग एक जैसे नियम लागू होते हैं, केवल कुछ समुदायगत प्रथाएं शेष हैं।

Q10.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2018, GS Paper Iआसान

निम्नलिखित में से कौन-सी "विधि का शासन" (Rule of Law) की मुख्य विशेषताएँ मानी जाती हैं?

1. शक्तियों की सीमा

2. विधि के समक्ष समानता

3. सरकार के प्रति जनता का उत्तरदायित्व

4. स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

  1. A.केवल 1 और 3
  2. B.केवल 2 और 4
  3. C.केवल 1, 2 और 4
  4. D.1, 2, 3 और 4
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल 1, 2 और 4

विधि के शासन का अर्थ है कि शक्ति क़ानून से सीमित है, क़ानून के सामने सब बराबर हैं, और व्यक्ति की स्वतंत्रताएँ सुरक्षित हैं।

Q11.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना किस वर्ष पारित अधिनियम के अंतर्गत हुई?

  1. A.2002
  2. B.2004
  3. C.2008
  4. D.2012
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 2008

राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के कुछ सप्ताह बाद पारित हुआ, क्योंकि उन हमलों ने यह उजागर किया कि कोई केंद्रीय एजेंसी स्वयं किसी आतंकी मामले को अपने हाथ में नहीं ले सकती थी, जबकि पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं।

Q12.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

जम्मू-कश्मीर रियासत के विलय-पत्र पर महाराजा हरि सिंह ने किस तिथि को हस्ताक्षर किए?

  1. A.15 अगस्त 1947
  2. B.26 अक्टूबर 1947
  3. C.27 अक्टूबर 1948
  4. D.26 जनवरी 1950
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 26 अक्टूबर 1947

अक्टूबर 1947 के तीसरे सप्ताह में पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावर कश्मीर घाटी में घुस आए, जिसके बाद डोगरा वंश के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए; गवर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने अगले दिन उसे स्वीकार किया और भारतीय सेना को श्रीनगर पहुँचाया गया।

Q13.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 44 मृत अक्षर बना रहा है?

  1. A.मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम
  2. B.केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
  3. C.मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ
  4. D.इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम

1985 के इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने तलाकशुदा मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण-पोषण दिलाया, जो हर धर्म की महिला के लिए उपलब्ध पंथनिरपेक्ष उपबंध है, और न्यायालय ने टिप्पणी की कि अनुच्छेद 44 मृत अक्षर बना रहा।

Q14.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2021, GS Paper Iमध्यम

भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. न्यायिक अभिरक्षा का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में है और ऐसे अभियुक्त को जेल में नहीं, बल्कि पुलिस थाने में बंद रखा जाता है। 2. न्यायिक अभिरक्षा के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी को न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध से पूछताछ करने की अनुमति नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2

न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त पुलिस हवालात में नहीं, जेल में रहता है, और पुलिस को उससे पूछताछ के लिए न्यायालय की अनुमति चाहिए।

Q15.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम, 1958 को निरसित करने की सिफारिश किस समिति ने की थी?

  1. A.सरकारिया आयोग
  2. B.जीवन रेड्डी समिति
  3. C.पुंछी आयोग
  4. D.मलीमठ समिति
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. जीवन रेड्डी समिति

अफस्पा की समीक्षा के लिए 2004 में गठित न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी की समिति ने 2005 में रिपोर्ट दी कि इस अधिनियम को निरसित किया जाए और वास्तव में आवश्यक शक्तियों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में लिखा जाए।

Q16.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद है, जो संविधान के संशोधन से संबंधित है?

  1. A.भाग 19
  2. B.भाग 20
  3. C.भाग 21
  4. D.भाग 22
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. भाग 20

भाग 20 में केवल अनुच्छेद 368 है, जो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसकी प्रक्रिया बताता है: विधेयक किसी भी सदन में पुरःस्थापित होता है, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होता है, और…

Q17.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

कौन-सा पंथनिरपेक्ष कानून किसी भी दो भारतीय नागरिकों को धर्म बदले बिना विवाह की सुविधा देता है और इसीलिए स्वैच्छिक समान नागरिक संहिता कहलाता है?

  1. A.हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
  2. B.विशेष विवाह अधिनियम, 1954
  3. C.भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
  4. D.मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. विशेष विवाह अधिनियम, 1954

यह अधिनियम धर्म पर ध्यान न देते हुए सभी भारतीय नागरिकों के लिए विवाह का सिविल रूप उपलब्ध कराता है, जिसमें सूचना अवधि के बाद विवाह अधिकारी के समक्ष पंजीकरण होता है, और ऐसे विवाहों में उत्तराधिकार किसी धार्मिक कानून से नहीं बल्कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से तय होता है।

Q18.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

कौन सा आतंकवाद विरोधी कानून 2004 में निरसित किया गया और उसके प्रावधान विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में डाल दिए गए?

  1. A.मीसा, 1971
  2. B.टाडा, 1985
  3. C.पोटा, 2002
  4. D.राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. पोटा, 2002

आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 में बना और 2004 में निरसित हुआ, और उसी वर्ष यूएपीए में किए गए संशोधन ने आतंकवादी कृत्य तथा आतंकवादी संगठन की उसकी परिभाषाएँ उस पुराने अधिनियम में पहुँचा दीं; इसी कारण आज यूएपीए मुख्य आतंकवाद विरोधी कानून है।

Q19.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

स्वतंत्र भारत में अपने निवासियों के लिए समान नागरिक संहिता अधिनियमित करने वाला पहला राज्य कौन बना?

  1. A.गुजरात
  2. B.उत्तराखंड
  3. C.असम
  4. D.मध्य प्रदेश
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. उत्तराखंड

उत्तराखंड विधानसभा ने फरवरी 2024 में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया, उसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली, और कानून जनवरी 2025 में लागू हुआ।

Q20.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

यूएपीए के अंतर्गत किसी संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने वाली अधिसूचना किस न्यायालय के एक पदासीन न्यायाधीश वाले अधिकरण को भेजी जाती है?

  1. A.उच्चतम न्यायालय
  2. B.उच्च न्यायालय
  3. C.जिला न्यायालय
  4. D.सत्र न्यायालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. उच्च न्यायालय

जब केंद्र सरकार यूएपीए के अंतर्गत किसी संगम को विधिविरुद्ध घोषित करती है, तो वह घोषणा सरकार के कथन मात्र पर नहीं टिकती: उसे एक विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिकरण को भेजना आवश्यक है, जिसमें उच्च न्यायालय का एक पदासीन न्यायाधीश होता है, और वह अधिकरण छह महीने के भीतर यह…

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