भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र: प्राथमिक से तृतीयक तक

सही उत्तर A, प्राथमिक क्षेत्र है। खनन प्रकृति से सीधे उत्पाद निकालता है और उसका रूप नहीं बदलता, ठीक वैसे ही जैसे खेती, मत्स्य पालन और वानिकी करते हैं, और इसी प्रकार की हर गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र में रखी जाती है।

विकल्प B, द्वितीयक क्षेत्र तभी सही होता जब अयस्क का प्रसंस्करण हो जाए: लौह अयस्क से इस्पात बनाना विनिर्माण है और इसलिए द्वितीयक है। विकल्प C, तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, व्यापार और बैंकिंग जैसी सेवाएँ आती हैं जो स्वयं कोई वस्तु नहीं बनातीं। विकल्प D, चतुर्थक क्षेत्र अनुसंधान और सॉफ्टवेयर जैसी ज्ञान सेवाओं के लिए आधुनिक विस्तार है और परीक्षाओं के तीन क्षेत्रों वाले वर्गीकरण में नहीं आता। भारी काम होने के कारण अभ्यर्थी खनन को द्वितीयक मान बैठते हैं, इसलिए कसौटी याद रखिए: जो सीधे प्रकृति से मिले वह प्राथमिक है।

सही उत्तर C, तृतीयक क्षेत्र है। यह कोई वस्तु नहीं बनाता; यह परिवहन, भंडारण, संचार, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रशासन जैसी सेवाएँ देता है, इसीलिए इसे सामान्यतः सेवा क्षेत्र कहा जाता है।

विकल्प A, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहते हैं, और विकल्प B, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, अर्थात तीनों के दो-दो नाम हैं और प्रश्नपत्र इसी भ्रम का लाभ उठाते हैं। विकल्प D, सार्वजनिक क्षेत्र बिल्कुल दूसरे वर्गीकरण का है, जो स्वामित्व पर आधारित है, गतिविधि की प्रकृति पर नहीं; कोई सार्वजनिक उद्यम तीनों में से किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जैसे सरकारी कोयला खान, इस्पात संयंत्र या बैंक। तीनों वर्गीकरणों को अलग रखना ही इस अध्याय का मुख्य कौशल है, और इसी कारण प्रश्न में दिए शब्दों को ध्यान से पढ़िए कि बात गतिविधि की हो रही है, रोजगार की शर्तों की या स्वामित्व की।

सही उत्तर A, कृषि है। छोटी पारिवारिक जोत पर घर के सभी सदस्य खेत में लगे रहते हैं जबकि काम को उससे बहुत कम हाथ चाहिए; यदि कुछ लोग हटा लिए जाएँ तो कुल उत्पादन नहीं घटेगा। इसका अर्थ है कि उनका श्रम कुछ नहीं जोड़ रहा, और यही प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी कहलाती है।

विकल्प B, सूचना प्रौद्योगिकी और विकल्प C, बैंकिंग संगठित सेवा गतिविधियाँ हैं जहाँ पद स्वीकृत होते हैं और इस प्रकार अतिरिक्त कर्मचारी नहीं रखे जाते। विकल्प D, खनन अधिकांशतः संगठित और पूँजी प्रधान है। बेरोजगारी के अन्य रूप भी साथ याद कीजिए: मौसमी बेरोजगारी, जिसमें काम वर्ष के कुछ ही महीनों में मिलता है और जो कृषि में ही होती है, तथा खुली बेरोजगारी, जिसमें काम करने को तैयार व्यक्ति को काम मिलता ही नहीं।

सही उत्तर B, 100 दिन है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो 2005 में पारित हुआ, हर उस ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में सौ दिन का मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करता है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हों।

विकल्प A, C और D केवल गोल संख्याएँ हैं जिनका अधिनियम में कोई आधार नहीं। दो और बातें उतनी ही बार पूछी जाती हैं। पहली, गारंटी की इकाई परिवार है, व्यक्ति नहीं, इसलिए सौ दिन एक ही परिवार के वयस्कों में बँटते हैं। दूसरी, माँग के पंद्रह दिन के भीतर काम न मिलने पर राज्य सरकार पर बेरोजगारी भत्ता देने का दायित्व आ जाता है। इन्हीं दावों के कारण यह कल्याण कार्यक्रम नहीं बल्कि अधिकार आधारित कानून है, जिसे सरकार की इच्छा पर नहीं छोड़ा गया बल्कि जिसका पालन ग्रामीण परिवार माँग कर करा सकता है।

