भारत की प्रमुख सरकारी योजनाएं: वर्ष और मुख्य विशेषताएं
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारत की प्रमुख सरकारी योजनाओं के नोट्स: आरंभ वर्ष, मंत्रालय, लाभ और पात्रता, मनरेगा तथा जन धन से आयुष्मान भारत और पीएम किसान तक।
लेखक GK24 Editorial Team· प्रकाशित · 6 मिनट

योजनाएं भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नपत्र का सबसे अधिक पूछा जाने वाला भाग हैं, और प्रश्न लगभग सदा चार बातों में से एक पर होता है: योजना किस वर्ष शुरू हुई, कौन मंत्रालय चलाता है, वह ठीक कितना लाभ देती है, या उसका पात्र कौन है। विषय अनंत लगता है, पर है नहीं: योजनाओं को उनके उद्देश्य के अनुसार समूह में रखें, हर एक का वर्ष और उसे परिभाषित करने वाला एक अंक याद करें, और अध्याय संभल जाता है। यह नोट उन्हीं आंकड़ों तक सीमित है जो योजना के दिशानिर्देशों से तय हैं और समाचारों के साथ नहीं बदलते।
रोजगार और ग्रामीण आजीविका
योजनाओं की सबसे पुरानी श्रृंखला रोजगार की है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978-79 में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 में आया; इन दोनों को 1989 में जवाहर रोजगार योजना में मिला दिया गया। 1993 में रोजगार आश्वासन योजना और 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आई, जो 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, अब दीनदयाल अंत्योदय योजना, बनी। यह श्रृंखला किसी कार्यक्रम पर नहीं, एक अधिकार पर समाप्त होती है: 2005 का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसका नाम 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हुआ, मांगने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का अकुशल शारीरिक काम देने की गारंटी देता है, कम से कम एक तिहाई काम महिलाओं के लिए रखता है, काम पंद्रह दिन के भीतर और सामान्यतः गांव से पांच किलोमीटर के भीतर देने की शर्त रखता है, और न देने पर बेरोजगारी भत्ता देता है। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय चलाता है।
वित्तीय समावेशन, बीमा और पेंशन
प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई, जिसका उद्देश्य हर परिवार को बैंक खाता देना था, रुपे डेबिट कार्ड, अंतर्निहित दुर्घटना बीमा और ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ, और यही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का आधार है। 2015 में तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाएं आईं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष के खाताधारकों को दो लाख रुपये का जीवन बीमा देती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष के लोगों को मृत्यु या पूर्ण अपंगता पर दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा देती है। अटल पेंशन योजना, जो 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए खुली है, 60 वर्ष की आयु के बाद एक हजार से पांच हजार रुपये तक की मासिक पेंशन की गारंटी देती है, जो अंशदान पर निर्भर करती है। 2015 की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शिशु, किशोर और तरुण तीन श्रेणियों में छोटे व्यवसाय ऋणों का पुनर्वित्त करती है, और 2016 की स्टैंड अप इंडिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों को दस लाख से एक करोड़ रुपये तक ऋण देती है।
| योजना | आरंभ | क्या देती है |
|---|---|---|
| मनरेगा | 2005 (अधिनियम), 2009 में नया नाम | ग्रामीण परिवार को 100 दिन का मजदूरी रोजगार |
| प्रधानमंत्री जन धन योजना | 28 अगस्त 2014 | रुपे कार्ड के साथ शून्य शेष बैंक खाता |
| स्वच्छ भारत मिशन | 2 अक्टूबर 2014 | स्वच्छता; दूसरा चरण 2020-21 से |
| बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ | 22 जनवरी 2015, पानीपत | बालिका के लिए अभियान |
| अटल पेंशन योजना | 2015 | 60 के बाद 1,000 से 5,000 रुपये पेंशन, प्रवेश आयु 18 से 40 |
| प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना | 1 मई 2016, बलिया | गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन |
| प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना | 2016 | खरीफ फसलों पर 2 प्रतिशत प्रीमियम पर फसल बीमा |
| उड़ान (क्षेत्रीय संपर्क) | 2016 | क्षेत्रीय मार्गों पर सीमित हवाई किराया |
| आयुष्मान भारत पीएम जय | 23 सितंबर 2018, रांची | प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर |
| पीएम किसान | 2019 | किसानों को तीन किस्तों में वर्ष में 6,000 रुपये |
| जल जीवन मिशन | 2019 | हर ग्रामीण घर में नल से जल |
कृषि और किसान
