जीएसटी-2 खुला और न्यायसंगत हो: सीओपी31 में भारत की मांग
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंताल्या में सीओपी31 के उच्च स्तरीय कार्यक्रम में दूसरे ग्लोबल स्टॉकटेक को खुला और समावेशी बनाने की मांग की।

चर्चा में क्यों
18 नवंबर 2026 को अंताल्या में यूएनएफसीसीसी सीओपी31 के दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पेरिस समझौते के तहत दूसरे ग्लोबल स्टॉकटेक को खुला, पारदर्शी, समावेशी तथा समानता और सीबीडीआर-आरसी से निर्देशित बनाने की मांग की।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 18 नवंबर 2026 को मांग की कि पेरिस समझौते के तहत दूसरा ग्लोबल स्टॉकटेक (जीएसटी-2) खुली, पारदर्शी और समावेशी प्रक्रिया के रूप में चलाया जाए, जो सर्वोत्तम उपलब्ध विज्ञान और समानता पर टिकी हो तथा जलवायु कार्रवाई के हर पहलू में संतुलित परिणाम दे। वे तुर्किये के अंताल्या में यूएनएफसीसीसी सीओपी31 के दौरान दूसरे ग्लोबल स्टॉकटेक पर आयोजित उच्च स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
समझौते का 360 डिग्री आकलन
मंत्री ने कहा कि स्टॉकटेक में पेरिस समझौते और उसके कार्यान्वयन का व्यापक यानी 360 डिग्री आकलन होना चाहिए, जिसमें उपलब्धियों के साथ-साथ बची हुई कमियों का भी ईमानदारी से हिसाब लिया जाए। उनके अनुसार यह प्रक्रिया समानता तथा साझी लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांत से निर्देशित होनी चाहिए, जिसमें विकसित देश अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए नेतृत्व करें।
जीएसटी-2 में किन क्षेत्रों का आकलन
- अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी एनडीसी
- द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट
- पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत अंतरराष्ट्रीय सहयोग
- अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य
- न्यायसंगत परिवर्तन तंत्र
उन्होंने यह भी कहा कि आईपीसीसी की रिपोर्टों के साथ विकासशील देशों से आने वाले वैज्ञानिक आकलनों और रिपोर्टों को भी मान्यता मिलनी चाहिए, जिससे स्टॉकटेक का आधार दुनिया के किसी एक हिस्से तक सीमित न रह जाए।
तापमान का सवाल
श्री यादव ने कहा कि जीएसटी-2 को यह जांचना होगा कि जलवायु कार्रवाई में प्रगति के दावों के बावजूद दुनिया आने वाले वर्षों में 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार करने के जोखिम में क्यों बनी हुई है। उन्होंने समाधान केंद्रित परिणामों की मांग की, जो देशों को अपने एनडीसी अद्यतन करने में मार्गदर्शन दें और कार्यान्वयन के साधनों की कमियों को दूर करें।
वित्त और प्रौद्योगिकी
उनके अनुसार ये कमियां सबसे अधिक जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में हैं, जहां वास्तविक परिणाम विकसित देशों के दायित्वों और जिम्मेदारियों की तुलना में बहुत कम रहे हैं। अंत में उन्होंने भारत की यह आशा जताई कि दूसरा ग्लोबल स्टॉकटेक सफलतापूर्वक पूरा होगा और वैश्विक जलवायु कार्रवाई तथा उसके कार्यान्वयन का संतुलित मूल्यांकन सामने रखेगा।
पहला ग्लोबल स्टॉकटेक पिछले सम्मेलनों में पूरा हो चुका है और अब दूसरे चक्र की शर्तों पर अंताल्या में बातचीत चल रही है, इसलिए जलवायु वार्ता पर नजर रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह विषय परीक्षा की दृष्टि से जीवंत है।
महत्वपूर्ण तथ्य
| कार्यक्रम | दूसरे ग्लोबल स्टॉकटेक पर उच्च स्तरीय कार्यक्रम, यूएनएफसीसीसी सीओपी31 |
|---|---|
| स्थान | अंताल्या, तुर्किये |
| तारीख | 18 नवंबर 2026 |
| वक्ता | केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव |
| जीएसटी-2 | पेरिस समझौते के तहत दूसरा ग्लोबल स्टॉकटेक |
| नामित सिद्धांत | समानता तथा साझी लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियां और संबंधित क्षमताएं (सीबीडीआर-आरसी) |
