डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस: स्तंभ, योजनाएं तथा प्रतिरूप

सही उत्तर B, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 है। यह भारत का पहला साइबर कानून है, और वही विधान है जिसने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों तथा डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता दी, जिससे ऑनलाइन हुआ अनुबंध कागज पर लिखे अनुबंध जितना ही प्रवर्तनीय हो गया और कोई विभाग इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन स्वीकार कर सकता है या अनुज्ञप्ति जारी कर सकता है। ठीक यही मान्यता इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को चाहिए, इसी कारण इस अधिनियम को उसकी कानूनी अधिसंरचना देने वाला कहा जाता है; इसी ने प्रमाणकारी प्राधिकरणों का नियंत्रक भी बनाया और 2008 में इसमें आंकड़ा संरक्षण, साइबर आतंकवाद तथा अवरोधन पर संशोधन हुआ। विकल्प A, C और D गलत हैं क्योंकि 1996, 1998 या 1990 में कोई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित नहीं हुआ; ये आसपास के वर्ष केवल यह देखने के लिए रखे जाते हैं कि परीक्षार्थी को ठीक वर्ष याद है या नहीं।

सही उत्तर B, 1 जुलाई 2015 है। डिजिटल इंडिया उसी दिन पावर टू एम्पावर ध्येय वाक्य के साथ आरंभ हुआ, और इसका कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय करता है; आरंभ के सप्ताह को डिजिटल इंडिया सप्ताह के रूप में मनाया गया था। विकल्प A गलत है क्योंकि 15 अगस्त 2014 को लाल किले से कई घोषणाएं हुई थीं, जिनमें जन धन योजना भी थी, पर डिजिटल इंडिया का आरंभ नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि 26 जनवरी 2016 केवल एक गणतंत्र दिवस है और उसका इस कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन आरंभ हुआ था, और यही इस प्रश्न का सबसे सामान्य भ्रामक विकल्प है, क्योंकि दोनों कार्यक्रम प्रमुख मिशनों के रूप में साथ गिनाए जाते हैं। यह जोड़ी पक्की कर लें, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 और स्वच्छ भारत 2 अक्टूबर 2014।

सही उत्तर B, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, जिसे संक्षेप में मीटी कहते हैं, और जो इस कार्यक्रम का तथा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग, डिजिलॉकर, उमंग एवं सर्ट-इन का भी नोडल मंत्रालय है। विकल्प A गलत है क्योंकि गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा, पुलिस तथा जनगणना देखता है, और वह डिजिटल प्रणालियों का उपयोगकर्ता है, स्वामी नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि संचार मंत्रालय दूरसंचार तथा डाक विभाग संभालता है, और भारतनेट उससे जुड़ा होने पर भी कार्यक्रम स्वयं वहां नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय अपने विभागों से शोध का वित्तपोषण करता है और सरकारी सेवाएं ऑनलाइन देने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। यह याद रखें कि इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी को अलग मंत्रालय बनाया ही इसीलिए गया कि ऐसे कार्यक्रम उसके पास रहें।

सही उत्तर C, नौ है। नौ स्तंभ हैं ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल संपर्क की सर्वसुलभता, सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच कार्यक्रम, ई-गवर्नेंस अर्थात प्रौद्योगिकी से शासन में सुधार, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति के लिए ई-क्रांति, सबके लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी निर्माण, रोजगार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, तथा अग्रिम फसल कार्यक्रम। विकल्प A गलत है क्योंकि पांच किसी भी सूची में स्तंभों की संख्या नहीं है; कार्यक्रम तीन दृष्टि क्षेत्र बताता है। विकल्प B गलत है क्योंकि सात केवल आसपास की संख्या है, जो अधूरी याद रखने वाले परीक्षार्थी को फंसाने के लिए दी जाती है। विकल्प D गलत है क्योंकि ग्यारह का इस कार्यक्रम की रचना में कोई स्थान नहीं है। इसे पकड़ने का सुरक्षित तरीका है तीन दृष्टि क्षेत्र और नौ स्तंभ याद रखना, क्योंकि प्रश्नपत्र दोनों संख्याएं पूछते हैं और विकल्पों में उन्हें आपस में बदल देते हैं।

सही उत्तर C, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, जिसे सामान्यतः यूआईडीएआई कहा जाता है। इसकी स्थापना 2009 में हुई और इसे 2016 के आधार अधिनियम से वैधानिक दर्जा मिला, तथा पहली आधार संख्या 2010 में महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के तेंभली गांव में जारी हुई। विकल्प A गलत है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है और बैंकों तथा भुगतान प्रणालियों का नियमन करता है; वह पहचान संख्या जारी नहीं करता। विकल्प B गलत है क्योंकि 1976 में स्थापित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सरकारी संगणन की तकनीकी रीढ़, जैसे नेटवर्क, आंकड़ा केंद्र तथा वेबसाइटें देता है, पर वह जारीकर्ता प्राधिकरण नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि निर्वाचन आयोग निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करता है, जो भिन्न उद्देश्य वाला भिन्न दस्तावेज है, और दोनों को मिला देना ही यहां का सामान्य जाल है।

