बैंकिंग GK प्रश्न 2026

सही उत्तर जामनगर है। डब्ल्यूएचओ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र गुजरात के जामनगर में है, और पीआईबी का पृष्ठभूमि लेख इसे पारंपरिक चिकित्सा के अनुसंधान और नीति का प्रमुख केंद्र बताता है। केंद्रीय बजट 2026-27 में साक्ष्य-आधारित अनुसंधान और वैश्विक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए इसके उन्नयन की घोषणा की गई।

बाकी शहर भ्रम के लिए हैं, हालांकि हर एक का आयुष से कुछ संबंध है। पुणे में आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के जाने-माने संस्थान हैं, जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है, और वाराणसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के लिए जाना जाता है। लेकिन इस तरह का दुनिया का एकमात्र डब्ल्यूएचओ केंद्र जामनगर में है। भारत के अन्य वैश्विक कदमों में दिसंबर 2025 में भारत मंडपम में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे डब्ल्यूएचओ वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी, जिसमें दिल्ली घोषणापत्र अपनाया गया, और आयुष वीज़ा शामिल हैं: मरीज़ों के लिए एम-3 और साथियों के लिए एम-4।

सही उत्तर ₹4,408 करोड़ है। 11वें आयुर्वेद दिवस पर पीआईबी के पृष्ठभूमि लेख के अनुसार केंद्रीय बजट 2026-27 में आयुष मंत्रालय को ₹4,408 करोड़ आवंटित किए गए, ताकि आयुष स्वास्थ्य प्रणालियां मज़बूत हों, साक्ष्य-आधारित अनुसंधान और नवाचार बढ़े, और अवसंरचना तथा वैश्विक पहुंच का विस्तार हो।

बाकी आंकड़े भ्रम के लिए हैं। बजट में तीन खास कदमों की घोषणा भी हुई, जो याद रखने योग्य हैं: शिक्षा, नैदानिक सेवाओं और अनुसंधान को मज़बूत करने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना; गुणवत्ता और मानकीकरण के लिए आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन; और गुजरात के जामनगर स्थित डब्ल्यूएचओ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का उन्नयन। इसके अलावा राष्ट्रीय आयुष मिशन ने वित्त वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ₹6,406.99 करोड़ से अधिक जारी किए।

सही उत्तर स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद है। 22 सितंबर 2026 को जारी पीआईबी पृष्ठभूमि लेख का यही शीर्षक-वाक्य है, और इसके अनुसार सरकार इसी भाव के साथ पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा को पुनर्जीवित करने की राष्ट्रीय रणनीति चला रही है। यह इस वर्ष के संदेश से मेल खाता है: क्लीनिक, बीमा, टेलीमेडिसिन और अनुसंधान के ज़रिए आयुर्वेद को साक्ष्य-आधारित रखते हुए मुख्यधारा की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में लाना।

बाकी विकल्प सामान्य थीम जैसे दिखने वाले भ्रम हैं। महत्वपूर्ण दिवसों की थीम परीक्षा का पसंदीदा प्रश्न है, क्योंकि यह हर वर्ष बदलती है, इसलिए वर्ष और संस्करण के साथ याद रखें: 11वां आयुर्वेद दिवस, 2026, "स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद"। यह दिवस शरद विषुव के अनुरूप 23 सितंबर को मनाया जाता है, और नोडल मंत्रालय आयुष मंत्रालय है, जिसे केंद्रीय बजट 2026-27 में ₹4,408 करोड़ मिले।

सही उत्तर 23 सितंबर है। सरकार हर वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाती है, जो शरद विषुव के आसपास पड़ता है, जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं; यह तिथि आयुर्वेद के मूल में मौजूद प्राकृतिक संतुलन के भाव को दर्शाने के लिए चुनी गई है। 11वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर 2026 को है। पहले यह दिन धनतेरस पर मनाया जाता था, जिसकी तिथि हर वर्ष बदलती है।

बाकी तिथियां स्वास्थ्य से जुड़े प्रसिद्ध दिवस हैं, इसलिए भ्रमित करती हैं। 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना दिवस है, और 1 जुलाई भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। परीक्षाएं अक्सर इन दिवसों को साथ रखती हैं, इसलिए इन्हें एक साथ याद करें; योग दिवस और आयुर्वेद दिवस, दोनों का नोडल मंत्रालय आयुष मंत्रालय है।

