भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र: प्राथमिक से तृतीयक तक

कोई भी अर्थव्यवस्था हजारों प्रकार की वस्तुएँ और सेवाएँ पैदा करती है, और उन्हें एक-एक करके पढ़ना संभव नहीं। इसलिए अर्थशास्त्री गतिविधियों को क्षेत्रों में बाँटते हैं, और वह भी एक साथ तीन अलग-अलग आधारों पर: गतिविधि की प्रकृति के आधार पर, रोजगार की शर्तों के आधार पर, और उद्यम के स्वामित्व के आधार पर। परीक्षा का प्रश्न लगभग हमेशा यही जाँचता है कि किस वर्गीकरण की बात हो रही है, इसलिए तीनों सूचियाँ अलग-अलग याद कीजिए और कभी मिलाइए मत।

गतिविधि की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण

पहला वर्गीकरण अर्थव्यवस्था को इस आधार पर तीन क्षेत्रों में बाँटता है कि गतिविधि प्रकृति से कितनी दूर है।

प्राथमिक क्षेत्र अपनी उपज सीधे प्राकृतिक संसाधनों से लेता है। द्वितीयक क्षेत्र उस उपज का रूप बदलता है: कपास से कपड़ा, गन्ने से चीनी, लौह अयस्क से इस्पात। तृतीयक क्षेत्र कोई वस्तु बनाता ही नहीं; वह पहले दोनों की सहायता करता है, वस्तुओं को ढोकर, भंडारित करके, वित्त देकर, बीमा करके और बेचकर, और साथ ही शिक्षा तथा चिकित्सा जैसी सेवाएँ भी देता है जिनकी लोगों को स्वयं आवश्यकता होती है। कुछ विद्वान अनुसंधान, सॉफ्टवेयर और परामर्श जैसी ज्ञान सेवाओं के लिए चतुर्थक क्षेत्र और सर्वोच्च निर्णय के स्तर के लिए पंचम क्षेत्र भी जोड़ते हैं, परंतु परीक्षाओं के लिए तीन का विभाजन ही महत्वपूर्ण है।

विकास के साथ उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा घटता है और पहले द्वितीयक तथा फिर तृतीयक का बढ़ता है। भारत असामान्य उदाहरण है: सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान देने लगा जबकि प्राथमिक क्षेत्र अब भी सबसे अधिक लोगों को रोजगार देता रहा। उत्पादन के हिस्से और रोजगार के हिस्से का यही अंतर भारतीय क्षेत्रों का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, और यही कारण है कि कृषि में आय कम रहती है।

रोजगार की शर्तों के आधार पर वर्गीकरण

दूसरा वर्गीकरण काम को संगठित और असंगठित क्षेत्र में बाँटता है। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम आते हैं जो सरकार के पास पंजीकृत हैं और कारखाना अधिनियम तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जैसे कानूनों का पालन करते हैं। यहाँ काम नियमित है, घंटे निश्चित हैं, और कर्मचारी को लिखित अनुबंध, सवेतन अवकाश, भविष्य निधि, उपदान तथा चिकित्सा सुविधा का अधिकार है। असंगठित क्षेत्र छोटी और बिखरी इकाइयों से बना है जो प्रायः सरकारी नियंत्रण से बाहर हैं: छोटी दुकानें, सड़क किनारे की मरम्मत, दिहाड़ी निर्माण मजदूरी, हथकरघा बुनाई और अधिकांश खेती का काम। यहाँ रोजगार अनियमित और कम वेतन वाला है, न नौकरी की सुरक्षा है और न सामाजिक सुरक्षा।

भारत के अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं, जिनमें छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, कारीगर तथा प्रवासी श्रमिक आते हैं। उनकी रक्षा का अर्थ है उनके काम को ऋण, कच्चे माल और बाजार तक पहुँच देकर सहारा देना और साथ ही सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना।

स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण

तीसरा वर्गीकरण देखता है कि संपत्ति का स्वामी कौन है और सेवाएँ कौन देता है। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार उद्यम की स्वामी है और उसे चलाती है, तथा उद्देश्य लाभ नहीं बल्कि जनकल्याण होता है, इसीलिए रेल, सड़क, सिंचाई, बिजली, बंदरगाह और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे काम वही उठाती है, जहाँ निवेश भारी और प्रतिफल धीमा होता है। निजी क्षेत्र में स्वामित्व व्यक्तियों या कंपनियों के पास होता है और उद्देश्य लाभ कमाना होता है। दोनों आवश्यक हैं, और बैंकिंग तथा दूरसंचार जैसी कई सेवाओं में आज दोनों प्रकार के उद्यम साथ-साथ काम करते हैं।

रोजगार, अल्प रोजगार और सरकारी योजनाएँ

भारत में बेरोजगारी कई रूपों में मिलती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं, वहाँ होती है जहाँ किसी काम पर आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों, इतने कि कुछ के हट जाने पर भी उत्पादन नहीं घटेगा; यह पारिवारिक खेतों और छोटी दुकानों में आम है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब काम वर्ष के कुछ ही महीनों में मिलता है, जो फिर कृषि की विशेषता है। खुली बेरोजगारी का अर्थ है प्रचलित मजदूरी पर काम करने को तैयार व्यक्ति को काम का बिल्कुल न मिलना।

इसी के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित हुआ और अगले वर्ष लागू हुआ। यह हर उस ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में सौ दिन का मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करता है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हों, और यदि पंद्रह दिन के भीतर काम न मिले तो बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान करता है। इसे अधिकार आधारित कानून कहा जाता है, क्योंकि यह गारंटी माँगी नहीं बल्कि अधिकार के रूप में दावा की जा सकती है।

क्षेत्रों के उत्पादन का मापन

किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। केवल अंतिम वस्तुएँ गिनी जाती हैं, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य उन्हीं में सम्मिलित है और दोनों गिनने पर दोहरी गणना हो जाएगी। भारत में ये अनुमान सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तैयार करता है, और वे क्षेत्रवार प्रकाशित होते हैं, जिससे प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक गतिविधि का बदलता संतुलन दिखाई देता है।