भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार: अधिनियम और अवधि

बौद्धिक संपदा का अर्थ है मस्तिष्क की रचनाओं पर स्वामित्व: कोई आविष्कार, कोई ब्रांड नाम, कोई पुस्तक, कोई गीत, किसी वस्तु का आकार, अथवा किसी शिल्प से जुड़े स्थान का नाम। कानून रचनाकार को ऐसी रचना पर एक निश्चित अवधि के लिए अनन्य अधिकार देता है, जिससे आविष्कार की लागत निकल आए और अंत में वह ज्ञान सार्वजनिक क्षेत्र में भी आ जाए। अर्थव्यवस्था और सामान्य जागरूकता के प्रश्नपत्र इस विषय से अधिनियम, संरक्षण की अवधि और अंतरराष्ट्रीय संधियां पूछते हैं, और प्रश्न लगभग सदैव किसी संख्या या नाम पर होते हैं।

बौद्धिक संपदा के प्रकार

• पेटेंट: किसी नए आविष्कार, उत्पाद अथवा प्रक्रिया पर अनन्य अधिकार, जो नवीन हो, जिसमें आविष्कारशील कदम हो और जो औद्योगिक उपयोग के योग्य हो।
• कॉपीराइट: साहित्यिक, नाट्य, संगीत अथवा कलात्मक कृति, फिल्म या ध्वनि अभिलेख के रचनाकार का अधिकार, जो रचना होते ही बिना किसी पंजीकरण के उत्पन्न हो जाता है।
• ट्रेडमार्क अर्थात व्यापार चिह्न: ऐसा चिह्न, शब्द, आकृति या रूप जो एक व्यापारी के माल अथवा सेवाओं को दूसरे से अलग पहचान दे, जैसे ब्रांड नाम या लोगो।
• औद्योगिक डिजाइन: किसी वस्तु पर लगाया गया आकार, रूप, पैटर्न अथवा अलंकरण, जो वस्तु के काम करने के ढंग की नहीं, उसके दिखने की रक्षा करता है।
• भौगोलिक संकेतक: उस माल पर लगाया जाने वाला चिह्न जिसकी गुणवत्ता अथवा प्रतिष्ठा किसी विशेष स्थान से आती है, जैसे किसी पहाड़ी जिले की चाय या किसी नगर का रेशम।
• व्यापार गोपनीयता: व्यावसायिक रूप से मूल्यवान गुप्त रखी गई जानकारी, जिसकी भारत में रक्षा किसी विशेष अधिनियम से नहीं, अनुबंध और सामान्य विधि से होती है।
• पादप किस्में और लेआउट डिजाइन: किसान अधिकारों के साथ नई पादप किस्में, तथा अर्धचालक एकीकृत परिपथों के लेआउट डिजाइन, दोनों के लिए अलग अधिनियम हैं।

भारतीय कानून और संरक्षण की अवधि

फिल्म, ध्वनि अभिलेख, फोटोग्राफ अथवा अज्ञात रचनाकार की कृति के मामले में कॉपीराइट रचनाकार की मृत्यु से नहीं, प्रकाशन के वर्ष से साठ वर्ष तक चलता है। पेटेंट अधिनियम 1970 में 1999, 2002 और 2005 में संशोधन किए गए, जिससे भारतीय कानून को विश्व व्यापार संगठन में ली गई बाध्यताओं के अनुरूप बनाया गया; 2005 के संशोधन ने भोजन, औषधि और रसायन में उत्पाद पेटेंट लागू किया, जहां तब तक केवल प्रक्रिया पेटेंट मिलता था। अधिनियम की धारा 3(घ) किसी ज्ञात पदार्थ के ऐसे नए रूप को पेटेंट देने से मना करती है जिसमें प्रभावकारिता की वृद्धि न हो, और यही प्रावधान औषधि पेटेंट के सदाबहार बनाए जाने को रोकता है। धारा 84 पेटेंट मिलने के तीन वर्ष बाद अनिवार्य लाइसेंस की अनुमति देती है, यदि आविष्कार जनता को उचित मूल्य पर उपलब्ध न हो अथवा भारत में उसका उपयोग न हो रहा हो।

भारत में इनका प्रशासन कौन करता है

पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतक का प्रशासन पेटेंट, डिजाइन तथा ट्रेड मार्क्स महानियंत्रक का कार्यालय करता है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधीन है और जिसका मुख्यालय मुंबई में है। मुख्य पेटेंट कार्यालय कोलकाता में है, जिसकी शाखाएं दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में हैं, तथा भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई में है। कॉपीराइट कार्यालय भी इसी विभाग के अधीन आता है। इन विषयों की अपीलें सुनने वाला बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 द्वारा समाप्त कर दिया गया और उसका कार्य उच्च न्यायालयों तथा वाणिज्यिक न्यायालयों को सौंप दिया गया। 2016 की राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, जिसका नारा रचनात्मक भारत, अभिनव भारत है, बौद्धिक संपदा के सभी रूपों को एक नीति ढांचे में लाई, और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय बनाया, जो भारतीय पारंपरिक ज्ञान का प्रलेखन करता है, जिससे हल्दी और नीम के मामलों की तरह विदेश में उसका पेटेंट न लिया जा सके।

अंतरराष्ट्रीय ढांचा

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जो 1967 की संधि से बना और संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी है तथा जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, इस क्षेत्र की अधिकांश संधियों का प्रशासन करता है। 1883 का पेरिस अभिसमय औद्योगिक संपदा और 1886 का बर्न अभिसमय कॉपीराइट से संबंधित है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता, जिसे ट्रिप्स कहा जाता है, 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के साथ आया और उसने वे न्यूनतम मानक तय किए जो सदस्यों को देने होते हैं, जिनमें बीस वर्ष की पेटेंट अवधि शामिल है। पेटेंट सहयोग संधि एक ही अंतरराष्ट्रीय आवेदन की सुविधा देती है और मैड्रिड प्रोटोकॉल ट्रेडमार्क के लिए यही सुविधा देता है। 2001 की दोहा घोषणा ने स्पष्ट किया कि ट्रिप्स किसी सदस्य को जन स्वास्थ्य की रक्षा करने से नहीं रोकता, और अनिवार्य लाइसेंस के प्रावधान इसी पर आधारित हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है।