सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को संविधान के किस प्रावधान में पढ़ा है?
- A.अनुच्छेद 19(1)(क)
- B.अनुच्छेद 21
- C.अनुच्छेद 32
- D.अनुच्छेद 51क
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है A, अनुच्छेद 19(1)(क)। संविधान में सूचना का अधिकार शब्द कहीं नहीं आता, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अनुच्छेद 19(1)(क) की वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक अर्थहीन है जब तक नागरिक यह न जान सके कि सरकार कैसे काम करती है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण (1975) और एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) इस व्याख्या के लिए सामान्यतः उद्धृत किए जाते हैं। विकल्प B, अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है; वह अड़तालीस घंटे के नियम की भावना को बल देता है, पर अधिकार का स्रोत नहीं है। विकल्प C, अनुच्छेद 32, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है, जो उपचार है, स्वतंत्रता नहीं। विकल्प D, अनुच्छेद 51क, नागरिकों के मूल कर्तव्य गिनाता है और कोई अधिकार नहीं बनाता।
पूरा लेख पढ़ें: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और सुशासन कानून
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंसूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पूर्ण रूप से किस तारीख को लागू हुआ?
- A.15 जून 2005
- B.12 अक्टूबर 2005
- C.1 जनवरी 2006
- D.26 नवंबर 2005
उत्तर देखें
सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जून 2005 को मिली थी और इसकी धारा 1(3) में कहा गया था कि शेष प्रावधान अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन लागू होंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी सूचना कितने समय में देनी होती है?
- A.48 घंटे
- B.7 दिन
- C.30 दिन
- D.35 दिन
उत्तर देखें
अधिनियम की धारा 7(1) दो समय-सीमाएं देती है। सामान्य सीमा आवेदन प्राप्ति से तीस दिन है, परंतु जहां मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी हो, वहां लोक सूचना अधिकारी को अड़तालीस घंटे के भीतर सूचना देनी होती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?
- A.10,000 रुपये
- B.25,000 रुपये
- C.50,000 रुपये
- D.1,00,000 रुपये
उत्तर देखें
धारा 20(1) कहती है कि यदि सूचना आयोग पाता है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना उचित कारण आवेदन अस्वीकार किया, निर्धारित समय में सूचना नहीं दी, गलत या भ्रामक सूचना दी अथवा सूचना नष्ट कर दी, तो वह विलंब के प्रत्येक दिन के लिए दो सौ पचास रुपये का…
पूरी व्याख्या पढ़ें →सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की कौन सी धारा इसे शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 पर अध्यारोही प्रभाव देती है?
- A.धारा 8
- B.धारा 18
- C.धारा 22
- D.धारा 24
उत्तर देखें
धारा 22 कहती है कि इस अधिनियम के प्रावधान शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923, किसी अन्य प्रवृत्त विधि अथवा किसी अन्य विधि के अधीन प्रभावी किसी लिखत में असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत द्वितीय अपील सूचना आयोग को कितने दिन के भीतर की जाती है?
- A.30 दिन
- B.45 दिन
- C.60 दिन
- D.90 दिन
उत्तर देखें
अधिनियम दो अपीलों की व्यवस्था करता है। धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील उत्तर मिलने या समय-सीमा बीतने के तीस दिन के भीतर की जाती है और वह उसी लोक प्राधिकारी में लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी, यानी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को जाती है।
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