भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 5

अपस्फीतिकारक यह तुलना करता है कि वर्ष का उत्पादन इस वर्ष के मूल्यों पर कितने का पड़ता है और वही उत्पादन आधार वर्ष के मूल्यों पर कितने का पड़ता, इसलिए ऊपर मौद्रिक जीडीपी और नीचे वास्तविक जीडीपी आती है तथा अनुपात को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।

महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न वे दर्जे हैं, जो भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को उनके आकार, मुनाफ़े और प्रदर्शन के आधार पर देती है।

इंजीनियर और मैसूर के पूर्व दीवान सर एम. विश्वेश्वरैया ने 1934 में ‘प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया’ लिखी, जो भारत के विकास की योजना सामने रखने वाली पहली पुस्तक थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 145वीं जयंती, 2 अक्टूबर 2014, को नई दिल्ली के राजपथ से स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया।

RBI अधिनियम, 1934 की धारा 22 के तहत भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार रिजर्व बैंक को है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में केवल तीन क्षेत्र शामिल हैं: खनन, विनिर्माण और विद्युत।

राजकोषीय नीति का मतलब है सरकार का कर लगाना और सार्वजनिक खर्च करना, इसलिए कर इसका मुख्य उपकरण है। भारत में राजकोषीय नीति केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय के ज़रिए चलाती है, और केंद्रीय बजट इसका सालाना दस्तावेज़ है।

अमेरिकी आर्थिक इतिहासकार मोरिस डेविड मोरिस ने 1970 के दशक में ओवरसीज़ डेवलपमेंट काउंसिल के लिए भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक (PQLI) बनाया और 1979 में दुनिया के गरीबों की स्थिति मापने पर अपनी पुस्तक में इसे प्रस्तुत किया।

निर्यात देश में उत्पादित होकर विदेश में बेचा जाता है, इसलिए वह घरेलू उत्पादन का अंग है।

संसद से पारित होने के तुरंत बाद, 12 अगस्त 2016 को, असम GST संविधान संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन करने वाला पहला राज्य बना।

डॉलर बेचने से गिरते रुपये को सहारा मिलता है और डॉलर खरीदने से भारी आवक सोखी जाती है, लेकिन महँगाई से लड़ने के लिए RBI प्रतिभूतियाँ खरीदता नहीं, बेचता है।

सरकारी बॉन्ड बाजार और शेयर बाजार दीर्घकालिक धन का लेन-देन करते हैं, इसलिए ये पूँजी बाजार हैं; कॉल मनी और ट्रेजरी बिल मुद्रा बाजार के हिस्से हैं।

प्रगतिशील आयकर आय बढ़ने पर ज़्यादा और आय घटने पर कम हिस्सा लेता है, इसके लिए सरकार को कोई नया फैसला नहीं करना पड़ता।

सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ समूह ने 2009 की अपनी रिपोर्ट में मिश्रित संदर्भ अवधि पर आधारित MPCE से गरीबी मापने की सिफारिश की।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के विलय से बना है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय लेखे तैयार करता है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को संसद के अधिनियम से, शिवरामन समिति (CRAFICARD) की सिफारिश पर, ग्रामीण और कृषि ऋण की शीर्ष संस्था के रूप में हुई।

बंध्यीकरण का अर्थ है विदेशी मुद्रा लेन-देन के घरेलू मुद्रा आपूर्ति पर असर को निष्प्रभावी करना, और RBI यह मुख्य रूप से खुले बाजार की क्रियाओं से करता है।

प्रति व्यक्ति आय एक वर्ष में एक व्यक्ति की औसत आय है, जो राष्ट्रीय आय में सम्पूर्ण जनसंख्या का भाग देकर निकाली जाती है, जिसमें बच्चे और वे लोग भी सम्मिलित हैं जो काम नहीं करते।

भारतीय रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिज़र्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व में अंतरण) अधिनियम, 1948 के तहत हुआ।

वास्तविक जीडीपी किसी वर्ष में बने सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य एक तय पुराने वर्ष की कीमतों पर मापता है, जिसे आधार वर्ष कहते हैं, ताकि बढ़ती कीमतों का असर हट जाए और असली वृद्धि दिखे।