RAS और CET में ज़्यादातर अंक स्थिर सामान्य ज्ञान से आते हैं। RAS प्रारम्भिक पाठ्यक्रम में प्राचीन काल से 2000 तक भारत का इतिहास, विश्व एवं भारत का भूगोल, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन, आर्थिक अवधारणाएँ एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हैं। हर एक के साथ राजस्थान का शीर्षक भी है: राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परम्परा एवं विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। CET का पाठ्यक्रम इसी ढाँचे पर आसान स्तर का है, जिसमें जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर की जानकारी, सामान्य हिन्दी और सामान्य अंग्रेजी भी जुड़े हैं। इस पेज पर राष्ट्रीय हिस्से के लिए GK24 के विषयवार GK नोट्स हैं, जो छोटे तथ्यों और तालिकाओं में हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे गए हैं: संविधान के अनुच्छेद और संवैधानिक संस्थाएँ, स्वतंत्रता संग्राम, भारत की नदियाँ, मिट्टी, जलवायु और खनिज, बजट और बैंकिंग की शब्दावली, और स्कूली स्तर का विज्ञान। GK24 पर राजस्थान GK का अलग खंड नहीं है। राजस्थान के राजवंश, प्रजामंडल आंदोलन, किले, चित्रकला, लोक देवता, मेले, जिले, नदियाँ, खनिज और योजनाएँ राज्य के स्रोतों से तैयार करें, और RPSC व RSSB के प्रश्न-पत्रों से देखें कि ये कैसे पूछे जाते हैं। नोट पढ़ने के बाद इसी साइट के क्विज़ और पिछले वर्षों के प्रश्नों से खुद को परखें।
गोवा में खनन मंत्रियों के चौथे सम्मेलन को संबोधित करने वाले कोयला एवं खान राज्य मंत्री कौन हैं?
सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खनन पहलों को तेज करने और देश को खनिजों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्यों को सामूहिक प्रयास करने होंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →खनन मंत्रियों के चौथे सम्मेलन में जी. किशन रेड्डी ने मुख्य रूप से किस प्रकार के खनिजों की बढ़ती मांग को देखते हुए अन्वेषण तेज करने को कहा?
गोवा में हुए सम्मेलन में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलकर खनिज अन्वेषण में तेजी लानी होगी, खास तौर पर इसलिए कि महत्वपूर्ण खनिजों की मांग लगातार बढ़ रही है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नवंबर 2026 में संपन्न खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन कहां आयोजित हुआ?
खान मंत्रालय ने 6 नवंबर 2026 को बताया कि खनन मंत्रियों का दो दिवसीय चौथा सम्मेलन गोवा में संपन्न हुआ, जहां केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने केंद्र और राज्यों से मिलकर खनिज अन्वेषण तेज करने को कहा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन कौन-सा केंद्रीय मंत्रालय आयोजित कर रहा है?
भारत सरकार का खान मंत्रालय ही 5 और 6 नवंबर 2026 को गोवा में खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन आयोजित कर रहा है और उसी ने विभिन्न राज्यों के खनन मंत्रियों के साथ केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →5 और 6 नवंबर 2026 को हो रहा खनन मंत्रियों का सम्मेलन कौन-सा संस्करण है?
खान मंत्रालय 5 और 6 नवंबर 2026 को गोवा में खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन आयोजित कर रहा है और उसने इस आयोजन को राज्य सरकारों के साथ अपने निरंतर जुड़ाव तथा खनन क्षेत्र की सामूहिक उन्नति की दिशा में एक कदम बताया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन किस राज्य में आयोजित हो रहा है?
भारत सरकार का खान मंत्रालय 5 और 6 नवंबर 2026 को गोवा में खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन आयोजित कर रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मंत्री ने इस पहल को 2047 तक भारत को कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की तैयारी से जोड़ा?
कई नए व्यापार समझौतों और नए खुलते बाजारों के संदर्भ में मंत्रालय की बढ़ती जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक मंच पर एक साहसी और आत्मविश्वासी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, और देश को 2047 तक उस आकार की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के…
पूरी व्याख्या पढ़ें →मंत्री के निर्देश के अनुसार डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालयों के पुराने अभिलेखों सहित डिजिटलीकरण किस तिथि तक पूरा होना है?
इसमें देशभर में विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के पुराने डेटा और अभिलेखों का डिजिटलीकरण भी शामिल है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उद्घाटन के अवसर पर बताया गया कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कितने संगठन कार्यरत हैं?
