महिलाओं और बच्चों की योजनाएं: नोट्स और प्रश्न

संविधान राज्य से महिलाओं और बच्चों की रक्षा कई स्थानों पर एक साथ मांगता है: अनुच्छेद 15(3) उनके लिए विशेष उपबंध की अनुमति देता है, अनुच्छेद 39 कहता है कि बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता की बात करता है, अनुच्छेद 45 छह वर्ष से कम आयु के बालकों की देखभाल और शिक्षा मांगता है, तथा अनुच्छेद 21A छह से चौदह वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है। केंद्रीय योजनाएं इन निर्देशों पर खड़ी व्यवस्था हैं, और परीक्षक प्रत्येक योजना से तीन बातें पूछते हैं: वह किस वर्ष आरंभ हुई, कौन-सा मंत्रालय चलाता है, और लाभ कितना है।

दो छत्रक मिशन

2021 से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपनी अनेक योजनाओं को तीन छत्रक योजनाओं में पुनर्गठित किया। मिशन शक्ति महिलाओं के लिए है और उसके दो भाग हैं: संबल, जो सुरक्षा और संरक्षा से जुड़ा है और जिसमें वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा नारी अदालत आते हैं, और सामर्थ्य, जो सशक्तीकरण से जुड़ा है और जिसमें शक्ति सदन, सखी निवास, पालना क्रेच योजना तथा प्रसूति लाभ कार्यक्रम आते हैं। मिशन वात्सल्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए है और एकीकृत बाल संरक्षण योजना तथा किशोर न्याय अधिनियम द्वारा अपेक्षित संस्थाओं को आगे बढ़ाता है। मिशन पोषण 2.0 आंगनवाड़ी व्यवस्था के पूरक पोषण कार्यक्रम को पोषण अभियान के साथ मिला देता है।

बालिका और माताओं के लिए योजनाएं

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से आरंभ हुई, जिससे बाल लिंगानुपात की गिरावट रुके; 2011 की जनगणना में शून्य से छह वर्ष आयु वर्ग में यह अनुपात प्रति 1,000 बालकों पर 918 बालिकाएं था। इसे महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा शिक्षा मंत्रालय मिलकर चलाते हैं, और यह जागरूकता, लिंग परीक्षण विरोधी कानून के प्रवर्तन तथा बालिका शिक्षा में सुधार के माध्यम से कार्य करती है। उसी दिन आरंभ हुई सुकन्या समृद्धि योजना एक लघु बचत खाता है, जिसे माता-पिता या अभिभावक बालिका के दस वर्ष पूरे होने से पहले खोल सकते हैं, एक परिवार में अधिकतम दो बालिकाओं के लिए; जमा पंद्रह वर्ष तक किया जाता है और खाता खोलने के इक्कीस वर्ष बाद परिपक्व होता है, जिसकी ब्याज दर सरकार हर तिमाही अधिसूचित करती है। 1 जनवरी 2017 से आरंभ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और धात्री महिला को उसके पहले जीवित बच्चे के लिए किस्तों में पांच हजार रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि देती है, जो मजदूरी हानि की आंशिक पूर्ति है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की 2005 की जननी सुरक्षा योजना तथा 2011 का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम संस्थागत प्रसव को बढ़ाते हैं, पहला नकद सहायता देकर और दूसरा सरकारी अस्पतालों में प्रसव, सिजेरियन सहित, दवाएं, जांच, भोजन और परिवहन निःशुल्क करके।

बच्चों के लिए योजनाएं

2 अक्टूबर 1975 को आरंभ एकीकृत बाल विकास सेवा इन कार्यक्रमों में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी है तथा आंगनवाड़ी व्यवस्था की जननी है। यह एक ही स्थान पर छह सेवाएं देती है: पूरक पोषण, पूर्व-विद्यालयी अनौपचारिक शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, संदर्भ सेवाएं तथा माताओं के लिए पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। राष्ट्रीय पोषण मिशन अर्थात पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनूं से आरंभ हुआ, जिसका लक्ष्य अभिसरण और प्रौद्योगिकी के माध्यम से बौनापन, अल्पपोषण, रक्ताल्पता और जन्म के समय कम वजन घटाना है। 15 अगस्त 1995 को आरंभ मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का नाम 2021 में पीएम पोषण योजना किया गया और वह सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पका भोजन देता है। 2004 में आरंभ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वंचित वर्गों की बालिकाओं के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चलाता है।

संरक्षण, आश्रय और आजीविका

महिलाओं की सुरक्षा की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 2013 में निर्भया कोष बना, और 2015 में आरंभ वन स्टॉप सेंटर योजना, जिसे सखी कहा जाता है, उसी से वित्तपोषित है; प्रत्येक केंद्र हिंसा से पीड़ित महिला को चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, विधिक सहायता, परामर्श और अस्थायी आश्रय एक ही भवन में देता है। महिला हेल्पलाइन 181 नंबर पर और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर कार्य करती है। 2007 में आरंभ उज्ज्वला योजना रोकथाम, बचाव, पुनर्वास और प्रत्यावर्तन के माध्यम से मानव तस्करी के विरुद्ध कार्य करती है। स्वाधार गृह तथा नया शक्ति सदन कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को आश्रय देते हैं, जबकि सखी निवास कामकाजी महिला छात्रावास है। आजीविका के लिए महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहायता योजना 1980 के दशक की है और सूक्ष्म ऋण देने वाला राष्ट्रीय महिला कोष 1993 का है।

योजनाओं के पीछे के कानून

योजनाएं कानूनों पर टिकी हैं, और परीक्षक दोनों को मिला देते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 विवाह की न्यूनतम आयु महिलाओं के लिए अठारह और पुरुषों के लिए इक्कीस वर्ष तय करता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 अनुच्छेद 21A को लागू करता है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 बाल संरक्षण को नियंत्रित करते हैं, और बाद वाला बाल कल्याण समितियां तथा किशोर न्याय बोर्ड बनाता है, जिन्हें मिशन वात्सल्य वित्त देता है। प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 ने संगठित क्षेत्र की महिलाओं के सवेतन प्रसूति अवकाश को बारह से छब्बीस सप्ताह किया। 1994 का गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम लिंग परीक्षण पर रोक लगाता है और यही वह कानून है जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लागू कराना चाहती है।