सही उत्तर A, प्राथमिक क्षेत्र है। कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियाँ आज भी सबसे अधिक भारतीयों को काम देती हैं, यद्यपि राष्ट्रीय आय में इस क्षेत्र का योगदान उस रोजगार हिस्से की तुलना में कहीं कम है।

विकल्प C, तृतीयक क्षेत्र कठिन विकल्प है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा हिस्सा सेवाओं का ही है; परंतु आय का हिस्सा और रोजगार का हिस्सा दो अलग प्रश्न हैं, और प्रश्नपत्र दोनों को साथ रखकर उसी अभ्यर्थी को पकड़ते हैं जिसने केवल एक पंक्ति रटी हो। विकल्प B, द्वितीयक क्षेत्र ने उन देशों में बड़ी श्रमशक्ति खपाई जो पहले औद्योगिक हुए, भारत में उस पैमाने पर यह नहीं हुआ। विकल्प D, चतुर्थक क्षेत्र बाद का विस्तार है। उत्पादन और रोजगार का यही अंतर कृषि में कम आय का कारण है।

सही उत्तर C, तृतीयक क्षेत्र है। बैंकिंग और बीमा कोई भौतिक वस्तु नहीं बनाते; वे ऋण देकर, धन का प्रवाह चलाकर और जोखिम ढककर उत्पादन तथा व्यापार को सहारा देते हैं, और यही सहायक गतिविधियाँ तृतीयक या सेवा क्षेत्र का केंद्र हैं।

विकल्प A, प्राथमिक क्षेत्र उन गतिविधियों का है जो सीधे प्रकृति पर निर्भर हैं, और विकल्प B, द्वितीयक क्षेत्र उन उत्पादों को विनिर्मित वस्तुओं में बदलने का। विकल्प D, असंगठित क्षेत्र बिल्कुल दूसरे वर्गीकरण का है, जो रोजगार की शर्तों पर आधारित है; बैंक तो संगठित क्षेत्र का विशिष्ट नियोक्ता है, जहाँ घंटे निश्चित हैं तथा भविष्य निधि और नौकरी की सुरक्षा मिलती है। ध्यान दीजिए कि एक शब्द से क्षेत्र बदल जाता है: गन्ना उगाना प्राथमिक, उससे चीनी बनाना द्वितीयक और उसे बेचना या उसके लिए वित्त देना तृतीयक है।

सही उत्तर B, रोजगार की दशाएँ और शर्तें है। कोई उद्यम संगठित क्षेत्र में तब आता है जब वह सरकार के पास पंजीकृत हो और श्रम कानूनों का पालन करता हो, जिससे रोजगार नियमित तथा सुरक्षित रहे और श्रमिकों को निश्चित घंटे, सवेतन अवकाश, भविष्य निधि और चिकित्सा लाभ मिलें। जहाँ यह सब न हो वह इकाई असंगठित क्षेत्र में है।

विकल्प A, संपत्ति का स्वामित्व सार्वजनिक और निजी वर्गीकरण का आधार है। विकल्प C, गतिविधि की प्रकृति प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक वर्गीकरण का आधार है। विकल्प D का इनमें कोई स्थान नहीं। पूरा अध्याय तीनों आधारों को अलग रखने पर टिका है, क्योंकि एक ही इकाई तीनों दृष्टियों से वर्णित हो सकती है: सरकारी इस्पात संयंत्र गतिविधि से द्वितीयक, शर्तों से संगठित और स्वामित्व से सार्वजनिक है।

सही उत्तर A, स्वामित्व है। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार संपत्ति की स्वामी होती है और सेवाएँ देती है, तथा उद्देश्य लाभ नहीं बल्कि जनकल्याण होता है; निजी क्षेत्र में स्वामित्व व्यक्तियों या कंपनियों के पास रहता है और उद्देश्य लाभ होता है।

