किसानों और कृषि की सरकारी योजनाएं: नोट्स

सही उत्तर B, गोरखपुर है। पीएम-किसान की घोषणा फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में हुई और औपचारिक शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हुआ, जहाँ पहली किस्त जारी की गई, जबकि योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी मानी गई। यह भूमिधारक किसान परिवार को वर्ष में छह हजार रुपये, दो-दो हजार की तीन किस्तों में देती है। A गलत है, क्योंकि राज्य की राजधानी लखनऊ इस योजना का शुभारंभ स्थल नहीं थी। C गलत है, क्योंकि प्रयागराज उस काल के कुंभ तथा अन्य घोषणाओं से जुड़ा है, पीएम-किसान से नहीं। D गलत है, क्योंकि अनेक योजनाओं के शुभारंभ का स्थल होने पर भी वाराणसी से यह योजना आरंभ नहीं हुई। स्थान और योजना का मिलान याद रखें, क्योंकि प्रश्नपत्र गोरखपुर और वाराणसी को आपस में बदल देते हैं।

सही उत्तर B, कृषि विकास योजना है। जम्मू-कश्मीर में बेहतर कंद, सिंचाई और मसाला पार्क के माध्यम से केसर की खेती को पुनर्जीवित करने वाला राष्ट्रीय केसर मिशन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप-योजना के रूप में चलता है, जो 2007 में आरंभ वह छत्र कोष है जिससे राज्य अपनी कृषि परियोजनाएँ बनाते हैं। A गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास मंत्रालय की प्रशिक्षण योजना है। C गलत है, क्योंकि अंत्योदय अन्न योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सबसे निर्धन परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना है। D गलत है, क्योंकि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ग्रामीण विद्युतीकरण और कृषि विद्युत आपूर्ति के लिए फीडर पृथक्करण से संबंधित है। फसल विशेष मिशन सामान्यतः बड़ी छत्र योजनाओं के घटक होते हैं, इसलिए उन्हें मूल योजना तक जोड़कर याद करें।

सही उत्तर B, तीन किस्तों में छह हजार रुपये है। पीएम-किसान प्रत्येक पात्र भूमिधारक किसान परिवार को हर चार महीने में दो हजार रुपये, अर्थात वर्ष में छह हजार रुपये, आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे देती है; पूरा व्यय संघ सरकार उठाती है, क्योंकि यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। आयकरदाता, संस्थागत भूमिधारक तथा कुछ सरकारी कर्मचारी और पेशेवर इससे बाहर हैं। A, C और D गलत हैं, क्योंकि इनमें राशि या किस्तों की संख्या बदल दी गई है और दोनों आँकड़े साथ पूछे जाते हैं। मिलती-जुलती संख्याएँ अलग-अलग याद रखें: पीएम-किसान में वर्ष के छह हजार रुपये, किसान मानधन योजना में साठ वर्ष के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन, और फसल बीमा योजना में खरीफ फसलों पर दो प्रतिशत प्रीमियम। इन तीनों आँकड़ों को एक साथ याद रखने पर विकल्पों का भ्रम नहीं होता।

सही उत्तर B, दो प्रतिशत है। इस योजना ने किसान के लिए एक समान अधिकतम प्रीमियम तय किया: खरीफ की खाद्य तथा तिलहन फसलों पर बीमित राशि का दो प्रतिशत, रबी की खाद्य तथा तिलहन फसलों पर डेढ़ प्रतिशत और वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर पाँच प्रतिशत, और शेष बीमांकिक प्रीमियम संघ तथा राज्य सरकारें बाँटती हैं। A गलत है, क्योंकि डेढ़ प्रतिशत रबी की दर है, जो इस प्रश्न का आम भ्रम है। C गलत है, क्योंकि पाँच प्रतिशत कपास और आलू जैसी वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों पर लगता है। D गलत है, क्योंकि योजना की किसी श्रेणी में किसान से दस प्रतिशत नहीं लिया जाता। यह भी याद रखें कि योजना खरीफ 2016 से आरंभ हुई, जिसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का स्थान लिया, और 2020 से नामांकन स्वैच्छिक है।

सही उत्तर A, राजस्थान का सूरतगढ़ है। यह योजना 19 फरवरी 2015 को श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ से आरंभ हुई और प्रत्येक जोत को ऐसा कार्ड देती है जिसमें मुख्य पोषक तत्वों की स्थिति तथा मृदा के भौतिक गुण और फसलवार उर्वरक एवं खाद की सलाह होती है; यह नियत चक्र पर नया बनता है, जिससे किसान असंतुलन सुधार सके और यूरिया का अपव्यय घटा सके। B गलत है, क्योंकि सीहोर अन्य कृषि कार्यक्रमों से जुड़ा है, इस शुभारंभ से नहीं। C गलत है, क्योंकि गोरखपुर फरवरी 2019 में पीएम-किसान के शुभारंभ का स्थल है, जो इस प्रश्न का सबसे आम भ्रम है। D गलत है, क्योंकि गुजरात का आनंद दुग्ध सहकारी आंदोलन और अमूल का केंद्र माना जाता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का नहीं। प्रत्येक योजना के साथ स्थान और वर्ष जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर B, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है। 1965 में कृषि मूल्य आयोग के रूप में गठित और 1985 में नया नाम पाने वाला यह निकाय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है, जो उत्पादन लागत का अध्ययन करके अधिदेशित फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है; अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति लेती है। A गलत है, क्योंकि 1965 में बना भारतीय खाद्य निगम घोषित मूल्य पर अनाज की खरीद, भंडारण और परिवहन करता है, मूल्य तय नहीं करता। C गलत है, क्योंकि नीति आयोग नीति विषयक संस्था है, जिसके पास मूल्य निर्धारण की शक्ति नहीं है। D गलत है, क्योंकि 1982 में स्थापित नाबार्ड ग्रामीण ऋण और पुनर्वित्त की शीर्ष संस्था है। यह भी याद रखें कि गन्ने को न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्थान पर गन्ना नियंत्रण आदेश के अंतर्गत उचित एवं लाभकारी मूल्य मिलता है।

