बैंकिंग अवेयरनेस का स्थैतिक हिस्सा मुख्य रूप से बैंकिंग और अर्थव्यवस्था है; इतिहास और भूगोल का हिस्सा SSC परीक्षाओं से कम रहता है। टेस्ट के नाम यही बताते हैं: IBPS PO में General/Economy/Banking Awareness including RBI circulars, SBI PO में General Awareness/ Economy/ Banking Knowledge, और क्लर्क परीक्षाओं में General/Financial Awareness। प्रश्न बार-बार इन विषयों पर लौटते हैं: RBI और उसके कार्य, रेपो दर, CRR और SLR जैसे मौद्रिक नीति के उपकरण, बैंकों और खातों के प्रकार, NPA, KYC, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, UPI, NEFT और RTGS जैसी भुगतान प्रणालियाँ, SEBI, IRDAI और PFRDA जैसे नियामक, NABARD और SIDBI जैसी विकास संस्थाएँ, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। RBI Grade B और NABARD Grade A इससे आगे जाते हैं: दोनों में आर्थिक और सामाजिक मुद्दों का पूरा पेपर है, और NABARD में कृषि और ग्रामीण विकास का भी, जिसमें सस्य विज्ञान, सिंचाई, पशुपालन, जलवायु परिवर्तन और ग्रामीण विकास की योजनाएँ आती हैं। कुछ स्थैतिक GK अब भी पूछी जाती है: बैंकों के मुख्यालय और प्रमुख, मुद्राएँ और राजधानियाँ, और महत्वपूर्ण दिवस। इस पेज पर बैंकिंग परीक्षाओं के लिए GK24 के विषयवार GK नोट्स हिंदी और अंग्रेज़ी में हैं, छोटे तथ्यों और तालिकाओं में। एक बैठक में एक विषय पढ़ें, फिर उसकी विषयवार क्विज़ देकर देखें कि क्या याद रहा।
इंडो-पैसिफिक क्षेत्रीय संवाद 2026 में समापन संबोधन किसने दिया?
सही उत्तर रक्षा सचिव है, अर्थात राजेश कुमार सिंह, जिनके समापन संबोधन से तीन दिवसीय सम्मेलन का समापन हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आईपीआरडी-2026 में जिस समुद्री विजन महासागर को स्पष्ट अभिव्यक्ति मिली, उसका पूरा रूप क्या है?
यही महासागर का पूरा रूप है, और इस संवाद ने भारत के इस समुद्री विजन को स्पष्ट अभिव्यक्ति दी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के सहयोग से होने वाला इंडो-पैसिफिक क्षेत्रीय संवाद किस सेना का वार्षिक उच्च-स्तरीय अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक संवाद है?
इंडो-पैसिफिक क्षेत्रीय संवाद को नौसेना का वार्षिक उच्च-स्तरीय अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक संवाद बताया गया है, और वर्ष 2026 के संस्करण का आयोजन नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के सहयोग से हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नई दिल्ली में संपन्न इंडो-पैसिफिक क्षेत्रीय संवाद 2026 का विषय क्या था?
यही आईपीआरडी-2026 का केंद्रीय विषय था, जिस पर भारतीय नौसेना के इस वार्षिक उच्च-स्तरीय अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक संवाद में पांच पेशेवर विषयगत सत्रों और वरिष्ठ-स्तरीय चर्चाओं के माध्यम से विचार हुआ, जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय समुद्री सहयोग के व्यावहारिक रास्ते तलाशना था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एशियाई पैरा गेम्स 2026 में भारतीय दल ने कितने विश्व कीर्तिमान बनाए?
अपने 114 पदकों के साथ भारतीय दल ने एशियाई पैरा गेम्स 2026 में पांच विश्व कीर्तिमान बनाए और इससे अलग नौ एशियाई कीर्तिमान स्थापित किए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →1,800 करोड़ रुपये से अधिक लागत से मंजूर की गई कौन सी योजना भारत में खेल सामग्री निर्माण को बढ़ावा देने के लिए है?
पैरा खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने घरेलू उद्योग से आग्रह किया कि भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों के खेल उपकरण, कपड़े तथा जूते भारत में ही बने हों, जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मजबूत होंगे और छोटे शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बनेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जिन एशियाई पैरा गेम्स 2026 में भारत ने 114 पदक जीते, वे किस मेजबान शहर में हुए?
भारतीय दल ने अपने 114 पदक आइची-नागोया में जीते और प्रधानमंत्री ने इस मंच को अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि शुरुआती पड़ाव बताते हुए खिलाड़ियों का ध्यान लॉस एंजिल्स 2028 खेलों की ओर दिलाया, जिसके लिए अवनि और मनीष पहले ही कोटा हासिल कर चुके हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एशियाई पैरा गेम्स 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते?
आइची-नागोया में हुए एशियाई पैरा गेम्स 2026 में भारतीय दल ने कुल 114 पदक जीते और यह कुल योग 30 स्वर्ण, 35 रजत तथा 49 कांस्य पदकों से बना है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कर हस्तांतरण की इस किस्त में सबसे बड़ी राशि किस राज्य को मिली?