सही उत्तर इस्तेमाल हो चुकी लिथियम-आयन बैटरियों से प्राप्त सामग्री है। जब पुरानी लिथियम-आयन बैटरियों को इकट्ठा करके खोला और पीसा जाता है, तो एक गहरे रंग का चूर्ण बचता है, जिसे ब्लैक मास कहते हैं। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज़ जैसी कीमती धातुएं तथा ग्रेफाइट होते हैं, जिन्हें आगे के प्रसंस्करण से निकाला जा सकता है। संगोष्ठी का एक तकनीकी सत्र लिथियम-आयन बैटरी से धातु पुनर्प्राप्ति और ब्लैक मास के निर्यात पर ही था।

बाकी विकल्प दूसरे उद्योगों से लिए गए भ्रम हैं। कोयले की धूल और रिफाइनरी का अवशेष महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण से जुड़े नहीं हैं, और नदी की गाद का इससे कोई संबंध नहीं। ब्लैक मास का मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि अगर इसे सीधे निर्यात कर दिया जाए तो कीमती धातुएं विदेश में निकाली जाती हैं; देश में ही इसका प्रसंस्करण इन खनिजों को घरेलू आपूर्ति शृंखला में रखता है, जो सर्कुलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है।

सही उत्तर मटेरियल रीसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। "भारत का महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण इकोसिस्टम और सर्कुलर अर्थव्यवस्था" पर दिन भर की राष्ट्रीय संगोष्ठी खान मंत्रालय ने पुनर्चक्रण उद्योग की संस्था एमआरएआई के सहयोग से आयोजित की। इसमें नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रमुख, पुनर्चक्रणकर्ता, शोधकर्ता और शिक्षाविद शामिल हुए।

फिक्की और सीआईआई व्यापक उद्योग संगठन हैं जो अक्सर मंत्रालयों के साथ कार्यक्रम करते हैं, इसलिए ये आकर्षक लगते हैं, लेकिन इस संगोष्ठी का आयोजन इन्होंने नहीं किया। भारतीय खान ब्यूरो खान मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है, जो खनिज संरक्षण और खनन के नियमन का काम करता है, इसलिए यह भी मज़बूत भ्रम है। इस खबर की जोड़ी याद रखें: खान मंत्रालय और एमआरएआई, जिसमें केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी, राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और सचिव केशव चंद्र ने संबोधित किया।

सही उत्तर महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण इकोसिस्टम पर अवधारणा पत्र है। नई दिल्ली में हुई संगोष्ठी में केंद्रीय मंत्रियों ने यह पत्र जारी किया, जो भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को मज़बूत करने का रणनीतिक ढांचा प्रस्तुत करता है। इसका ज़ोर संसाधन दक्षता, ई-कचरे और जीवन-काल पूरा कर चुके उत्पादों जैसे द्वितीयक स्रोतों से खनिज निकालने, और सर्कुलर तथा आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बनाने पर है।

बाकी विकल्प विश्वसनीय लगते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई ट्रेडिंग एक्सचेंज शुरू नहीं हुआ। ई-कचरा प्रबंधन नियम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बनाता है, खान मंत्रालय नहीं। महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी खान मंत्रालय की अलग प्रक्रिया है और इस संगोष्ठी का हिस्सा नहीं थी। संगोष्ठी का उद्घाटन जी. किशन रेड्डी ने किया और इसका आयोजन मटेरियल रीसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ हुआ।

सही उत्तर 56% है। स्टाफ वेलफेयर फंड वह राशि है जो सरकारी बैंक कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए अलग रखते हैं, जिसमें स्वास्थ्य खर्च, कैंटीन सब्सिडी, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां तथा शिक्षा से जुड़ी आर्थिक सहायता शामिल है। वित्त मंत्रालय ने बैंक कर्मचारियों के लिए उठाए गए कदमों में अगस्त 2024 में इसकी 56% वृद्धि को गिनाया।

बाकी प्रतिशत भ्रम के लिए हैं। इसी सूची में और भी जानने योग्य बातें हैं: वित्त वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक सरकारी बैंकों ने लगभग 4,82,800 कर्मचारियों की भर्ती की और पिछले तीन वर्षों में भर्ती दोगुनी हुई; 1 जुलाई 2026 तक अधिकारियों के 95.84% और अधीनस्थ/अवार्ड स्टाफ के 92% पद भरे थे; और अगले द्विपक्षीय समझौते पर बातचीत पहले ही शुरू हुई, ताकि यह नवंबर 2027 की समय-सीमा से पहले पूरा हो। द्विपक्षीय समझौते बैंक प्रबंधन और यूनियनों के बीच वेतन समझौते होते हैं।