सही उत्तर B, कृषि मंडियों को जोड़ने वाला ऑनलाइन व्यापार मंच है। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार 14 अप्रैल 2016 को आरंभ हुआ, जिसका उद्देश्य राज्यों की विनियमित मंडियों को एक ही इंटरनेट मंच पर जोड़ना है, जिससे कहीं भी बैठा व्यापारी जाँच के बाद किसी लॉट पर बोली लगा सके; इससे किसान का बाजार चौड़ा होता है और स्थानीय खरीदारों की पकड़ घटती है। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत लघु कृषक कृषि व्यापार संघ चलाता है। A गलत है, क्योंकि फसल बीमा का काम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल से होता है। C गलत है, क्योंकि मृदा परीक्षण मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और उसकी प्रयोगशालाओं का कार्य है। D गलत है, क्योंकि कृषि यंत्रीकरण के लिए अलग उप-मिशन है, जिसमें मशीनों के किराया केंद्र बनते हैं।

सही उत्तर B, 1998 है। आर. वी. गुप्ता समिति की रिपोर्ट पर यह योजना 1998 में आरंभ हुई और नाबार्ड ने वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के लिए इसका प्रतिरूप तैयार किया। यह किसान को बीज, उर्वरक और खेती के अन्य खर्च के लिए घूमती ऋण सीमा देती है, जिसके साथ साधारण पासबुक या कार्ड रहता है, और आगे इसे निवेश ऋण तथा पशुपालन एवं मत्स्य पालन तक बढ़ाया गया। A गलत है, क्योंकि 1991 आर्थिक सुधारों और वित्तीय तंत्र पर नरसिंहम समिति का वर्ष है। C गलत है, क्योंकि 2004 किसान कॉल सेंटर और कृषि ऋण दोगुना करने के कार्यक्रम से जुड़ा है। D गलत है, क्योंकि 2014 जन धन योजना और बागवानी मिशन का वर्ष है। इस कार्ड के फसल ऋण पर ब्याज अनुदान तथा समय पर भुगतान की छूट भी मिलती है।

सही उत्तर A, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। 2015 में आरंभ यह योजना सिंचाई के कार्य को एक छत्र के नीचे लाती है, जिसमें बड़ी तथा मध्यम परियोजनाओं के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, नए स्रोत बनाने के लिए हर खेत को पानी, टपक तथा फुहार सूक्ष्म सिंचाई के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप और वर्षा आश्रित क्षेत्रों के लिए जलग्रहण विकास शामिल हैं। B गलत है, क्योंकि 2007 की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राज्यों की कृषि योजनाओं के लिए लचीला कोष है और केसर मिशन जैसी उप-योजनाओं की मूल योजना है। C गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल, गेहूँ, दलहन और मोटे अनाज के उत्पादन पर काम करता है। D गलत है, क्योंकि परंपरागत कृषि विकास योजना समूहों में जैविक खेती को बढ़ावा देती है। योजनाओं के नारे बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए उन्हें मूल योजना के साथ याद करें।

सही उत्तर C, तीन हजार रुपये मासिक है। 2019 में आरंभ यह योजना अठारह से चालीस वर्ष के लघु और सीमांत किसानों के लिए स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन व्यवस्था है; किसान प्रवेश की आयु के अनुसार मासिक अंशदान देता है, संघ सरकार उतना ही अंशदान करती है, और साठ वर्ष के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन आरंभ होती है, जिसमें जीवनसाथी को उसकी आधी राशि पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलती है। A गलत है, क्योंकि एक हजार रुपये का आँकड़ा अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशनों से जोड़ा जाता है। B गलत है, क्योंकि दो हजार रुपये पीएम-किसान की एक किस्त है, पेंशन नहीं। D गलत है, क्योंकि केंद्र की किसी किसान पेंशन योजना में पाँच हजार रुपये मासिक का आश्वासन नहीं है। अंशदान के इसी ढाँचे का उपयोग व्यापारियों तथा असंगठित श्रमिकों के लिए भी होता है।

सही उत्तर A, समूहों में जैविक खेती है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के घटक के रूप में यह योजना किसानों को समूहों में जोड़ती है, जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण तथा सामग्री देती है और उपज को भारत की सहभागी गारंटी प्रणाली से प्रमाणित कराती है, जिसमें किसानों के समूह एक-दूसरे के खेतों की जाँच करके प्रमाण देते हैं। B गलत है, क्योंकि अनुबंध खेती राज्यों के कृषि बाजार कानूनों और आदर्श अधिनियमों से नियंत्रित होती है, इस योजना से नहीं। C गलत है, क्योंकि फूलों की संरक्षित खेती बागवानी के समेकित विकास मिशन के अंतर्गत आती है। D गलत है, क्योंकि शुष्क तथा वर्षा आश्रित खेती सतत कृषि मिशन के वर्षा आश्रित क्षेत्र विकास घटक के अंतर्गत है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए इसी विचार पर चलने वाला जैविक मूल्य शृंखला विकास मिशन भी याद रखें।