| आकलन के क्षेत्र | अद्यतन एनडीसी, द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट, अनुच्छेद 6 सहयोग, अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य, न्यायसंगत परिवर्तन तंत्र |
| तापमान सीमा | 1.5 डिग्री सेल्सियस |
| चिह्नित कमियां | जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण |
परीक्षा की दृष्टि से
याद रखें कि जीएसटी-2 का अर्थ पेरिस समझौते के तहत दूसरा ग्लोबल स्टॉकटेक है, भारत की यह मांग तुर्किये के अंताल्या में यूएनएफसीसीसी सीओपी31 के उच्च स्तरीय कार्यक्रम में रखी गई और बोलने वाले मंत्री भूपेंद्र यादव थे। नामित सिद्धांत (समानता, सीबीडीआर-आरसी), आकलन के पांच क्षेत्र, आईपीसीसी रिपोर्टों की भूमिका, 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा तथा दो कमियां यानी जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी याद रखें।
अभ्यास प्रश्न
यूएनएफसीसीसी सीओपी31 में दूसरे ग्लोबल स्टॉकटेक के उच्च स्तरीय कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया?
- A.केंद्रीय विदेश मंत्री
- B.केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव
- C.केंद्रीय वित्त मंत्री
- D.केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
उत्तर देखें
उन्होंने अंताल्या में जलवायु सम्मेलन के इस उच्च स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया और बताया कि भारत इस प्रक्रिया से क्या चाहता है, यानी खुलापन, पारदर्शिता, समावेशिता, सर्वोत्तम उपलब्ध विज्ञान और समानता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →यूएनएफसीसीसी सीओपी31, जिसमें भारत ने दूसरे ग्लोबल स्टॉकटेक पर अपनी बात रखी, किस शहर में हो रहा है?
- A.बाकू
- B.बेलेम
- C.अंताल्या
- D.दुबई
उत्तर देखें
सही उत्तर अंताल्या है, जो तुर्किये का वह शहर है जहां यह सम्मेलन हो रहा है और जहां पर्यावरण मंत्री ने 18 नवंबर 2026 को संबोधन दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत ने कहा कि पेरिस समझौते के तहत दूसरा ग्लोबल स्टॉकटेक किस सिद्धांत से निर्देशित होना चाहिए?
- A.साझी लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियां और संबंधित क्षमताएं
- B.प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत
- C.पूर्वोपाय सिद्धांत
- D.मानव जाति की साझी विरासत
उत्तर देखें
सही उत्तर साझी लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियां और संबंधित क्षमताएं यानी सीबीडीआर-आरसी है, जिसे मंत्री ने समानता के साथ स्टॉकटेक का मार्गदर्शक सिद्धांत बताया और कहा कि विकसित देशों को अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए नेतृत्व करना चाहिए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जलवायु वार्ता में जीएसटी-2 क्या है?
जीएसटी-2 का अर्थ पेरिस समझौते के तहत दूसरा ग्लोबल स्टॉकटेक है, यानी सामूहिक प्रगति का समय-समय पर किया जाने वाला आकलन। भारत ने इसे खुला, पारदर्शी और समावेशी बनाने तथा सर्वोत्तम विज्ञान और समानता पर आधारित रखने की मांग की।
यूएनएफसीसीसी सीओपी31 कहां आयोजित हो रहा है?
तुर्किये के अंताल्या में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 18 नवंबर 2026 को वहीं दूसरे ग्लोबल स्टॉकटेक पर उच्च स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया।
भारत ने कार्यान्वयन की किन कमियों को रेखांकित किया?
जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। भारत ने कहा कि इन क्षेत्रों में वास्तविक परिणाम विकसित देशों के दायित्वों और जिम्मेदारियों से बहुत कम रहे हैं और जीएसटी-2 में इन कमियों का समाधान होना चाहिए।
भारत किस सिद्धांत के आधार पर स्टॉकटेक चाहता है?
समानता के साथ साझी लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं यानी सीबीडीआर-आरसी के सिद्धांत पर, जिसमें विकसित देश राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए नेतृत्व करें।
स्रोत
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