सही उत्तर 2015 है। 21 सितंबर 2026 की अपील में वित्त मंत्रालय ने याद दिलाया कि बैंक कर्मचारियों के हित में सरकार ने 2015 में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सरकारी बैंकों के लिए अवकाश घोषित किया था। मंत्रालय के अनुसार बाकी शनिवार कार्य दिवस हैं और बहुत से नागरिकों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक आसानी से पहुंचने का अहम मौका हैं।

बाकी वर्ष भ्रम के लिए हैं। यह तथ्य इसलिए अहम है क्योंकि यूनियनों की लंबित मांग, पांच दिवसीय बैंकिंग, हर शनिवार को अवकाश बना देगी। सरकार का तर्क है कि ग्राहक पहले ही महीने के दो शनिवार खो देते हैं, और 28 से 30 सितंबर की प्रस्तावित हड़ताल, सप्ताहांत और 30 सितंबर की छमाही क्लोज़िंग के साथ मिलकर, वित्त वर्ष के एक संवेदनशील समय पर बैंकिंग को प्रभावी रूप से पांच दिन बंद कर देगी।

सही उत्तर पांच दिवसीय बैंकिंग लागू करना है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सरकारी बैंकों के कुछ अन्य संगठनों ने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समर्थन के साथ, दो मुख्य मांगें रखी थीं: बैंकों में पांच दिन का कार्य सप्ताह और कार्य-निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की वापसी। वित्त मंत्रालय के अनुसार अब हड़ताल केवल पांच दिन के सप्ताह की मांग पर है, जिस पर अभी विचार चल रहा है।

पीएलआई योजना की वापसी जाल है। यह मूल दो मांगों में से एक थी, लेकिन सरकार ने योजना को स्थगित रखकर इसे पूरा कर दिया, इसलिए यह अब लंबित नहीं है। पुरानी पेंशन योजना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय इन हड़तालों का हिस्सा नहीं हैं। 11 सितंबर 2026 को एक दिन की हड़ताल हो चुकी है; 28 से 30 सितंबर को तीन दिन की और 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रस्तावित है।

सही उत्तर डेयरी उत्पाद है। किसानों की सुरक्षा के लिए भारत ने संवेदनशील उत्पादों को शुल्क रियायतों से बाहर रखा है: डेयरी, भेड़ के मांस को छोड़कर पशु मांस, प्रमुख कृषि उत्पाद, चीनी और खाद्य तेल। यह इसलिए अहम है क्योंकि न्यूजीलैंड दुनिया के बड़े डेयरी निर्यातकों में है, और व्यापार वार्ताओं में डेयरी लंबे समय से भारत का सबसे संवेदनशील मुद्दा रहा है।

बाकी तीनों विकल्प उल्टी स्थिति के हैं। लकड़ी के लट्ठे, कोकिंग कोल और धातु स्क्रैप ऐसे कच्चे माल हैं जिन्हें भारतीय निर्माता अब न्यूजीलैंड से बिना शुल्क आयात कर सकेंगे, जिससे उनकी लागत घटेगी और वे वैश्विक बाज़ारों में बेहतर मुकाबला कर पाएंगे। न्यूजीलैंड के सेब, कीवी फल और मनुका शहद को न्यूनतम आयात मूल्य और मौसमी अवधि वाले शुल्क दर कोटा के ज़रिए ही सीमित पहुंच मिलेगी, और साथ में भारतीय किसानों की मदद के लिए कृषि उत्पादकता साझेदारी होगी।

सही उत्तर 5,000 है। समझौता कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए 5,000 अस्थायी रोज़गार प्रवेश वीज़ा का विशेष कोटा तय करता है, जिससे उन्हें न्यूजीलैंड में काम करने का स्पष्ट रास्ता मिलता है।

1,000 का आंकड़ा भी समझौते में है, लेकिन दूसरे वीज़ा के लिए: यह युवा भारतीयों को हर वर्ष मिलने वाले कार्य-अवकाश वीज़ा की संख्या है, इसलिए यही सबसे आकर्षक गलत उत्तर है। 3,000 और 10,000 भ्रम के लिए हैं। सेवाओं के अध्याय में आईटी, पेशेवर सेवाएं, श्रव्य-दृश्य, निर्माण और पर्यटन समेत लगभग 118 क्षेत्र खुले हैं, और लगभग 139 उप-क्षेत्रों में सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा है। विद्यार्थियों पर कोई सीमा नहीं है, और पढ़ाई के बाद STEM स्नातकों को तीन वर्ष तथा डॉक्टरेट शोधार्थियों को चार वर्ष तक काम का अधिकार मिलता है।