2016 की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने तय किया कि किसान कितना देगा और शेष प्रीमियम केंद्र तथा राज्य पर छोड़ दिया: खरीफ की खाद्य या तिलहन फसल पर बीमित राशि का दो प्रतिशत, रबी की फसल पर डेढ़ प्रतिशत और वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों पर पांच प्रतिशत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भूमिधारक किसान परिवारों को दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में वर्ष में छह हजार रुपये सीधे बैंक खाते में देती है। 2015 की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना खेत की मिट्टी की जांच कर पोषक तत्वों की सलाह देती है, 2016 का ई नाम मंडियों को जोड़ने वाला इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार है, और 1998 से चल रहा किसान क्रेडिट कार्ड रियायती दर पर अल्पकालिक फसल ऋण देता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी के नारे के साथ सिंचाई पर काम करती है, और मूल्य समर्थन योजना बाजार भाव गिरने पर दलहन, तिलहन और नारियल गरी को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है।
स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छता और ऊर्जा
आयुष्मान भारत के दो भाग हैं: प्राथमिक देखभाल के लिए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, तथा 23 सितंबर 2018 को रांची से शुरू प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो 2011 की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना के अभाव मानकों से चुने गए गरीब तथा वंचित परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये का नगदी रहित कवर देती है। आवास का काम प्रधानमंत्री आवास योजना करती है, शहरी 2015 से और ग्रामीण 2016 से, जो पक्के घर के लिए मैदानी क्षेत्रों में एक लाख बीस हजार और पहाड़ी, कठिन तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में एक लाख तीस हजार रुपये की सहायता देती है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पर शुरू हुआ, जिसका शहरी भाग आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा ग्रामीण भाग जल शक्ति मंत्रालय के पास है, और खुले में शौच से मुक्त प्लस गांवों तथा ठोस व तरल कचरे पर केंद्रित उसका दूसरा चरण 2020-21 में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू हुई, जो गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को जमा राशि रहित एलपीजी कनेक्शन देती है, 2017 की सौभाग्य योजना ने शेष घरों तक बिजली पहुंचाई, और 2019 का जल जीवन मिशन हर ग्रामीण घर में कार्यशील नल कनेक्शन के लिए काम करता है।
बच्चे, बालिकाएं और शहरी गरीब
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बाल लिंगानुपात में गिरावट के विरुद्ध शुरू हुआ, और सुकन्या समृद्धि योजना, जो दस वर्ष से कम आयु की बालिका के नाम छोटी जमा की योजना है, अधिक ब्याज और कर छूट देती है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 2021 में पीएम पोषण बना, 1995 का राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन देता है, 2000 की अंत्योदय अन्न योजना सबसे गरीब परिवारों को रियायती दर पर अनाज देती है, और 2020 की पीएम स्वनिधि रेहड़ी पटरी वालों को कार्यशील पूंजी ऋण देती है।
अध्याय को व्यवस्थित कैसे रखें
- जहां किसी योजना का आरंभ किसी स्थान से हुआ, वर्ष को उस स्थान के साथ जोड़ें: पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बलिया से उज्ज्वला, रांची से आयुष्मान भारत।
- योजना को परिभाषित करने वाला एक अंक याद करें: 100 दिन, दो लाख, पांच लाख, छह हजार, दो प्रतिशत।
- मंत्रालय ध्यान में रखें, क्योंकि प्रश्न अक्सर गलत मंत्रालय को विकल्प के रूप में रखता है।
- किसी योजना को उस योजना से न उलझाएं जिसकी जगह उसने ली, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना।
परीक्षा की दृष्टि से
इस अध्याय से चार तरह के प्रश्न आते हैं और वे वर्ष प्रति वर्ष दोहराए जाते हैं। पहला आरंभ वर्ष या तिथि का है, जहां जन धन तथा स्वच्छ भारत के लिए 2014, तीनों सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 2015, उज्ज्वला और फसल बीमा के लिए 2016, आयुष्मान भारत के लिए 2018 तथा पीएम किसान के लिए 2019 पक्का होना चाहिए। दूसरा परिभाषित अंक का है: मनरेगा के 100 दिन, दो लाख का बीमा कवर, पांच लाख का स्वास्थ्य कवर, पीएम किसान के छह हजार रुपये, खरीफ फसल पर दो प्रतिशत प्रीमियम और अटल पेंशन योजना की 18 से 40 की आयु सीमा। तीसरा पात्रता का है, जहां जाल आयु सीमा बदल देता है या भूमिधारक किसान परिवारों के बदले सभी किसान जैसा विकल्प रख देता है। चौथा आरंभ स्थान या मंत्रालय का है, इसी कारण पानीपत, बलिया और रांची याद रखने योग्य हैं। पुराने कार्यक्रम विलय और नाम परिवर्तन के रूप में पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे आम 1989 में जवाहर रोजगार योजना बनाने वाला विलय है।
