प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण: सात चरण

1948 से पहले राजस्थान एक राजनीतिक इकाई के रूप में नहीं था। उस समय इस क्षेत्र को राजपूताना कहा जाता था, जिसमें 19 रियासतें, तीन ठिकाने (लावा, कुशलगढ़ और नीमराना) तथा अंग्रेजों के सीधे शासन वाला अजमेर-मेरवाड़ा शामिल थे, और इन सब पर माउंट आबू में मुख्यालय रखने वाली राजपूताना एजेंसी की निगरानी थी। आज का राजस्थान दो कहानियों से बना है। पहली कहानी प्रजामंडल आंदोलन की है, जिसमें रियासतों की जनता ने नागरिक अधिकार और उत्तरदायी शासन की मांग की। दूसरी कहानी 1948 से 1956 तक चले एकीकरण की है, जिसमें रियासतें सात चरणों में मिलाई गईं। परीक्षाएं दोनों को एक ही अध्याय मानती हैं, इसलिए संस्थापक, वर्ष और प्रत्येक चरण की राजधानी साथ याद रखनी चाहिए।

प्रजामंडलों का गठन क्यों हुआ

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश भारत में काम करती थी, रियासतों के भीतर नहीं, इसलिए रियासतों की प्रजा ने अपने संगठन खड़े किए। वर्ष 1927 में बंबई में स्थापित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने उन्हें एक साझा मंच दिया, और 1930 के दशक से एक के बाद एक रियासत में प्रजामंडल, अर्थात प्रजा की सभा, बनने लगे। उनकी पहली मांगें क्रांतिकारी नहीं, संवैधानिक थीं: बेगार और लाग-बाग की समाप्ति, भू-राजस्व में कमी, प्रेस और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, तथा निर्वाचित सदस्यों वाली विधानसभा। कांग्रेस के 1938 के हरिपुरा अधिवेशन ने कहा कि पूर्ण स्वराज में रियासतें भी शामिल हैं, परंतु वहां की जनता अपनी लड़ाई स्वयं लड़े। वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन ने कांग्रेस को सीधी सहायता की अनुमति दी और उसी वर्ष से प्रजामंडल खुलकर राजनीतिक हो गए।

प्रमुख प्रजामंडल और उनके नेता

सत्याग्रह और बलिदान

यह आंदोलन केवल प्रार्थना-पत्रों तक सीमित नहीं था। जयपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित किया गया और उसने 1939 में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। मारवाड़ में प्रजामंडल ने काश्तकारी कानून और सभाओं पर लगी रोक के विरुद्ध संघर्ष किया; उसके कार्यकर्ता बालमुकुंद बिस्सा जून 1942 में अनशन के बाद जोधपुर जेल में शहीद हुए। मेवाड़ प्रजामंडल ने माणिक्य लाल वर्मा के नेतृत्व में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इससे पहले मेवाड़ के बिजोलिया और बेगूं किसान आंदोलनों ने इस क्षेत्र को संगठित संघर्ष का अभ्यास करा दिया था। वर्ष 1947 तक राजपूताना की लगभग हर रियासत में ऐसा प्रजामंडल था जो लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनवाने की स्थिति में था।

एकीकरण के सात चरण

15 अगस्त 1947 के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल के अधीन रियासत विभाग ने, जिसके सचिव वी. पी. मेनन थे, प्रत्येक शासक से विलय-पत्र लिया और छोटी रियासतों को व्यवहार्य इकाइयों में मिलाया। राजपूताना में यह कार्य सात चरणों में पूरा हुआ।

मत्स्य संघ का नाम के. एम. मुंशी ने प्राचीन मत्स्य जनपद के आधार पर सुझाया था; उसके राजप्रमुख धौलपुर के महाराजा और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। कोटा में राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा और उदयपुर में संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा बने। वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल ने किया, इसीलिए 30 मार्च राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है; जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय राजप्रमुख बने, उदयपुर के महाराणा महाराजप्रमुख बनाए गए और हीरालाल शास्त्री उसकी सरकार के पहले प्रमुख बने।

1956 के पुनर्गठन के बाद

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ने अजमेर-मेरवाड़ा, बंबई राज्य से आबू रोड तहसील तथा सुनेल टप्पा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया, जबकि कोटा की सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश को दे दी गई। राजप्रमुख का वंशानुगत पद समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल आया, जिनमें पहले गुरुमुख निहाल सिंह थे। इसके बाद राजस्थान को वही स्वरूप और सीमाएं मिलीं जो आज हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का सबसे बड़ा राज्य बना।