विकल्प B, श्रमिकों की संख्या श्रम कानून में कारखाने की परिभाषा जैसी बातों के लिए महत्वपूर्ण है, इस विभाजन के लिए नहीं। विकल्प C, मशीनों का उपयोग पूँजी प्रधान और श्रम प्रधान उत्पादन का भेद करता है, जो अलग विचार है। विकल्प D, स्थान का स्वामित्व से कोई संबंध नहीं। सरकार रेल, सड़क, सिंचाई, बिजली और बंदरगाह इसलिए उठाती है कि इनमें निवेश भारी है और प्रतिफल धीमा, इसलिए निजी कंपनियाँ इन्हें आम आदमी की पहुँच वाली कीमत पर नहीं बनातीं; इनसे पूरी अर्थव्यवस्था को जो लाभ मिलता है वह किसी निजी लेखा-जोखा में नहीं दिखता।

सही उत्तर B, दूध है। ऑपरेशन फ्लड 1970 में आरंभ हुआ और वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में गाँवों की दुग्ध सहकारी समितियों को नगरों के बाजार से जोड़कर भारत को दूध के बड़े उत्पादकों में ला खड़ा किया। इसे श्वेत क्रांति के नाम से याद किया जाता है।

विकल्प A, खाद्यान्न हरित क्रांति से जुड़ा है, जिसने अधिक उपज वाली किस्मों, सिंचाई और उर्वरक से गेहूँ तथा चावल का उत्पादन बढ़ाया। विकल्प C, मछली नीली क्रांति से जुड़ी है, जिसने मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया। विकल्प D, तिलहन पीली क्रांति से जुड़ा है, जिसका लक्ष्य खाद्य तेल उत्पादन था। ये सभी रंगीन क्रांतियाँ प्राथमिक क्षेत्र के भीतर के सुधार हैं और प्रश्नपत्र इन्हें मिलान के रूप में पूछते हैं, इसलिए चारों को साथ याद कीजिए।

सही उत्तर B है। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की सीमा के भीतर वर्ष भर में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, जिसे क्षेत्रवार गिना जाता है।

विकल्प A सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुएँ जोड़ने पर दोहरी गणना होगी: आटे का मूल्य रोटी की कीमत में पहले से है, दोनों जोड़ने पर कुल बढ़ा हुआ दिखेगा। विकल्प C जीडीपी को निर्यात समझ बैठता है, जो माँग का केवल एक भाग है। विकल्प D नागरिकता पर आधारित माप का वर्णन है, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा है; दोनों का अंतर विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय है। भारत में ये अनुमान सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तैयार तथा प्रकाशित करता है, और वे क्षेत्रवार दिए जाते हैं ताकि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का बदलता हिस्सा देखा जा सके।

सही उत्तर A, चीनी मिल चलाना है। मिल गन्ने को चीनी में बदलती है, अर्थात वह किसी प्राकृतिक उत्पाद का रूप बदलती है, और ऐसा हर रूपांतरण द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र में आता है।

विकल्प B, रेल से माल ढोना, विकल्प C, पढ़ाना और विकल्प D, खुदरा व्यापार सभी सेवाएँ हैं: इनमें से कोई वस्तु नहीं बनाता, और प्रत्येक या तो उत्पादन में सहायता करता है या सीधे किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है, इसलिए ये तृतीयक क्षेत्र में हैं। ऐसे प्रश्न दोनों दिशाओं में पूछे जाते हैं, और सबसे सुरक्षित तरीका उत्पाद का पीछा करना है। गन्ना उगाना प्राथमिक, चीनी बनाना द्वितीयक, और उस चीनी को ढोना, भंडारित करना, वित्त देना तथा बेचना तृतीयक है, अर्थात एक ही वस्तु तीनों क्षेत्रों से गुजरती है।

सही उत्तर B, पंद्रह दिन है। अधिनियम की अपेक्षा है कि काम के आवेदन के पंद्रह दिन के भीतर रोजगार दिया जाए, और यदि प्रशासन ऐसा न कर सके तो राज्य सरकार पर आवेदक को बेरोजगारी भत्ता देने का दायित्व आ जाता है।

विकल्प A, C और D सामान्य प्रशासनिक अवधियाँ हैं जो केवल भ्रमित करने के लिए दी जाती हैं; इस प्रावधान में इनमें से कोई नहीं आती। यही पंद्रह दिन का नियम वादे को कानूनी अधिकार में बदल देता है, क्योंकि काम न देने पर सरकार पर लागत आती है और बात अनसुनी नहीं रह जाती। इसके साथ ये बातें भी याद रखिए: वित्तीय वर्ष में सौ दिन की गारंटी, इकाई के रूप में परिवार, अधिनियम का वर्ष 2005, और अकुशल शारीरिक श्रम की शर्त।