बारह अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आधार किस प्राधिकरण द्वारा जारी की जाती है?

सही उत्तर B, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 है। यह भारत का पहला साइबर कानून है, और वही विधान है जिसने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों तथा डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता दी, जिससे ऑनलाइन हुआ अनुबंध कागज पर लिखे अनुबंध जितना ही प्रवर्तनीय हो गया और कोई विभाग इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन स्वीकार कर सकता है या अनुज्ञप्ति जारी कर सकता है। ठीक यही मान्यता इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को चाहिए, इसी कारण इस अधिनियम को उसकी कानूनी अधिसंरचना देने वाला कहा जाता है; इसी ने प्रमाणकारी प्राधिकरणों का नियंत्रक भी बनाया और 2008 में इसमें आंकड़ा संरक्षण, साइबर आतंकवाद तथा अवरोधन पर संशोधन हुआ। विकल्प A, C और D गलत हैं क्योंकि 1996, 1998 या 1990 में कोई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित नहीं हुआ; ये आसपास के वर्ष केवल यह देखने के लिए रखे जाते हैं कि परीक्षार्थी को ठीक वर्ष याद है या नहीं।

सही उत्तर B, 1 जुलाई 2015 है। डिजिटल इंडिया उसी दिन पावर टू एम्पावर ध्येय वाक्य के साथ आरंभ हुआ, और इसका कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय करता है; आरंभ के सप्ताह को डिजिटल इंडिया सप्ताह के रूप में मनाया गया था। विकल्प A गलत है क्योंकि 15 अगस्त 2014 को लाल किले से कई घोषणाएं हुई थीं, जिनमें जन धन योजना भी थी, पर डिजिटल इंडिया का आरंभ नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि 26 जनवरी 2016 केवल एक गणतंत्र दिवस है और उसका इस कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन आरंभ हुआ था, और यही इस प्रश्न का सबसे सामान्य भ्रामक विकल्प है, क्योंकि दोनों कार्यक्रम प्रमुख मिशनों के रूप में साथ गिनाए जाते हैं। यह जोड़ी पक्की कर लें, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 और स्वच्छ भारत 2 अक्टूबर 2014।

सही उत्तर B, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, जिसे संक्षेप में मीटी कहते हैं, और जो इस कार्यक्रम का तथा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग, डिजिलॉकर, उमंग एवं सर्ट-इन का भी नोडल मंत्रालय है। विकल्प A गलत है क्योंकि गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा, पुलिस तथा जनगणना देखता है, और वह डिजिटल प्रणालियों का उपयोगकर्ता है, स्वामी नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि संचार मंत्रालय दूरसंचार तथा डाक विभाग संभालता है, और भारतनेट उससे जुड़ा होने पर भी कार्यक्रम स्वयं वहां नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय अपने विभागों से शोध का वित्तपोषण करता है और सरकारी सेवाएं ऑनलाइन देने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। यह याद रखें कि इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी को अलग मंत्रालय बनाया ही इसीलिए गया कि ऐसे कार्यक्रम उसके पास रहें।

सही उत्तर C, नौ है। नौ स्तंभ हैं ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल संपर्क की सर्वसुलभता, सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच कार्यक्रम, ई-गवर्नेंस अर्थात प्रौद्योगिकी से शासन में सुधार, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति के लिए ई-क्रांति, सबके लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी निर्माण, रोजगार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, तथा अग्रिम फसल कार्यक्रम। विकल्प A गलत है क्योंकि पांच किसी भी सूची में स्तंभों की संख्या नहीं है; कार्यक्रम तीन दृष्टि क्षेत्र बताता है। विकल्प B गलत है क्योंकि सात केवल आसपास की संख्या है, जो अधूरी याद रखने वाले परीक्षार्थी को फंसाने के लिए दी जाती है। विकल्प D गलत है क्योंकि ग्यारह का इस कार्यक्रम की रचना में कोई स्थान नहीं है। इसे पकड़ने का सुरक्षित तरीका है तीन दृष्टि क्षेत्र और नौ स्तंभ याद रखना, क्योंकि प्रश्नपत्र दोनों संख्याएं पूछते हैं और विकल्पों में उन्हें आपस में बदल देते हैं।

सही उत्तर C, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है, जो देश में खुदरा भुगतानों की शीर्ष संस्था है, और जिसने एकीकृत भुगतान अंतरफलक बनाकर उसे 2016 में आरंभ किया। यही निगम रुपे कार्ड नेटवर्क, भीम ऐप तथा तत्काल भुगतान सेवा भी चलाता है, इसलिए इनमें से किसी के बारे में पूछे प्रश्न का उत्तर एक ही रहता है। विकल्प A गलत है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक वह नियामक है जिसने इस अंतरफलक की अनुमति दी और जो उसकी निगरानी करता है, और किसी प्रणाली का नियमन करने तथा उसका संचालन करने का यही अंतर प्रश्न परखता है। विकल्प B गलत है क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक उन अनेक बैंकों में से एक ही है जिनके ग्राहक इस अंतरफलक का उपयोग करते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड प्रतिभूति बाजार का नियमन करता है और खुदरा भुगतानों से उसका कोई संबंध नहीं है।