महत्वपूर्ण तथ्य
| मनरेगा | नरेगा 2005, नाम परिवर्तन 2009; ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिन रोजगार |
|---|---|
| जन धन योजना | 28 अगस्त 2014; रुपे कार्ड के साथ शून्य शेष खाता |
| स्वच्छ भारत मिशन | 2 अक्टूबर 2014; दूसरा चरण 2020-21 से |
| बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ | 22 जनवरी 2015, हरियाणा के पानीपत से |
| अटल पेंशन योजना | प्रवेश आयु 18 से 40; 60 के बाद 1,000 से 5,000 रुपये पेंशन |
| जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा | 18 से 50 के लिए जीवन बीमा; 18 से 70 के लिए दुर्घटना बीमा; दोनों दो लाख रुपये |
| मुद्रा योजना | 2015; शिशु, किशोर और तरुण श्रेणियों में छोटे व्यवसाय ऋण |
| स्टैंड अप इंडिया | 2016; अजा, अजजा और महिला उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपये ऋण |
| फसल बीमा योजना | 2016; किसान खरीफ पर 2, रबी पर 1.5 और वाणिज्यिक फसलों पर 5 प्रतिशत देता है |
| पीएम किसान | दो हजार रुपये की तीन किस्तों में वर्ष में छह हजार रुपये |
| आयुष्मान भारत पीएम जय | 23 सितंबर 2018, रांची; प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये |
| प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण | मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख और पहाड़ी तथा कठिन क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये |
| उज्ज्वला योजना | 1 मई 2016, बलिया; गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन |
| जवाहर रोजगार योजना | 1989; 1980 के एनआरईपी और 1983 के आरएलईजीपी का विलय |
| उड़ान | 2016; क्षेत्रीय संपर्क, एक घंटे की उड़ान पर 2,500 रुपये की किराया सीमा |
इस टॉपिक पर अभ्यास MCQ
क्षेत्रीय हवाई संपर्क की उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए यात्रा प्रति घंटे कितने रुपये की दर पर उपलब्ध कराएगी?
- A.1500
- B.2000
- C.2500
- D.3000
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 2500
व्याख्या
सही उत्तर C, 2,500 रुपये है। 2016 में शुरू क्षेत्रीय संपर्क योजना, जिसे उड़ान अर्थात उड़े देश का आम नागरिक कहा जाता है, में रियायती सीट का किराया स्थिर पंख वाले विमान में एक घंटे की उड़ान के लिए लगभग 2,500 रुपये तक सीमित रखा गया है, और इस किराये तथा परिचालन लागत का अंतर अन्य मार्गों पर लगाए शुल्क से बनी व्यवहार्यता अंतर निधि से दिया जाता है। उद्देश्य छोटे नगरों की अप्रयुक्त और कम प्रयुक्त हवाई पट्टियों को फिर चालू करना है। विकल्प A, B और D गलत हैं क्योंकि हर एक निर्धारित आंकड़े को बदल देता है; 1,500 और 2,000 सीमा से नीचे तथा 3,000 उससे ऊपर है, और ऐसा प्रश्न ठीक यही देखने के लिए पूछा जाता है कि आंकड़ा सही याद है या नहीं। योजना को तीन बातों के साथ याद रखें: वर्ष 2016, पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक, और 2,500 रुपये प्रति घंटे की किराया सीमा।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को 1989 में _________ में मिला दिया गया।
- A.इंदिरा आवास योजना
- B.ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम
- C.रोजगार आश्वासन योजना
- D.जवाहर रोजगार योजना
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. जवाहर रोजगार योजना
व्याख्या
सही उत्तर D, जवाहर रोजगार योजना है। 1989 में 1980 के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और 1983 के ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर एक ही मजदूरी रोजगार कार्यक्रम बनाया गया, जिसका नाम जवाहर रोजगार योजना रखा गया, जो पंचायतों के माध्यम से चलती थी और नब्बे के दशक के आरंभ तक मुख्य ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम रही। विकल्प A गलत है क्योंकि इंदिरा आवास योजना ग्रामीण आवास की योजना थी, जो इसी कार्यक्रम के एक अंग के रूप में शुरू हुई और बाद में स्वतंत्र बनी; आवास रोजगार नहीं है। विकल्प B सूक्ष्म रूप से गलत है: ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम वह दूसरी योजना थी जो विलय में शामिल हुई, विलय से बनी योजना नहीं, और प्रश्न यह पूछता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम किसमें मिलाया गया। विकल्प C गलत है क्योंकि रोजगार आश्वासन योजना बाद में, 1993 में, पिछड़े प्रखंडों के कृषि अवकाश काल के लिए आई।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है?
