कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 ने उच्चतम न्यायालय के किस मामले में दिए दिशानिर्देशों को कानूनी रूप दिया?
- A.विशाखा बनाम राजस्थान राज्य
- B.मेनका गांधी बनाम भारत संघ
- C.मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम
- D.केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर A, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य है। वर्ष 1997 में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने विशाखा दिशानिर्देश बनाए, जो कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकने और उसका निवारण करने के नियोक्ता के कर्तव्य का पहला बाध्यकारी कथन था। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 यानी पॉश अधिनियम ने इन दिशानिर्देशों को कानून में बदला और दस या अधिक व्यक्तियों वाले कार्यस्थल पर आंतरिक समिति अनिवार्य की। B ग़लत है, क्योंकि मेनका गांधी मामला, 1978 अनुच्छेद 21 में दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ तथा विदेश यात्रा के अधिकार से जुड़ा था। C ग़लत है, क्योंकि शाहबानो मामला, 1985 तलाकशुदा मुस्लिम महिला के भरण-पोषण से जुड़ा था। D ग़लत है, क्योंकि केशवानंद भारती मामला, 1973 ने मूल ढांचा सिद्धांत स्थापित किया।
पूरा लेख पढ़ें: भारत के महत्वपूर्ण सामाजिक कानून: अधिनियम, अनुच्छेद और प्रश्न
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
- A.यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू था
- B.इस अधिनियम को खाद्य का अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है।
- C.अधिनियम में प्रावधान था कि राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन से परिवार की 18 वर्ष या अधिक आयु की महिला परिवार की मुखिया होगी।
- D.यह अधिनियम वर्ष 2015 में लागू किया गया था
उत्तर देखें
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम संसद द्वारा पारित होकर 2013 में अधिसूचित हुआ था, 2015 में नहीं; इसलिए D ही असत्य कथन है और प्रश्न के अनुसार वही उत्तर है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सूची I में दिए अधिनियमों का सूची II में दिए उनके अधिनियमन वर्ष से मिलान कीजिए।
सूची I: 1. कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 3. न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 4. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम
सूची II: (क) 1948, (ख) 1970, (ग) 2010, (घ) 1976
सूची I: 1. कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 3. न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 4. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम
सूची II: (क) 1948, (ख) 1970, (ग) 2010, (घ) 1976
- A.1 - घ, 2 - ख, 3 - क, 4 - ग
- B.1 - ख, 2 - क, 3 - घ, 4 - ग
- C.1 - ग, 2 - घ, 3 - क, 4 - ख
- D.1 - ग, 2 - क, 3 - घ, 4 - ख
उत्तर देखें
कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम 2010 का है, इसलिए 1 का मिलान (ग) से होता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, जो समान कार्य के लिए पुरुष और महिला को असमान वेतन देने पर रोक लगाता है, 1976 में पारित हुआ, इसलिए 2 का मिलान (घ) से होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का कौन सा अध्याय विद्यालयों और अध्यापकों के दायित्वों का उपबंध करता है?
- A.IV
- B.V
- C.III
- D.II
उत्तर देखें
बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 सात अध्यायों में बंटा है और अध्याय IV का शीर्षक 'विद्यालयों और अध्यापकों के दायित्व' है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बालकों का किसी विशेष कक्षा में प्रवेश किस आधार पर प्रस्तावित किया गया है?
- A.बालक की योग्यता
- B.बालक की आयु
- C.बालक की सामाजिक-आर्थिक स्थिति
- D.माता-पिता की शिक्षा
उत्तर देखें
बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 कहता है कि छह वर्ष से अधिक आयु का वह बालक, जिसका किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं हुआ या जो प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर सका, उसे अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा और साथ में विशेष…
पूरी व्याख्या पढ़ें →किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई?
- A.82वां
- B.85वां
- C.83वां
- D.86वां
उत्तर देखें
संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 ने अनुच्छेद 21क जोड़ा, जिससे छह से चौदह वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार बन गई।
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