मंत्री ने बताया कि मंत्रालय के अधीन वर्तमान में 46 संगठन हैं और उसके पास लगभग 500 कार्यालय हैं, तथा उन्होंने इन सभी संगठनों के कार्यालयों को देशभर में एक-एक स्थान पर लाने का आह्वान किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सभी विभागों और संबद्ध कार्यालयों को एक ही स्थान पर रखने वाला देश का पहला शहर कौन बना?
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वहाँ वाणिज्य भवन और उद्योग भवन का वर्चुअल उद्घाटन किया और इसके साथ जयपुर ये सभी कार्यालय एक छत के नीचे लाने वाला पहला शहर तथा पहली राज्य राजधानी बन गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कृषि में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली पीएम कुसुम योजना कब शुरू की गई थी?
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, जिसे संक्षेप में पीएम कुसुम कहा जाता है, उसी समय शुरू हुई थी, ताकि खेती में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़े, डीजल पर निर्भरता घटे और किसान अपनी कमाई के स्रोत बढ़ा सकें।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एग्रीवोल्टाइक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा दूसरा नाम प्रयोग होता है?
एग्रीवोल्टाइक्स को एग्रीसोलर या दोहरे उपयोग वाला सौर भी कहा जाता है, और ये नाम उसी विचार की ओर संकेत करते हैं कि एक ही खेत दो काम करे — फसल उगाए और बिजली बनाए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अगस्त 2025 तक भारत में कितनी एग्रीवोल्टाइक परियोजनाएं चालू थीं और उनकी स्थापित क्षमता कितनी थी?
अगस्त 2025 तक भारत की चालू एग्रीवोल्टाइक परियोजनाओं की यही स्थिति थी और इनके साथ 10 पायलट परियोजनाएं विकासाधीन थीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पुणे जिले में समीक्षित जलग्रहण कार्यों में अपनाई गई 'रिज-टू-वैली' पद्धति का अर्थ क्या है?
दौरे में देखी गई संरचनाएं इसी पद्धति पर बनी हैं, जिनमें सतत समतल खाइयां, मिट्टी के नाला बांध, सीमेंट नाला बांध, कोल्हापुरी प्रकार के बंधारे और भंडारण तालाब शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →महाराष्ट्र के 304 सूखा प्रभावित तालुकों में से कितने तालुके डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के अंतर्गत आते हैं?
पुणे के यशदा में हुई समीक्षा बैठक में भूमि संसाधन विभाग के सचिव ने अल नीनो की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य के 304 सूखा प्रभावित तालुकों में से योजना के अंतर्गत आने वाले 76 तालुकों में कार्य तेज करने पर बल दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →खेड़ परियोजना के गांवों को जल सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस गांव को आदर्श बताया गया?
भूमि संसाधन विभाग के सचिव ने कहा कि पुणे जिले की खेड़ परियोजना के गांवों को इसी तरह जल सुरक्षित और आत्मनिर्भर समुदायों में बदला जाए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पुणे जिले में जिन जलग्रहण कार्यों की समीक्षा हुई, वह डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 किस विभाग द्वारा क्रियान्वित है?
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जलग्रहण विकास घटक इसी विभाग के पास है, इसलिए विभाग के सचिव श्री दिलीप कुमार ने पुणे जिले के वरुडे, गुलानी और वाफगांव गांवों में कार्यों का निरीक्षण किया और राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आरसीएनसीए की मंजूरी के अनुसार एनडब्ल्यूडीटी अवार्ड परियोजनाओं का बकाया कब तक चुकाया जाना है?
15वीं आरसीएनसीए बैठक ने नर्मदा जल विवाद अधिकरण के अवार्ड के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के बकाया भुगतान की रूपरेखा मंजूर की और चालू वित्त वर्ष को ही वह अवधि माना जिसके भीतर भुगतान पूरा होना है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नर्मदा के पक्षकार राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन पर किस तिथि को हस्ताक्षर हुए थे?
उस दिन नई दिल्ली में चारों पक्षकार राज्यों ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आरसीएनसीए द्वारा अपनाए गए समझौता ज्ञापन में कौन-से चार राज्य पक्षकार हैं?
नर्मदा व्यवस्था में ये ही चार पक्षकार राज्य हैं और इनके मुख्यमंत्री 15वीं आरसीएनसीए बैठक में शामिल हुए: क्रमशः भूपेंद्र पटेल, मोहन यादव, भजन लाल शर्मा और देवेंद्र फडणवीस।
पूरी व्याख्या पढ़ें →
