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GK24
भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

संविधान का अनुच्छेद 122 उपबंध करता है कि:

  1. A.संसद विधि द्वारा अपने विशेषाधिकार परिभाषित कर सकती है
  2. B.न्यायालय संसद की किसी कार्यवाही की वैधता की जांच नहीं करेंगे
  3. C.साठ दिन अनुपस्थित रहने पर सदस्य का स्थान रिक्त हो जाता है
  4. D.कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह अध्यक्ष तय करेगा

सही उत्तर

B. न्यायालय संसद की किसी कार्यवाही की वैधता की जांच नहीं करेंगे

व्याख्या

सही उत्तर B है। अनुच्छेद 122 कहता है कि संसद की किसी कार्यवाही की वैधता को प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, और जिस अधिकारी या सदस्य में प्रक्रिया या व्यवस्था की शक्ति निहित है, वह उस शक्ति के प्रयोग में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं है। अनुच्छेद 212 राज्य विधानमंडलों के लिए यही उपबंध करता है। विकल्प A अनुच्छेद 105(3) का वर्णन है, जो शेष विशेषाधिकारों को संसद द्वारा विधि बनाकर परिभाषित करने के लिए छोड़ता है, और वह विधि कभी नहीं बनी। विकल्प C अनुच्छेद 101(4) का वर्णन है, जिसके अधीन सदन किसी सदस्य के बिना अनुमति साठ दिन अनुपस्थित रहने पर स्थान रिक्त घोषित कर सकता है। विकल्प D अनुच्छेद 110(3) का वर्णन है, जिसके अधीन धन विधेयक पर अध्यक्ष का प्रमाणपत्र अंतिम है। अनियमितता और अवैधता का अंतर यहां जाल है।

पूरा लेख पढ़ें: संसदीय विशेषाधिकार: अनुच्छेद 105 और 194 के तथ्य

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Q1.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संसद, उसके सदस्यों और उसकी समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है?

  1. A.अनुच्छेद 100
  2. B.अनुच्छेद 105
  3. C.अनुच्छेद 110
  4. D.अनुच्छेद 112
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अनुच्छेद 105

संविधान का अनुच्छेद 105 संसद, उसके सदस्यों और उसकी समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

संसद का सदस्य सत्र के दौरान तथा सत्र आरंभ होने से कितने दिन पहले और समाप्त होने के कितने दिन बाद तक सिविल मामलों में गिरफ्तारी से मुक्त रहता है?

  1. A.15 दिन
  2. B.20 दिन
  3. C.30 दिन
  4. D.40 दिन
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. 40 दिन

सिविल मामलों में गिरफ्तारी से मुक्ति सत्र के चलते रहने तक तथा सत्र आरंभ होने से चालीस दिन पहले और समाप्त होने के चालीस दिन बाद तक रहती है।

Q3.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

कौन-सा अनुच्छेद संसद के किसी सदन की कार्यवाही के सारतः सही प्रतिवेदन के प्रकाशन के लिए किसी व्यक्ति को दायित्व से संरक्षण देता है?

  1. A.अनुच्छेद 105
  2. B.अनुच्छेद 194
  3. C.अनुच्छेद 361क
  4. D.अनुच्छेद 123
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 361क

अनुच्छेद 361क संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के सारतः सही प्रतिवेदन के प्रकाशन के लिए किसी व्यक्ति को सिविल या आपराधिक दायित्व से संरक्षण देता है, बशर्ते यह सिद्ध न हो जाए कि प्रकाशन दुर्भावना से किया गया था; गुप्त बैठक के प्रतिवेदन पर यह संरक्षण…

Q4.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 105(3) के विशेषाधिकार खंड से यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स का उल्लेख हटाया?

  1. A.42वां संशोधन अधिनियम, 1976
  2. B.44वां संशोधन अधिनियम, 1978
  3. C.52वां संशोधन अधिनियम, 1985
  4. D.61वां संशोधन अधिनियम, 1988
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 44वां संशोधन अधिनियम, 1978

मूल रूप से अनुच्छेद 105(3) कहता था कि जब तक संसद विधि द्वारा विशेषाधिकार परिभाषित न करे, वे यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार होंगे।

Q5.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

लोक सभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं?

  1. A.10
  2. B.12
  3. C.15
  4. D.22
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 15

लोक सभा की विशेषाधिकार समिति में पंद्रह सदस्य होते हैं, जिन्हें अध्यक्ष नामित करता है, और यह समिति उसे भेजे गए विशेषाधिकार के प्रश्नों की जांच करती है तथा सिफारिश करती है कि सदन क्या कार्रवाई करे।