जीडीपी और राष्ट्रीय आय: अवधारणाएं, विधियां और सूत्र

राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा में मूल्य है। विकास दर, प्रति व्यक्ति आय, मंदी अथवा कृषि और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी से जुड़ा हर प्रश्न इन्हीं परिभाषाओं पर टिका है, इसलिए समुच्चयों और उन्हें जोड़ने वाले सूत्रों को ठीक-ठीक याद करना आवश्यक है। इन्हें एक श्रृंखला के रूप में पढ़ें: सकल से शुद्ध तक, घरेलू से राष्ट्रीय तक और बाजार मूल्य से साधन लागत तक।

चार मूल समुच्चय

सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है, चाहे उत्पादक उस देश का नागरिक हो या विदेशी। अंतिम शब्द महत्वपूर्ण है: मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि गेहूं, आटा और रोटी को अलग-अलग गिनने पर एक ही मूल्य तीन बार गिना जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएनपी में यह देखा जाता है कि देश के निवासी कहीं भी रहकर कितना उत्पादन करते हैं, इसलिए इसमें विदेश में भारतीयों द्वारा अर्जित आय जोड़ी जाती है और भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय घटाई जाती है। इस अंतर को विदेशों से शुद्ध साधन आय कहते हैं।

बाजार मूल्य और साधन लागत

एक ही उत्पादन का मूल्यांकन दो प्रकार से किया जा सकता है। बाजार मूल्य पर वह मूल्य लिया जाता है जो क्रेता चुकाता है, जिसमें अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित रहते हैं और जिसे अनुदान घटा देते हैं। साधन लागत पर वह मूल्य लिया जाता है जो उत्पादकों को वास्तव में मिलता है, अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम को लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ के रूप में किया गया भुगतान। दोनों का संबंध छोटा सा है और बार-बार पूछा जाता है: साधन लागत बराबर बाजार मूल्य घटा अप्रत्यक्ष कर जोड़ अनुदान। भारत में जनवरी 2015 में जारी राष्ट्रीय लेखा श्रृंखला के बाद से बाजार मूल्य पर जीडीपी के साथ आधारभूत मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धित भी प्रकाशित होता है, और समाचारों में जो विकास दर आती है वह बाजार मूल्य पर वास्तविक जीडीपी की वृद्धि होती है।

मापन की तीन विधियां

तीनों विधियों से एक ही उत्तर आना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय है।

• उत्पाद अथवा मूल्य वर्धित विधि: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की प्रत्येक उत्पादक इकाई द्वारा जोड़े गए मूल्य, अर्थात उत्पादन घटा मध्यवर्ती उपभोग, को जोड़ दिया जाता है। इससे दोहरी गणना नहीं होती।
• आय विधि: उत्पादन के साधनों को प्राप्त आयें, अर्थात लगान, मजदूरी और वेतन, ब्याज तथा लाभ, और स्वनियोजितों की मिश्रित आय जोड़ी जाती है।
• व्यय विधि: अर्थव्यवस्था के समस्त अंतिम व्यय जोड़े जाते हैं। सूत्र रूप में जीडीपी बराबर निजी उपभोग जोड़ निवेश जोड़ सरकारी व्यय जोड़ निर्यात घटा आयात।

मौद्रिक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी और अपस्फीतिकारक

मौद्रिक अथवा नाममात्र जीडीपी उसी वर्ष के प्रचलित मूल्यों पर निकाली जाती है, इसलिए वह उत्पादन बढ़ने पर भी बढ़ती है और कीमतें बढ़ने पर भी। वास्तविक जीडीपी एक निश्चित आधार वर्ष के मूल्यों पर निकाली जाती है, इसलिए वह तभी बदलती है जब वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा बदले। यही कारण है कि विकास दर मापने के लिए वास्तविक जीडीपी का ही प्रयोग होता है, मौद्रिक जीडीपी का नहीं। दोनों का अनुपात सौ से गुणा करने पर जीडीपी अपस्फीतिकारक मिलता है, जो उपभोक्ता वस्तुओं की निश्चित टोकरी के बजाय सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की महंगाई का व्यापक माप है।

भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन

भारत की राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान उन्नीसवीं शताब्दी में दादाभाई नौरोजी ने लगाया और धन के निष्कासन संबंधी अपने तर्क में उसका उपयोग किया; उन्होंने प्रति व्यक्ति आय लगभग बीस रुपये वार्षिक बताई थी। पहला वैज्ञानिक अनुमान वी. के. आर. वी. राव ने वर्ष 1931-32 के लिए प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 1949 में राष्ट्रीय आय समिति गठित की, जिसके अध्यक्ष पी. सी. महालनोबिस थे तथा डी. आर. गाडगिल और वी. के. आर. वी. राव सदस्य थे; इसकी अंतिम रिपोर्ट 1954 में आई। आज यह कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के विलय से बना है और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है। इन अनुमानों का लेखा वर्ष भारतीय वित्तीय वर्ष है, अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और श्रृंखला का आधार वर्ष समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

जीडीपी क्या नहीं बताती

ऊंची जीडीपी का अर्थ ऊंचा जीवन स्तर नहीं है। जीडीपी में घरेलू श्रम जैसे अवैतनिक कार्य नहीं गिने जाते, असंगठित और काली अर्थव्यवस्था की गतिविधियां छूट जाती हैं, आय अमीर और गरीब के बीच किस प्रकार बंटी है यह कुछ नहीं बताती, तथा प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के क्षय की लागत इसमें से घटाई नहीं जाती। इसी कारण हरित जीडीपी तथा मानव विकास सूचकांक जैसे मापों का प्रयोग इसके साथ किया जाता है। आर्थिक संवृद्धि का अर्थ है वास्तविक राष्ट्रीय आय का बढ़ना, जबकि विकास का अर्थ है वह संवृद्धि तथा उसके साथ बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और समानता।