सही उत्तर C, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है, जो देश में खुदरा भुगतानों की शीर्ष संस्था है, और जिसने एकीकृत भुगतान अंतरफलक बनाकर उसे 2016 में आरंभ किया। यही निगम रुपे कार्ड नेटवर्क, भीम ऐप तथा तत्काल भुगतान सेवा भी चलाता है, इसलिए इनमें से किसी के बारे में पूछे प्रश्न का उत्तर एक ही रहता है। विकल्प A गलत है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक वह नियामक है जिसने इस अंतरफलक की अनुमति दी और जो उसकी निगरानी करता है, और किसी प्रणाली का नियमन करने तथा उसका संचालन करने का यही अंतर प्रश्न परखता है। विकल्प B गलत है क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक उन अनेक बैंकों में से एक ही है जिनके ग्राहक इस अंतरफलक का उपयोग करते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड प्रतिभूति बाजार का नियमन करता है और खुदरा भुगतानों से उसका कोई संबंध नहीं है।

सही उत्तर B, सरकार से नागरिक है। यह वह प्रतिरूप है जिसमें सेवा सीधे किसी व्यक्ति को दी जाती है, जैसे ऑनलाइन जाति या आय प्रमाण पत्र, वाहन चालन अनुज्ञप्ति का आवेदन अथवा पेंशन का भुगतान, और जनता को सबसे अधिक दिखने वाला प्रतिरूप यही है। अन्य तीन प्रतिरूप हैं जी2बी अर्थात सरकार से व्यापार, जिसमें सरकारी ई-बाजार से खरीद तथा विवरणी दाखिल करना आता है; जी2जी अर्थात सरकार से सरकार, जहां विभाग एक दूसरे से आंकड़े साझा करते हैं; और जी2ई अर्थात सरकार से कर्मचारी, जिसमें कर्मियों के वेतन, अवकाश तथा पेंशन की प्रणालियां आती हैं। विकल्प A, C और D गलत हैं क्योंकि कंपनी, वाणिज्य और निगम, तीनों जी2बी की एक ही श्रेणी में आ जाते हैं, और इनमें कोई अलग मान्य प्रतिरूप नहीं है। चारों संक्षेपाक्षर साथ याद करें, क्योंकि प्रश्नपत्र इनमें से कोई भी पूछ लेते हैं।

सही उत्तर A, यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस है। यह ऐप इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग के साथ बनाया, जिससे नागरिक भविष्य निधि की जानकारी से लेकर गैस बुकिंग तक सैकड़ों केंद्रीय और राज्य सेवाएं एक ही ऐप से, कई भाषाओं में पा सके। विकल्प B, C और D गलत हैं क्योंकि हर एक पूरे नाम का कोई शब्द बदल देता है, और पूरे नाम के प्रश्न ठीक इसी तरह बनाए जाते हैं: परीक्षक पहले अक्षर वही रखता है और उनके पीछे के शब्द बदल देता है। स्मृति में जो शब्द पक्के करने हैं वे हैं यूनिफाइड, मोबाइल, एप्लिकेशन, न्यू-एज और गवर्नेंस। इसे डिजिलॉकर से अलग रखें, जो दस्तावेज क्लाउड में रखता है, और माईगव से भी, जो परामर्श के लिए नागरिक सहभागिता मंच है।

सही उत्तर B, सभी ग्राम पंचायतों तक है। भारतनेट पंचायत स्तर तक प्रकाशिक तंतु बिछाता है, जिससे गांव की संस्थाओं, साझा सेवा केंद्रों, विद्यालयों तथा स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड मिल सके, और यह डिजिटल इंडिया के ब्रॉडबैंड हाईवे स्तंभ की मुख्य परियोजना है। विकल्प A गलत है क्योंकि जिला मुख्यालय इस परियोजना से बहुत पहले ही जुड़ चुके थे; भारतनेट की सारी कठिनाई ब्लॉक से गांव तक के अंतिम खंड में है। विकल्प C गलत है क्योंकि राज्यों की राजधानियां सरकारी संगणन के आरंभिक दिनों से ही राष्ट्रीय नेटवर्क पर हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि रेलवे स्टेशनों पर संपर्क एक अलग प्रयास था, जो एक दूरसंचार कंपनी तथा रेलवे ने मिलकर किया, और इस परियोजना का वह उद्देश्य नहीं था। भारतनेट को ग्राम पंचायत के साथ याद रखें।

सही उत्तर B, पारदर्शी है। स्मार्ट गवर्नेंस भारत में प्रशासनिक सुधार के लक्ष्य का प्रचलित संक्षेप है, और उसका विस्तार है सरल, नैतिक, उत्तरदायी, अनुक्रियाशील तथा पारदर्शी शासन; ई-गवर्नेंस को वह साधन माना जाता है जिससे ये पांचों गुण संभव होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया अधिक सरल होती है, अभिलेख छोड़ती है, उसकी निगरानी हो सकती है और उसे प्रकाशित किया जा सकता है। विकल्प A गलत है क्योंकि तकनीकी शासन के गुण के स्थान पर साधन बताता है और वह इस संक्षेपाक्षर का भाग कभी नहीं रहा। विकल्प C गलत है क्योंकि लक्षित शब्द सब्सिडी वितरण की भाषा का है, जैसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इस संक्षेपाक्षर का नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि समयबद्ध वांछनीय होकर भी यहां प्रयुक्त शब्द नहीं है; यह जाल इसलिए चलता है कि दोनों शब्द अंग्रेजी में टी अक्षर से आरंभ होते हैं।