राजस्थान में लोकायुक्त संस्था किस वर्ष पारित अधिनियम से बनी?
- A.1949
- B.1973
- C.1993
- D.2005
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है B, 1973। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम 1973 में पारित हुआ, जिससे राजस्थान महाराष्ट्र के बाद यह पद स्थापित करने वाले आरंभिक राज्यों में आता है, और लोकायुक्त मंत्रियों तथा अन्य लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग के आरोपों की जांच करते हुए राज्यपाल को रिपोर्ट देता है। विकल्प A, 1949, वह वर्ष है जब राजस्थान लोक सेवा आयोग गठित हुआ, लोकायुक्त नहीं। विकल्प C, 1993, वह वर्ष है जब संसद ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया, जिसके अंतर्गत आगे राज्य मानव अधिकार आयोग बना, और यही वर्ष 73वें संशोधन के प्रवर्तन का भी है। विकल्प D, 2005, केंद्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम का वर्ष है, जिसके अंतर्गत राजस्थान राज्य सूचना आयोग कार्य करता है। तीनों गलत विकल्प इसी विषय के वास्तविक वर्ष हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष को उसके निकाय से जोड़िए।
पूरा लेख पढ़ें: राजस्थान पंचायती राज और राज्य आयोग: परीक्षा नोट्स
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारत में पंचायती राज का पहली बार उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर हुआ?
- A.नागौर, राजस्थान
- B.जयपुर, राजस्थान
- C.शादनगर, आंध्र प्रदेश
- D.वर्धा, महाराष्ट्र
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प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर अमल करते हुए 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया, और इस प्रकार राजस्थान स्थानीय स्वशासन की तीन स्तरीय व्यवस्था आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बना।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पंचायती राज के तीन स्तरीय ढांचे की सिफारिश किस समिति ने की थी?
- A.अशोक मेहता समिति
- B.बलवंत राय मेहता समिति
- C.एल. एम. सिंघवी समिति
- D.जी. वी. के. राव समिति
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समुदाय विकास कार्यक्रम के कामकाज का अध्ययन करने के बाद 1957 में रिपोर्ट देने वाली इस समिति ने कहा कि जन भागीदारी के बिना ग्रामीण विकास सफल नहीं हो सकता, और गांव की पंचायत, खंड की पंचायत समिति तथा जिले की जिला परिषद, इन तीन स्तरों के निर्वाचित निकायों से…
पूरी व्याख्या पढ़ें →किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को भारत के संविधान में स्थान दिया?
- A.42वां संशोधन
- B.44वां संशोधन
- C.73वां संशोधन
- D.74वां संशोधन
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1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भाग नौ में अनुच्छेद 243 से 243ओ तथा ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी, जिससे नियमित चुनाव, आरक्षण और पांच वर्ष का निश्चित कार्यकाल राज्यों पर बाध्यकारी हो गया, और यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, जो अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों को सौंपे जा सकने वाले कितने विषय हैं?
- A.18
- B.21
- C.29
- D.31
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73वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई ग्यारहवीं अनुसूची में उन उनतीस विषयों की सूची है जो राज्य अपनी पंचायतों को सौंप सकता है, जैसे कृषि, लघु सिंचाई और ग्रामीण आवास से लेकर पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली; इन विषयों के साथ निधि और कर्मचारी भी सौंपे जाएं, यही…
पूरी व्याख्या पढ़ें →राजस्थान में पंचायत समिति के निर्वाचित प्रमुख को क्या कहा जाता है?
- A.सरपंच
- B.प्रधान
- C.प्रमुख
- D.विकास अधिकारी
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पंचायत समिति मध्य अर्थात खंड स्तर का निकाय है, और उसके निर्वाचित सदस्य अपने में से एक को प्रधान चुनते हैं, जिसके साथ उपप्रधान उपाध्यक्ष होता है।
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