सही उत्तर 20 अरब अमेरिकी डॉलर है। समझौते में न्यूजीलैंड की यह प्रतिबद्धता शामिल है कि वह भारत में इतने निवेश को सुगम बनाएगा, और वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इससे भारतीय कृषि, विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और स्टार्ट-अप्स को लाभ होगा।

बाकी आंकड़े भ्रम के लिए हैं। निवेश प्रतिबद्धता को व्यापार लक्ष्य से न मिलाएं: रणनीतिक साझेदारी के "रोडमैप टू 2030" के तहत दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर, यानी लगभग ₹35,000 करोड़, तक पहुंचाना है। 2025-26 में दोनों देशों का वस्तु व्यापार केवल लगभग 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो दिखाता है कि बढ़ने की कितनी गुंजाइश है। शुल्क कटौती के साथ ऐसी निवेश प्रतिबद्धताएं विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के हाल के व्यापार समझौतों की पहचान बन गई हैं।

सही उत्तर 20 अक्टूबर 2026 है। 21 सितंबर 2026 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने घोषणा की कि समझौता उसी दिन से लागू होगा, जो दशहरा-विजयादशमी का दिन है। गोयल ने कहा कि यह शुभ दिन सोच-समझकर चुना गया है।

बाकी तिथियां भी समझौते से जुड़ी हैं, इसीलिए भ्रमित करती हैं। 27 अप्रैल 2026 वह तिथि है जब नई दिल्ली के भारत मंडपम में एफटीए पर हस्ताक्षर हुए। 16 सितंबर 2026 को न्यूजीलैंड की संसद ने इसे लागू करने के लिए ज़रूरी कानून पारित किया। 1 जनवरी 2027 का समझौते से कोई संबंध नहीं है। तीनों तिथियों को क्रम से याद रखें: अप्रैल में हस्ताक्षर, सितंबर में न्यूजीलैंड की संसद से मंज़ूरी, और अक्टूबर से लागू।

सही उत्तर 2017 है। पीआईबी बैकग्राउंडर के अनुसार स्वच्छता ही सेवा 2017 में एक सालाना अभियान के रूप में शुरू किया गया, जो सरकारी संस्थानों, स्थानीय निकायों, संगठनों और नागरिकों को स्वच्छता की साझा ज़िम्मेदारी के लिए एक साथ लाता है। 2025 के अभियान में 18.06 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों ने हिस्सा लिया।

विकल्प A यानी 2014 वह वर्ष है जब स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था और ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 39 प्रतिशत था; एसएचएस इसके बाद आया। विकल्प C यानी 2019 वह वर्ष है जब ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। विकल्प D यानी 2021 विज्ञप्ति में इस अभियान की शुरुआत से नहीं जुड़ा है। स्वच्छता से जुड़े प्रश्नों में ये वर्ष अक्सर विकल्प बनते हैं, इसलिए क्रम याद रखें: 2014 में एसबीएम, 2017 में एसएचएस और 2019 में ग्रामीण भारत ओडीएफ।

सही उत्तर 5.69 लाख है। पीआईबी बैकग्राउंडर के अनुसार 17 सितंबर 2026 तक भारत में 5.69 लाख ओडीएफ प्लस गांव बन चुके थे। ओडीएफ प्लस गांव खुले में शौच से मुक्त का दर्जा बनाए रखता है, ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करता है और साफ-सफाई बनाए रखता है।

बाकी आंकड़े भ्रम पैदा करने लायक करीब हैं और इनमें से दो इसी विज्ञप्ति से लिए गए हैं। विकल्प A यानी 5.25 लाख उन गांवों की संख्या है जिन्होंने ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा पाया है, जो कुल का एक हिस्सा है। विकल्प B यानी 5.38 लाख उन गांवों की संख्या है जहां ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है। विकल्प D यानी 6.10 लाख विज्ञप्ति में नहीं है। विज्ञप्ति में तरल कचरा प्रबंधन वाले 5.65 लाख गांवों का आंकड़ा भी है, इसलिए ऐसे प्रश्न ध्यान से पढ़ें और हर आंकड़े को उसके अर्थ से मिलाएं।

