संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संसद को अंतर-राज्यीय नदियों के जल से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन की व्यवस्था करने की शक्ति देता है?
- A.अनुच्छेद 262
- B.अनुच्छेद 263
- C.अनुच्छेद 252
- D.अनुच्छेद 249
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर A, अनुच्छेद 262 है। यह संसद को विधि द्वारा अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों के न्यायनिर्णयन की व्यवस्था करने देता है, और इसका दूसरा खंड संसद को ऐसे विवाद में उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक अन्य न्यायालय की अधिकारिता वर्जित करने देता है। संसद ने इस शक्ति का प्रयोग 1956 में नदी बोर्ड अधिनियम और अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम से किया। विकल्प B, अनुच्छेद 263, अंतर-राज्य परिषद से संबंधित है, जो सलाहकार निकाय है, न्यायनिर्णयन निकाय नहीं। विकल्प C, अनुच्छेद 252, तब लागू होता है जब दो या अधिक राज्य विधानमंडल संकल्प पारित कर संसद से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अनुरोध करें। विकल्प D, अनुच्छेद 249, राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प पर संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने देता है।
पूरा लेख पढ़ें: अंतर-राज्य संबंध और क्षेत्रीय परिषदें: अनुच्छेद और प्रश्न
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंराष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर-राज्य परिषद की स्थापना कर सकते हैं?
- A.अनुच्छेद 261
- B.अनुच्छेद 262
- C.अनुच्छेद 263
- D.अनुच्छेद 280
उत्तर देखें
अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को आदेश द्वारा अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की शक्ति देता है, यदि उन्हें प्रतीत हो कि इससे लोकहित सधेगा, और यह परिषद के कर्तव्य भी गिनाता है: राज्यों के बीच विवादों की जांच और सलाह, संघ और राज्यों के साझा हित के विषयों का अन्वेषण और विचार-विमर्श…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में क्षेत्रीय परिषदों का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया?
- A.अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश से
- B.राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 से
- C.संविधान की सातवीं अनुसूची से
- D.योजना आयोग के संकल्प से
उत्तर देखें
पांचों क्षेत्रीय परिषदें इसी अधिनियम से बनीं, जिसने राज्यों का भाषायी आधार पर पुनर्गठन भी किया, इसलिए ये संवैधानिक नहीं बल्कि सांविधिक निकाय हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पांचों क्षेत्रीय परिषदों में से प्रत्येक के अध्यक्ष कौन होते हैं?
- A.प्रधानमंत्री
- B.केंद्रीय गृह मंत्री
- C.क्षेत्र के वरिष्ठतम राज्यपाल
- D.क्षेत्र के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री
उत्तर देखें
राज्य पुनर्गठन अधिनियम केंद्रीय गृह मंत्री को पांचों क्षेत्रीय परिषदों का साझा अध्यक्ष बनाता है, जिससे किसी क्षेत्र के राज्य और केंद्र एक ही पीठासीन अधिकारी के नीचे बैठें।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है?
- A.केरल
- B.कर्नाटक
- C.महाराष्ट्र
- D.पुडुचेरी
उत्तर देखें
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तथा संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी शामिल हैं और इसका मुख्यालय चेन्नई है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संघ और राज्यों के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में पूर्ण विश्वास और विश्वसनीयता किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी जाती है?
- A.अनुच्छेद 256
- B.अनुच्छेद 261
- C.अनुच्छेद 301
- D.अनुच्छेद 131
उत्तर देखें
यह अनुच्छेद संघ तथा प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरे भारत में वैध और साक्ष्य-योग्य बनाता है, और घोषित करता है कि भारत के किसी भाग के दीवानी न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश देश में कहीं भी निष्पादित किए जा सकते हैं।
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