अनुच्छेद 105(4) के अधीन संसदीय विशेषाधिकार निम्नलिखित में से उस व्यक्ति को भी उपलब्ध हैं जो सदन का सदस्य नहीं है, वह कौन है?
- A.भारत का राष्ट्रपति
- B.भारत का महान्यायवादी
- C.नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
- D.मुख्य निर्वाचन आयुक्त
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर B, भारत का महान्यायवादी है। अनुच्छेद 105(4) सदन के विशेषाधिकारों को उन व्यक्तियों तक विस्तारित करता है जिन्हें सदस्य न होते हुए भी सदन या उसकी किसी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। महान्यायवादी को यह अधिकार अनुच्छेद 88 से मिलता है, और दूसरे सदन का सदस्य कोई मंत्री भी यह अधिकार रखता है। विकल्प A, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 79 के अधीन संसद का अंग है, परंतु उसे किसी सदन की बैठक में बैठने या बोलने का अधिकार नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 105(4) लागू नहीं होता; राष्ट्रपति को अनुच्छेद 361 के अधीन अलग उन्मुक्ति प्राप्त है। विकल्प C, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, समितियों के सामने गवाह के रूप में उपस्थित होता है और अधिकारस्वरूप सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेता। विकल्प D, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, को ऐसा कोई अधिकार नहीं है, और छात्रों को इन अधिकारियों की पदावधि की सुरक्षा को विशेषाधिकार से भ्रमित नहीं करना चाहिए।
पूरा लेख पढ़ें: संसदीय विशेषाधिकार: अनुच्छेद 105 और 194 के तथ्य
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंसंविधान का कौन-सा अनुच्छेद संसद, उसके सदस्यों और उसकी समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है?
- A.अनुच्छेद 100
- B.अनुच्छेद 105
- C.अनुच्छेद 110
- D.अनुच्छेद 112
उत्तर देखें
संविधान का अनुच्छेद 105 संसद, उसके सदस्यों और उसकी समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संसद का सदस्य सत्र के दौरान तथा सत्र आरंभ होने से कितने दिन पहले और समाप्त होने के कितने दिन बाद तक सिविल मामलों में गिरफ्तारी से मुक्त रहता है?
- A.15 दिन
- B.20 दिन
- C.30 दिन
- D.40 दिन
उत्तर देखें
सिविल मामलों में गिरफ्तारी से मुक्ति सत्र के चलते रहने तक तथा सत्र आरंभ होने से चालीस दिन पहले और समाप्त होने के चालीस दिन बाद तक रहती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कौन-सा अनुच्छेद संसद के किसी सदन की कार्यवाही के सारतः सही प्रतिवेदन के प्रकाशन के लिए किसी व्यक्ति को दायित्व से संरक्षण देता है?
- A.अनुच्छेद 105
- B.अनुच्छेद 194
- C.अनुच्छेद 361क
- D.अनुच्छेद 123
उत्तर देखें
अनुच्छेद 361क संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के सारतः सही प्रतिवेदन के प्रकाशन के लिए किसी व्यक्ति को सिविल या आपराधिक दायित्व से संरक्षण देता है, बशर्ते यह सिद्ध न हो जाए कि प्रकाशन दुर्भावना से किया गया था; गुप्त बैठक के प्रतिवेदन पर यह संरक्षण…
पूरी व्याख्या पढ़ें →किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 105(3) के विशेषाधिकार खंड से यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स का उल्लेख हटाया?
- A.42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- B.44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- C.52वां संशोधन अधिनियम, 1985
- D.61वां संशोधन अधिनियम, 1988
उत्तर देखें
मूल रूप से अनुच्छेद 105(3) कहता था कि जब तक संसद विधि द्वारा विशेषाधिकार परिभाषित न करे, वे यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार होंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लोक सभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं?
- A.10
- B.12
- C.15
- D.22
उत्तर देखें
लोक सभा की विशेषाधिकार समिति में पंद्रह सदस्य होते हैं, जिन्हें अध्यक्ष नामित करता है, और यह समिति उसे भेजे गए विशेषाधिकार के प्रश्नों की जांच करती है तथा सिफारिश करती है कि सदन क्या कार्रवाई करे।
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