सही उत्तर राइजिंग है। बैकग्राउंडर के अनुसार ओडीएफ प्लस गांवों को तीन चरणों में बांटा गया है। एस्पायरिंग गांव या तो ठोस कचरे का प्रबंधन करते हैं या तरल कचरे का। राइजिंग गांव ठोस और तरल, दोनों तरह के कचरे का प्रबंधन करते हैं। मॉडल गांव दोनों तरह के कचरे का प्रबंधन करने के साथ साफ-सफाई भी बनाए रखते हैं और ओडीएफ प्लस से जुड़े संदेश प्रदर्शित करते हैं।

विकल्प A गलत है, क्योंकि एस्पायरिंग गांव केवल एक तरह के कचरे का प्रबंधन करता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि प्रश्न में ऐसे गांव की बात है जो सबसे ऊंचे चरण तक नहीं पहुंचा, और मॉडल ही सबसे ऊंचा चरण है। विकल्प D यानी इमर्जिंग इन तीन चरणों में है ही नहीं। क्रम याद रखें: एस्पायरिंग, फिर राइजिंग, फिर मॉडल। 17 सितंबर 2026 तक देश के 5.69 लाख ओडीएफ प्लस गांवों में से 5.25 लाख मॉडल चरण तक पहुंच चुके थे।

सही उत्तर स्वच्छता में सहभाग; स्वच्छ भारत, विकसित भारत है। 20 सितंबर 2026 के पीआईबी बैकग्राउंडर के अनुसार यह स्वच्छता ही सेवा 2026 का विषय है, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर को हुई। यह अभियान टिकाऊ व्यवहार परिवर्तन के केंद्र में छात्रों और युवाओं को रखता है।

विकल्प D एक जाल है। 'एक दिन, एक घंटा, एक साथ' इसी अभियान का हिस्सा है, लेकिन यह 1 अक्टूबर को होने वाले सामूहिक श्रमदान का नारा है, अभियान का विषय नहीं। विकल्प B और C को विज्ञप्ति में 2026 का विषय नहीं बताया गया है, इसलिए वे भी गलत हैं। अभियान का कार्यक्रम क्रम से याद रखें: 17 सितंबर को शुरुआत, 1 अक्टूबर को श्रमदान और 2 अक्टूबर को गांवों में विशेष ग्राम सभाएं। यह अभियान 2017 में शुरू हुआ था और 2025 में इसमें 18.06 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों ने भाग लिया था।

सही उत्तर लगभग 170 एकड़ है। संचार मंत्रालय के अनुसार प्रस्तावित दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र के लिए साडा में 90 से अधिक एकड़ और आईटी पार्क में 70 से अधिक एकड़, यानी कुल लगभग 170 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। निवेशकों की रुचि इतनी अधिक है कि आवेदन उपलब्ध भूमि से भी ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए पहले चरण के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि चिन्हित की जाएगी।

विकल्प A और B कुल भूमि के दो हिस्से हैं: आईटी पार्क के 70 एकड़ और साडा के 90 एकड़। इनमें से कोई भी अकेले पूरा उत्तर नहीं है। विकल्प D यानी 250 एकड़ विज्ञप्ति में नहीं है। निवेश वाले प्रश्न की तरह यह प्रश्न भी जांचता है कि आपको कुल आंकड़ा याद है या सिर्फ उसका एक हिस्सा, इसलिए हिस्से और कुल दोनों साथ याद रखें।

सही उत्तर ₹5,500 करोड़ है। संचार मंत्रालय के अनुसार प्रस्तावित टीएमजेड लगभग ₹5,500 करोड़ के निवेश से स्थापित किया जाएगा और 24 कंपनियों ने वहां इकाइयां लगाने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

विकल्प A और B इसी कुल राशि के दो हिस्से हैं, इसलिए वे भ्रम पैदा करने के लिए रखे गए हैं। अगस्त 2026 में दिल्ली के निवेशक सम्मेलन में लगभग 3,500 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धताएं आईं, जिनसे करीब 14,000 रोजगार की संभावना है, और मुंबई के सम्मेलन में लगभग 2,000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धताएं मिलीं, जिनसे करीब 4,000 रोजगार की संभावना है। दोनों मिलकर ₹5,500 करोड़ बनते हैं। विकल्प D यानी ₹6,500 करोड़ विज्ञप्ति में नहीं है। जब एक खबर में कई राशियां हों, तो ध्यान दें कि प्रश्न किसी हिस्से के बारे में है या कुल के बारे में।