राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर-राज्य परिषद की स्थापना कर सकते हैं?
- A.अनुच्छेद 261
- B.अनुच्छेद 262
- C.अनुच्छेद 263
- D.अनुच्छेद 280
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर C, अनुच्छेद 263 है। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को आदेश द्वारा अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की शक्ति देता है, यदि उन्हें प्रतीत हो कि इससे लोकहित सधेगा, और यह परिषद के कर्तव्य भी गिनाता है: राज्यों के बीच विवादों की जांच और सलाह, संघ और राज्यों के साझा हित के विषयों का अन्वेषण और विचार-विमर्श, तथा नीति और कार्य में बेहतर समन्वय की सिफारिश। परिषद वास्तव में 1990 में गठित हुई। विकल्प A, अनुच्छेद 261, पूर्ण विश्वास और विश्वसनीयता उपबंध है, जिससे एक राज्य के सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां हर दूसरे राज्य में मान्य होती हैं। विकल्प B, अनुच्छेद 262, अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन से संबंधित है और न्यायालयों को उनसे बाहर रखने की अनुमति देता है। विकल्प D, अनुच्छेद 280, वित्त आयोग का उपबंध करता है, जो संघ और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करता है और अंतर-राज्यीय परामर्श से इसका संबंध नहीं है।
पूरा लेख पढ़ें: अंतर-राज्य संबंध और क्षेत्रीय परिषदें: अनुच्छेद और प्रश्न
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारत में क्षेत्रीय परिषदों का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया?
- A.अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश से
- B.राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 से
- C.संविधान की सातवीं अनुसूची से
- D.योजना आयोग के संकल्प से
उत्तर देखें
पांचों क्षेत्रीय परिषदें इसी अधिनियम से बनीं, जिसने राज्यों का भाषायी आधार पर पुनर्गठन भी किया, इसलिए ये संवैधानिक नहीं बल्कि सांविधिक निकाय हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पांचों क्षेत्रीय परिषदों में से प्रत्येक के अध्यक्ष कौन होते हैं?
- A.प्रधानमंत्री
- B.केंद्रीय गृह मंत्री
- C.क्षेत्र के वरिष्ठतम राज्यपाल
- D.क्षेत्र के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री
उत्तर देखें
राज्य पुनर्गठन अधिनियम केंद्रीय गृह मंत्री को पांचों क्षेत्रीय परिषदों का साझा अध्यक्ष बनाता है, जिससे किसी क्षेत्र के राज्य और केंद्र एक ही पीठासीन अधिकारी के नीचे बैठें।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है?
- A.केरल
- B.कर्नाटक
- C.महाराष्ट्र
- D.पुडुचेरी
उत्तर देखें
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तथा संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी शामिल हैं और इसका मुख्यालय चेन्नई है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संघ और राज्यों के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में पूर्ण विश्वास और विश्वसनीयता किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी जाती है?
- A.अनुच्छेद 256
- B.अनुच्छेद 261
- C.अनुच्छेद 301
- D.अनुच्छेद 131
उत्तर देखें
यह अनुच्छेद संघ तथा प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरे भारत में वैध और साक्ष्य-योग्य बनाता है, और घोषित करता है कि भारत के किसी भाग के दीवानी न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश देश में कहीं भी निष्पादित किए जा सकते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →1990 में गठित अंतर-राज्य परिषद किस आयोग की सिफारिश पर बनी थी?
- A.पुंछी आयोग
- B.सरकारिया आयोग
- C.राजमन्नार समिति
- D.धर आयोग
उत्तर देखें
केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए 1983 में न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने 1988 में रिपोर्ट दी और अनुच्छेद 263 के अंतर्गत स्थायी अंतर-राज्य परिषद पर बल दिया; परिषद 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से बनी।
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