- A.2020-21
- B.2019-20
- C.2018-19
- D.2021-22
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. 2020-21
व्याख्या
सही उत्तर A, 2020-21 है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ, और उसके ग्रामीण भाग ने 2019 में खुले में शौच से मुक्त गांवों की घोषणा के साथ शौचालय निर्माण का पहला चरण पूरा किया। दूसरा चरण 2020-21 में इस व्यापक लक्ष्य के साथ शुरू हुआ कि गांव खुले में शौच से मुक्त प्लस बनें, अर्थात उपलब्धि बनी रहे और ठोस तथा तरल कचरा, धूसर जल और प्लास्टिक का प्रबंधन भी जुड़े। विकल्प B गलत है क्योंकि 2019-20 वह वर्ष है जिसमें पहला चरण समाप्त हुआ, दूसरा शुरू नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि 2018-19 पहले चरण के बीच का वर्ष है, जब शौचालय कवरेज पूरा करने पर जोर था। विकल्प D गलत है क्योंकि 2021-22 नए चरण का दूसरा वर्ष है। इस मिशन की तीन तिथियां पक्की करें: 2014 में आरंभ, 2019 में ओडीएफ घोषणा और 2020-21 से दूसरा चरण।
अटल पेंशन योजना के अभिदाताओं के लिए आयु की शर्त क्या है?
- A.20 से 30 वर्ष
- B.25 से 35 वर्ष
- C.18 से 40 वर्ष
- D.40 से 60 वर्ष
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 18 से 40 वर्ष
व्याख्या
सही उत्तर C, 18 से 40 वर्ष है। 2015 में शुरू और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के बैंक खाताधारक के लिए खुली है, जो 60 वर्ष की आयु तक अंशदान करता है और उसके बाद एक हजार से पांच हजार रुपये तक की गारंटीशुदा मासिक पेंशन पाता है, जो चुनी गई पेंशन राशि और जुड़ने की आयु पर निर्भर करती है। 40 वर्ष की ऊपरी सीमा इसलिए है कि योजना में कम से कम बीस वर्ष का अंशदान आवश्यक है। विकल्प A और B गलत हैं क्योंकि वे दोनों सिरों से दायरा घटा देते हैं और उन सबसे युवा तथा कुछ अधिक आयु के लोगों को बाहर कर देते हैं जिन तक योजना पहुंचना चाहती है। विकल्प D गलत है क्योंकि 40 से 60 नियम को उलट देता है: 60 वह आयु है जिस पर पेंशन शुरू होती है, प्रवेश की आयु नहीं, इसलिए कोई 60 वर्ष में नहीं जुड़ सकता।
भारत सरकार आयुष्मान भारत योजना नामक स्वास्थ्य योजना चला रही है। सरकार का इस प्रकार का प्रयास राज्य के नीति निदेशक तत्वों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?
- A.अनुच्छेद 48
- B.अनुच्छेद 46
- C.अनुच्छेद 47
- D.अनुच्छेद 45
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 47
व्याख्या
सही उत्तर C, अनुच्छेद 47 है। यह राज्य पर यह कर्तव्य रखता है कि वह अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करे तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करे, और आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य आश्वासन योजना, जो अस्पताल उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये का कवर देती है, उसी निदेश को पूरा करने का प्रयास है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने तथा गाय और दुधारू व वाहक पशुओं के वध के निषेध से संबंधित है। विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 46 राज्य से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ाने की अपेक्षा करता है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 45 अपने वर्तमान रूप में छह वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित है।
सुकन्या समृद्धि योजना क्या है?
