भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 93

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) का शीर्षक "तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की ओर" था। यह योजना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय योजना आयोग ने बनाई थी, जिसके उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे।

डेरिवेटिव का अपना कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं होता; वह ऐसा अनुबंध है जिसका मूल्य किसी और वस्तु के भाव से आता है, जो सोना या कच्चे तेल जैसी जिंस, शेयर, शेयर सूचकांक, मुद्रा या ब्याज दर हो सकती है।

जब कोई कंपनी चुपचाप पैकेट की मात्रा घटा देती है पर कीमत वही रखती है, तो ग्राहक प्रति इकाई अधिक चुकाता है; यही छिपी हुई मूल्य वृद्धि श्रिंकफ़्लेशन है।

मिशन का शहरी भाग, जिसमें सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, ठोस कचरा प्रबंधन और शहरों की स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग सम्मिलित है, इसी मंत्रालय के पास है, और उसका दूसरा चरण एसबीएम-शहरी 2.0 कचरा मुक्त शहरों के लिए 1 अक्टूबर 2021 को आरंभ हुआ।

सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने से मिली राशि उसकी परिसंपत्ति घटाती है, इसलिए यह पूँजीगत प्राप्ति है, राजस्व प्राप्ति नहीं।

आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, प्रसुविधा और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 7 केंद्र या राज्य सरकार को ऐसी किसी सब्सिडी, लाभ या सेवा के लिए आधार संख्या या उसके आवेदन का प्रमाण मांगने देती है जिसका व्यय संचित निधि से होता है; उच्चतम न्यायालय ने 2018…

गुवाहाटी स्थित भारतीय उद्यमिता संस्थान की स्थापना 1999 में नहीं, 1993 में हुई थी, जबकि इसका घोषित उद्देश्य सचमुच लघु और सूक्ष्म उद्यमों के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श देना है।

ईएलएसएस वह इक्विटी म्यूचुअल फंड योजना है जो विनिर्दिष्ट बचत पर मिलने वाली कटौती के लिए पात्र है, और उसकी प्रत्येक किस्त निवेश की तिथि से तीन वर्ष के लिए लॉक रहती है, जो उस कटौती के पात्र साधनों में सबसे छोटा लॉक-इन है।

TRIPS का पूरा नाम है बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलुओं पर समझौता। TRIPS पर उरुग्वे दौर में बातचीत हुई और यह 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन (WTO) के साथ लागू हुआ, जो सभी WTO सदस्यों पर बाध्यकारी है।

यह सूचकांक औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तन मापता है और प्रत्येक माह प्रकाशित होता है, जिसके तीन क्षेत्र खनन, निर्माण और विद्युत हैं तथा उपयोग आधारित वर्गीकरण में प्राथमिक वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, आधारभूत संरचना और निर्माण वस्तुएं, उपभोक्ता टिकाऊ तथा उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं आती…

केंद्र सरकार ने "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण के तहत सहकारी आंदोलन को मज़बूत करने के लिए 6 जुलाई 2021 को अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया।

सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार संपत्ति की स्वामी होती है और सेवाएँ देती है, तथा उद्देश्य लाभ नहीं बल्कि जनकल्याण होता है; निजी क्षेत्र में स्वामित्व व्यक्तियों या कंपनियों के पास रहता है और उद्देश्य लाभ होता है।

यह योजना किसानों को रसायन-मुक्त जैविक खेती अपनाने में मदद के लिए शुरू की गई थी। परंपरागत का अर्थ है पारंपरिक, और यह योजना कम लागत वाली पारंपरिक खेती को फिर से बढ़ावा देती है।

सेंसेक्स बीएसई में सूचीबद्ध तीस बड़ी और सक्रिय रूप से कारोबार वाली कंपनियों पर नजर रखता है। सेंसेक्स शब्द सेंसिटिव इंडेक्स का संक्षिप्त रूप है।

निर्भया फ़ंड एक अव्यपगत कोष है, जिसका प्रशासन वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग करता है। दिसंबर 2012 के दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड के बाद, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था, 2013-14 के केंद्रीय बजट में 1,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष के साथ इस फ़ंड की घोषणा हुई।

उस तिथि के औद्योगिक नीति वक्तव्य ने एक छोटी आरक्षित सूची को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस समाप्त किया, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रखे उद्योग घटाए, एकाधिकार कानून के अंतर्गत बड़ी कंपनियों के विस्तार पर पूर्व सरकारी अनुमति की अपेक्षा हटाई, और उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची में…

RCEP आसियान और उसके मुक्त व्यापार साझेदारों के बीच बना मुक्त व्यापार समझौता है, और भारत ने इससे बाहर रहने का फ़ैसला किया।

अटल इनोवेशन मिशन (AIM) को नीति आयोग ने 2016 में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया।

अगस्त 2021 में स्वीकृत राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम (NMEO-OP) इन दोनों क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देता है, क्योंकि यहाँ की भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु ऑयल पाम के लिए उपयुक्त है।

दूसरी योजना ने भारी और आधारभूत उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा, और इसके योजनाकारों को उद्योग और कृषि में संतुलन बनाना कठिन लगा; पर इसका प्रारूप के. एन. राज ने नहीं, पी. सी. महालनोबिस ने तैयार किया था।