प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ की खाद्य फसलों पर किसान बीमित राशि का कितना भाग प्रीमियम के रूप में देता है?

सही उत्तर B, गोरखपुर है। पीएम-किसान की घोषणा फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में हुई और औपचारिक शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हुआ, जहाँ पहली किस्त जारी की गई, जबकि योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी मानी गई। यह भूमिधारक किसान परिवार को वर्ष में छह हजार रुपये, दो-दो हजार की तीन किस्तों में देती है। A गलत है, क्योंकि राज्य की राजधानी लखनऊ इस योजना का शुभारंभ स्थल नहीं थी। C गलत है, क्योंकि प्रयागराज उस काल के कुंभ तथा अन्य घोषणाओं से जुड़ा है, पीएम-किसान से नहीं। D गलत है, क्योंकि अनेक योजनाओं के शुभारंभ का स्थल होने पर भी वाराणसी से यह योजना आरंभ नहीं हुई। स्थान और योजना का मिलान याद रखें, क्योंकि प्रश्नपत्र गोरखपुर और वाराणसी को आपस में बदल देते हैं।

सही उत्तर B, कृषि विकास योजना है। जम्मू-कश्मीर में बेहतर कंद, सिंचाई और मसाला पार्क के माध्यम से केसर की खेती को पुनर्जीवित करने वाला राष्ट्रीय केसर मिशन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप-योजना के रूप में चलता है, जो 2007 में आरंभ वह छत्र कोष है जिससे राज्य अपनी कृषि परियोजनाएँ बनाते हैं। A गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास मंत्रालय की प्रशिक्षण योजना है। C गलत है, क्योंकि अंत्योदय अन्न योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सबसे निर्धन परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना है। D गलत है, क्योंकि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ग्रामीण विद्युतीकरण और कृषि विद्युत आपूर्ति के लिए फीडर पृथक्करण से संबंधित है। फसल विशेष मिशन सामान्यतः बड़ी छत्र योजनाओं के घटक होते हैं, इसलिए उन्हें मूल योजना तक जोड़कर याद करें।

सही उत्तर B, तीन किस्तों में छह हजार रुपये है। पीएम-किसान प्रत्येक पात्र भूमिधारक किसान परिवार को हर चार महीने में दो हजार रुपये, अर्थात वर्ष में छह हजार रुपये, आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे देती है; पूरा व्यय संघ सरकार उठाती है, क्योंकि यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। आयकरदाता, संस्थागत भूमिधारक तथा कुछ सरकारी कर्मचारी और पेशेवर इससे बाहर हैं। A, C और D गलत हैं, क्योंकि इनमें राशि या किस्तों की संख्या बदल दी गई है और दोनों आँकड़े साथ पूछे जाते हैं। मिलती-जुलती संख्याएँ अलग-अलग याद रखें: पीएम-किसान में वर्ष के छह हजार रुपये, किसान मानधन योजना में साठ वर्ष के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन, और फसल बीमा योजना में खरीफ फसलों पर दो प्रतिशत प्रीमियम। इन तीनों आँकड़ों को एक साथ याद रखने पर विकल्पों का भ्रम नहीं होता।

सही उत्तर A, राजस्थान का सूरतगढ़ है। यह योजना 19 फरवरी 2015 को श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ से आरंभ हुई और प्रत्येक जोत को ऐसा कार्ड देती है जिसमें मुख्य पोषक तत्वों की स्थिति तथा मृदा के भौतिक गुण और फसलवार उर्वरक एवं खाद की सलाह होती है; यह नियत चक्र पर नया बनता है, जिससे किसान असंतुलन सुधार सके और यूरिया का अपव्यय घटा सके। B गलत है, क्योंकि सीहोर अन्य कृषि कार्यक्रमों से जुड़ा है, इस शुभारंभ से नहीं। C गलत है, क्योंकि गोरखपुर फरवरी 2019 में पीएम-किसान के शुभारंभ का स्थल है, जो इस प्रश्न का सबसे आम भ्रम है। D गलत है, क्योंकि गुजरात का आनंद दुग्ध सहकारी आंदोलन और अमूल का केंद्र माना जाता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का नहीं। प्रत्येक योजना के साथ स्थान और वर्ष जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर B, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है। 1965 में कृषि मूल्य आयोग के रूप में गठित और 1985 में नया नाम पाने वाला यह निकाय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है, जो उत्पादन लागत का अध्ययन करके अधिदेशित फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है; अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति लेती है। A गलत है, क्योंकि 1965 में बना भारतीय खाद्य निगम घोषित मूल्य पर अनाज की खरीद, भंडारण और परिवहन करता है, मूल्य तय नहीं करता। C गलत है, क्योंकि नीति आयोग नीति विषयक संस्था है, जिसके पास मूल्य निर्धारण की शक्ति नहीं है। D गलत है, क्योंकि 1982 में स्थापित नाबार्ड ग्रामीण ऋण और पुनर्वित्त की शीर्ष संस्था है। यह भी याद रखें कि गन्ने को न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्थान पर गन्ना नियंत्रण आदेश के अंतर्गत उचित एवं लाभकारी मूल्य मिलता है।