पांचों क्षेत्रीय परिषदों में से प्रत्येक के अध्यक्ष कौन होते हैं?
- A.प्रधानमंत्री
- B.केंद्रीय गृह मंत्री
- C.क्षेत्र के वरिष्ठतम राज्यपाल
- D.क्षेत्र के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर B, केंद्रीय गृह मंत्री है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम केंद्रीय गृह मंत्री को पांचों क्षेत्रीय परिषदों का साझा अध्यक्ष बनाता है, जिससे किसी क्षेत्र के राज्य और केंद्र एक ही पीठासीन अधिकारी के नीचे बैठें। सदस्य राज्य का मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होता है और यह पद प्रतिवर्ष सदस्य राज्यों में चक्रानुक्रम से बदलता है। विकल्प A परीक्षा का चिरपरिचित जाल है: प्रधानमंत्री 1990 की अंतर-राज्य परिषद के अध्यक्ष हैं, किसी क्षेत्रीय परिषद के नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि राज्यपाल एक ही राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है और इस प्रकार के अंतर-राज्यीय मंचों में उसकी कोई भूमिका नहीं है। विकल्प D दो कारणों से गलत है: राज्य का आकार अप्रासंगिक है, और परिषद में मुख्यमंत्री का पद वरिष्ठता या जनसंख्या के आधार पर अध्यक्ष का नहीं, बल्कि चक्रानुक्रम से उपाध्यक्ष का है।
पूरा लेख पढ़ें: अंतर-राज्य संबंध और क्षेत्रीय परिषदें: अनुच्छेद और प्रश्न
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंराष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर-राज्य परिषद की स्थापना कर सकते हैं?
- A.अनुच्छेद 261
- B.अनुच्छेद 262
- C.अनुच्छेद 263
- D.अनुच्छेद 280
उत्तर देखें
अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को आदेश द्वारा अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की शक्ति देता है, यदि उन्हें प्रतीत हो कि इससे लोकहित सधेगा, और यह परिषद के कर्तव्य भी गिनाता है: राज्यों के बीच विवादों की जांच और सलाह, संघ और राज्यों के साझा हित के विषयों का अन्वेषण और विचार-विमर्श…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में क्षेत्रीय परिषदों का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया?
- A.अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश से
- B.राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 से
- C.संविधान की सातवीं अनुसूची से
- D.योजना आयोग के संकल्प से
उत्तर देखें
पांचों क्षेत्रीय परिषदें इसी अधिनियम से बनीं, जिसने राज्यों का भाषायी आधार पर पुनर्गठन भी किया, इसलिए ये संवैधानिक नहीं बल्कि सांविधिक निकाय हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है?
- A.केरल
- B.कर्नाटक
- C.महाराष्ट्र
- D.पुडुचेरी
उत्तर देखें
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तथा संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी शामिल हैं और इसका मुख्यालय चेन्नई है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संघ और राज्यों के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में पूर्ण विश्वास और विश्वसनीयता किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी जाती है?
- A.अनुच्छेद 256
- B.अनुच्छेद 261
- C.अनुच्छेद 301
- D.अनुच्छेद 131
उत्तर देखें
यह अनुच्छेद संघ तथा प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरे भारत में वैध और साक्ष्य-योग्य बनाता है, और घोषित करता है कि भारत के किसी भाग के दीवानी न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश देश में कहीं भी निष्पादित किए जा सकते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →1990 में गठित अंतर-राज्य परिषद किस आयोग की सिफारिश पर बनी थी?
- A.पुंछी आयोग
- B.सरकारिया आयोग
- C.राजमन्नार समिति
- D.धर आयोग
उत्तर देखें
केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए 1983 में न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने 1988 में रिपोर्ट दी और अनुच्छेद 263 के अंतर्गत स्थायी अंतर-राज्य परिषद पर बल दिया; परिषद 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से बनी।
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