जारी राज्यवार विवरण में अट्ठाईस राज्यों में बंटी 1,09,019 करोड़ रुपये की राशि में सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिला, जो इस तथ्य से निकलता है कि केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से पर उसका दावा सबसे बड़ा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्र सरकार ने नवंबर की कर हस्तांतरण किस्त समय से पहले क्यों जारी की?
वित्त मंत्रालय ने कहा कि इससे राज्य विकास और कल्याण से जुड़े व्यय का वित्त पोषण भी कर सकेंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्र सरकार ने 5 नवंबर 2026 को राज्य सरकारों को कितना कर हस्तांतरण जारी किया?
यही कर हस्तांतरण की नियमित किस्त थी, जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भेजी और जो 5 नवंबर 2026 को जारी हुई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →यूबीसी 63 के दोहरा तारा समूह होने की खोज किस अंतरिक्ष मिशन के आंकड़ों से संभव हुई?
शोधकर्ताओं ने गाया के मापों का उपयोग किया, जो पूरी आकाशगंगा में तारों की स्थिति और गति बेहद सटीकता से देता है, और इन्हीं आंकड़ों ने दिखाया कि जिसे एक समूह माना जा रहा था उसमें बिलकुल अलग आयु की दो आबादियां हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →यूबीसी 63 ए और यूबीसी 63 बी की अनुमानित आयु क्रमशः कितनी है?
इस जोड़ी में यूबीसी 63 ए युवा समूह है, जिसकी आयु लगभग इक्कीस मिलियन वर्ष है, जबकि यूबीसी 63 बी कहीं अधिक पुराना है और उसकी आयु लगभग पांच सौ बासठ मिलियन वर्ष आंकी गई है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय खगोलविदों के नेतृत्व वाले दल ने खुले तारा समूह यूबीसी 63 के बारे में क्या पाया?
यह समूह लगभग 4892 प्रकाश वर्ष दूर है और सीमित पुराने अध्ययनों में इसे एक ही समूह माना जाता रहा था, लेकिन इसमें दो अलग तारा आबादियां मिलीं, जिन्हें अब यूबीसी 63 ए और यूबीसी 63 बी नाम दिया गया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नवंबर 2026 में अफ्रीकी हीरा उत्पादक संघ का पर्यवेक्षक सदस्य कौन-सा देश बना?
उसे एडीपीए मंत्रिपरिषद की तेरहवीं असाधारण बैठक में पर्यवेक्षक सदस्य बनाया गया, जो लुआंडा में संघ की बीसवीं वर्षगांठ के समारोह के साथ हुई थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किम्बरले प्रक्रिया प्रमाणन योजना संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस संकल्प के अनुसरण में बनी थी?
किम्बरले प्रक्रिया प्रमाणन योजना संयुक्त राष्ट्र महासभा के इसी संकल्प के अनुसरण में स्थापित हुई थी और इसका उद्देश्य है संघर्ष हीरों को कच्चे हीरों के वैध व्यापार में प्रवेश से रोकना।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत की अध्यक्षता में किम्बरले प्रक्रिया का पूर्ण सत्र कहां और कब होगा?
भारत इस वर्ष किम्बरले प्रक्रिया का अध्यक्ष है और इसी स्थान पर पूर्ण सत्र की मेजबानी करेगा। इससे एक दिन पहले 29 नवंबर को नई दिल्ली डायमंड डायलॉग होगा, जिसे केपी फोरम कहा जाता है, और जुड़े कार्यक्रम 5 दिसंबर तक चलते रहेंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ट्राई ने उपग्रह संचार नेटवर्क प्रदाता प्राधिकृत संस्थाओं के लिए कितना प्राधिकरण शुल्क सुझाया है?
ट्राई की सिफारिश है कि उपग्रह संचार नेटवर्क प्रदाता प्राधिकृत संस्था का प्राधिकरण शुल्क उसके समायोजित सकल राजस्व का आठ प्रतिशत हो और उस पर कोई न्यूनतम प्राधिकरण शुल्क न लगाया जाए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उपग्रह संचार नेटवर्क प्रदाता प्राधिकरण की अधिकतम अवधि कितनी रखने की सिफारिश की गई है?
ट्राई ने सिफारिश की है कि उपग्रह संचार नेटवर्क प्रदाता प्राधिकरण राष्ट्रीय भूभाग के लिए दिया जाए, इसकी अधिकतम अवधि बीस वर्ष हो और इसमें बीस वर्ष तक नवीकरण का प्रावधान रखा जाए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ट्राई ने उपग्रह संचार नेटवर्क प्रदाता प्राधिकरण बनाने की सिफारिश दूरसंचार अधिनियम, 2023 की किस धारा के तहत की है?
दूरसंचार विभाग ने नियामक को बताया था कि वह दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(ख) के अंतर्गत उपग्रह संचार नेटवर्क प्राधिकरण लाने का प्रस्ताव कर रहा है, और उसने ट्राई से नियम एवं शर्तें मांगी थीं जिनमें फीडर तथा यूजर लिंक के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन शामिल हो।
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