- A.बालिका के लिए छोटी जमा राशि की योजना।
- B.दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को साइकिल देने की योजना।
- C.महिलाओं को रोजगार योग्य कौशल देने की योजना।
- D.लड़कियों में आत्मरक्षा कौशल विकसित करने की योजना।
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. बालिका के लिए छोटी जमा राशि की योजना।
व्याख्या
सही उत्तर A, बालिका के लिए छोटी जमा राशि की योजना है। सुकन्या समृद्धि 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के भाग के रूप में शुरू हुई: अभिभावक दस वर्ष से कम आयु की बालिका के नाम डाकघर या बैंक में खाता खोल सकता है, हर वर्ष छोटी राशि जमा कर सकता है, और परिपक्वता राशि उसकी शिक्षा या विवाह के लिए निकाल सकता है, जिसमें सामान्य बचत से अधिक ब्याज तथा जमा, ब्याज और परिपक्वता राशि पर कर छूट मिलती है। विकल्प B गलत है क्योंकि स्कूली छात्राओं को मुफ्त साइकिल बिहार और झारखंड जैसी राज्य योजनाएं देती हैं, यह योजना नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि महिलाओं को रोजगार योग्य प्रशिक्षण प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी कौशल योजनाओं का काम है। विकल्प D गलत है क्योंकि लड़कियों का आत्मरक्षा प्रशिक्षण महिला और बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं का एक अंग है, बचत योजना नहीं।
मनरेगा एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार को कितने दिन के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है?
- A.60 दिन
- B.100 दिन
- C.150 दिन
- D.180 दिन
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 100 दिन
व्याख्या
सही उत्तर B, 100 दिन है। 2005 का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसका नाम 2009 में महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने को तैयार हों, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के ऐसे काम का कानूनी अधिकार देता है, जिसमें मांग के पंद्रह दिन के भीतर काम देना होता है और न देने पर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। विकल्प A गलत है क्योंकि अधिनियम में 60 दिन का कोई प्रावधान नहीं है, भले ही पुराने कई कार्यक्रम अवकाश काल में कुछ सप्ताह का ही काम देते थे। विकल्प C गलत है क्योंकि 150 दिन वह संख्या है जिस तक सूखा या प्राकृतिक आपदा प्रभावित जिले में गारंटी बढ़ाई जाती है, जो अपवाद है, सामान्य नियम नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि अधिनियम का कोई प्रावधान 180 दिन तक नहीं जाता। याद रखने योग्य संख्या 100 है, और घोषित आपदा में अपवाद 150।
सबके लिए बैंकिंग सुविधा की योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू हुई?
- A.2012
- B.2014
- C.2016
- D.2018
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 2014
व्याख्या
सही उत्तर B, 2014 है, और ठीक तिथि 28 अगस्त 2014 थी। योजना ने हर परिवार को शून्य शेष बचत खाता, रुपे डेबिट कार्ड, अंतर्निहित दुर्घटना बीमा, संतोषजनक संचालन के बाद छोटी ओवरड्राफ्ट सुविधा, तथा सब्सिडी और पेंशन के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का ढांचा दिया। विकल्प A गलत है क्योंकि 2012 वित्तीय समावेशन के पहले के स्वाभिमान चरण का है, जब गांवों में बैंकिंग संवाददाता नियुक्त हुए पर राष्ट्रीय स्तर का खाता खोलने का अभियान नहीं चला। विकल्प C गलत है क्योंकि 2016 उज्ज्वला योजना, फसल बीमा योजना तथा विमुद्रीकरण का वर्ष है, इनमें से कोई खाता योजना नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि 2018 आयुष्मान भारत का वर्ष है। तीन वर्ष पक्के करें: जन धन के लिए 2014, बीमा तथा पेंशन योजनाओं के लिए 2015 और आयुष्मान भारत के लिए 2018।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान खरीफ की खाद्य फसल पर बीमित राशि का कितना भाग प्रीमियम के रूप में देता है?
- A.1.5 प्रतिशत
- B.2 प्रतिशत
- C.5 प्रतिशत
- D.10 प्रतिशत
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 2 प्रतिशत
व्याख्या
सही उत्तर B, 2 प्रतिशत है। 2016 में शुरू इस योजना ने किसान के लिए एक समान अधिकतम प्रीमियम तय किया और शेष बीमांकिक प्रीमियम केंद्र तथा राज्य के बीच बांटा: खरीफ की खाद्य फसलों और तिलहन पर बीमित राशि का दो प्रतिशत, रबी की फसलों पर डेढ़ प्रतिशत और वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों पर पांच प्रतिशत। विकल्प A गलत है क्योंकि डेढ़ प्रतिशत रबी की दर है, और खरीफ तथा रबी का यही जोड़ा प्रश्न में परखा जाता है। विकल्प C गलत है क्योंकि पांच प्रतिशत कपास और फलों जैसी वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों पर लगता है, जिनमें जोखिम अधिक है। विकल्प D गलत है क्योंकि दस प्रतिशत योजना का कोई भाग नहीं है; इतना प्रीमियम पुरानी फसल बीमा योजनाओं में प्रभावी रूप से लगता था और उसे घटाना ही इस योजना का उद्देश्य था।
गरीब परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में किस स्थान से शुरू की गई?
- A.पानीपत, हरियाणा
- B.बलिया, उत्तर प्रदेश
- C.रांची, झारखंड
- D.पटना, बिहार
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. बलिया, उत्तर प्रदेश
व्याख्या
सही उत्तर B, उत्तर प्रदेश का बलिया है, जहां से यह योजना 1 मई 2016 को शुरू हुई, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को जमा राशि रहित रसोई गैस कनेक्शन देना था, ताकि लकड़ी और उपले पर खाना पकाना और उससे रसोई में भरने वाला धुआं छोड़ा जा सके। विकल्प A गलत है क्योंकि हरियाणा का पानीपत वह स्थान है जहां से 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू हुआ, और वह जिला अपने खराब बाल लिंगानुपात के कारण चुना गया था। विकल्प C गलत है क्योंकि झारखंड की रांची से 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू हुई। विकल्प D गलत है क्योंकि पटना के नाम ऐसा कोई आरंभ नहीं है। आरंभ स्थान सामान्य प्रश्न है, इसलिए तीनों जोड़े साथ याद रखें: पानीपत, बलिया और रांची अपनी योजनाओं तथा वर्षों के साथ।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मनरेगा कितने दिन का रोजगार और किसे देता है?
यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने को तैयार हों, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी देता है। कम से कम एक तिहाई काम महिलाओं के लिए है, मांग के पंद्रह दिन के भीतर और सामान्यतः गांव से पांच किलोमीटर के भीतर काम देना होता है, और न देने पर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है।
आयुष्मान भारत पीएम जय में क्या कवर मिलता है?
पात्र गरीब और वंचित परिवारों को सूचीबद्ध सरकारी तथा निजी अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये का नगदी रहित कवर मिलता है, जिसमें परिवार के आकार या आयु की कोई सीमा नहीं है। यह 23 सितंबर 2018 को रांची से शुरू हुई और लाभार्थी 2011 की सामाजिक आर्थिक तथा जाति जनगणना के अभाव मानकों से चुने गए।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान कितना प्रीमियम देता है?
खरीफ की खाद्य फसल या तिलहन पर बीमित राशि का दो प्रतिशत, रबी की फसल पर डेढ़ प्रतिशत और वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों पर पांच प्रतिशत। शेष बीमांकिक प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देते हैं, और इसी से योजना छोटे किसान के लिए सुलभ बनती है।
पीएम किसान और मनरेगा में क्या अंतर है?
पीएम किसान आय सहायता योजना है, जो भूमिधारक किसान परिवारों को दो हजार रुपये की तीन किस्तों में वर्ष में छह हजार रुपये सीधे बैंक खाते में देती है। मनरेगा संसद के अधिनियम से बनी रोजगार गारंटी है, जो किए गए काम की मजदूरी देती है, एक वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार 100 दिन तक, उस हर ग्रामीण परिवार को जो काम मांगे।
जवाहर रोजगार योजना किन योजनाओं के विलय से बनी?
1980 के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और 1983 के ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को 1989 में मिलाकर जवाहर रोजगार योजना बनाई गई, जो नब्बे के दशक के आरंभ तक मुख्य ग्रामीण मजदूरी रोजगार कार्यक्रम रही, जिसके बाद रोजगार आश्वासन योजना और आगे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आई।
स्रोत
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005: प्रावधान और अधिकार — ग्रामीण विकास मंत्रालय
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना: लाभ और पात्रता — राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण
- सरकारी योजनाएं: उद्देश्य, विशेषताएं और दिशानिर्देश — भारत सरकार का राष्ट्रीय पोर्टल
- भारतीय आर्थिक विकास (कक्षा ग्यारह), गरीबी तथा ग्रामीण विकास अध्याय — एनसीईआरटी





