राजस्थान की अर्थव्यवस्था, बजट और प्रमुख योजनाएं

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और उसकी अर्थव्यवस्था इसी भूगोल से बनी है—पश्चिम में शुष्क भाग, जहां वर्षा कम है और पशुपालन खेती के समान ही महत्वपूर्ण है; दक्षिण तथा पूर्व में अधिक वर्षा वाला भाग; और इन दोनों के नीचे खनिजों की ऐसी पट्टी, जो किसी भी अन्य राज्य से अधिक समृद्ध है। इसलिए राज्य की आय मुख्यत: चार स्रोतों से आती है—कृषि एवं पशुधन, खनन, पर्यटन तथा हस्तशिल्प एवं लघु उद्योग। परीक्षा की दृष्टि से यह अध्याय जोड़ियों की सूची है—फसल और उसका स्थान, खनिज और उसकी खान, योजना का वर्ष और उद्देश्य—साथ ही वे संवैधानिक चरण, जिनसे राज्य का बजट पारित होता है।

कृषि और पशुधन

राजस्थान की खेती मानसून तथा नहर और कुएं-नलकूप की सिंचाई पर निर्भर है और यहां वही फसलें चुनी जाती हैं, जो शुष्क गर्मी सह लेती हैं। राज्य भारत में बाजरा, सरसों, ग्वार, धनिया तथा मेथी का सबसे बड़ा उत्पादक है और मोठ, इसबगोल एवं मेहंदी में भी अग्रणी है; पाली जिले के सोजत की मेहंदी देशभर में प्रसिद्ध है। जीरे में राजस्थान गुजरात के बाद आता है। नहरी तथा पूर्वी जिलों में गेहूं, जौ, मक्का और चना प्रमुख रबी फसलें हैं। पशुधन दूसरा स्तंभ है—देश में सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में हैं और ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक भी यही राज्य है, जिससे बीकानेर तथा जयपुर के कालीन और कंबल उद्योग चलते हैं; दूध उत्पादन में भी यह अग्रणी राज्यों में है और इसके दुग्ध संघ का ब्रांड 'सरस' है।

खनिज और ऊर्जा

राजस्थान को प्राय: 'खनिज राज्य' कहा जाता है, क्योंकि यहां धात्विक और अधात्विक खनिजों की लंबी सूची मिलती है और कुछ खनिजों का यह भारत में एकमात्र स्रोत है।

ऊर्जा में राज्य का मिश्रण विशिष्ट है। चित्तौड़गढ़ जिले का रावतभाटा राजस्थान परमाणु विद्युत गृह का स्थल है, जहां कनाडा के सहयोग से बनी पहली इकाई देश के आरंभिक दबावयुक्त भारी जल रिएक्टरों में थी; सूरतगढ़ तथा छबड़ा के संयंत्र कोयले से चलते हैं; और पश्चिम के मरुस्थल ने राजस्थान को सौर तथा पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना दी है, जिसमें भड़ला सौर पार्क विश्व के सबसे बड़े पार्कों में है और जैसलमेर के आसपास पवन फार्म हैं। बाड़मेर बेसिन में 2004 में मिला मंगला क्षेत्र वर्षों में भारत की सबसे बड़ी थल-आधारित तेल खोज था और उसी जिले के पचपदरा में रिफाइनरी बन रही है।

उद्योग, हस्तशिल्प और पर्यटन

उद्योग मुख्यत: दिल्ली मार्ग की पट्टी में केंद्रित हैं। भीलवाड़ा राज्य का वस्त्र नगर तथा कृत्रिम धागे का केंद्र है; कोटा में रसायन, उर्वरक और उसी नाम का पत्थर है; उत्तर-पूर्व में दिल्ली के निकट भिवाड़ी, नीमराना और अलवर में अभियांत्रिकी तथा वाहन इकाइयां हैं, और नीमराना में जापानी औद्योगिक क्षेत्र है; दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा भी राज्य से होकर जाता है, इसीलिए उसके साथ-साथ कई नए निवेश क्षेत्र प्रस्तावित हैं। औद्योगिक क्षेत्रों का विकास राज्य का औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) करता है और निवेशकों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत रियायतें मिलती हैं। हस्तशिल्प स्वयं निर्यात उद्योग है—जयपुर के रत्न-आभूषण और ब्लू पॉटरी, जोधपुर का फर्नीचर, बीकानेर तथा जयपुर के कालीन, बाड़मेर की छपाई और उदयपुर की लघु चित्रकला। किलों, महलों, झीलों और मरुस्थल पर आधारित पर्यटन सेवा क्षेत्र का आधार है; पैलेस ऑन व्हील्स 1982 में चली, राजस्थान के पहाड़ी किले 2013 में और जयपुर का परकोटा नगर 2019 में विश्व विरासत में सम्मिलित हुए।

राज्य का बजट कैसे पारित होता है

बजट की प्रक्रिया संविधान से चलती है। अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्यपाल प्रतिवर्ष आय-व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण विधानसभा के समक्ष रखवाते हैं और व्यवहार में इसे वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय, जैसे राज्यपाल तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, मतदान के लिए नहीं रखा जाता; शेष व्यय अनुच्छेद 203 के अंतर्गत अनुदान मांगों के रूप में पारित होता है, जिसके बाद अनुच्छेद 204 के अंतर्गत विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। अनुच्छेद 205 वर्ष के बीच अनुपूरक अनुदान की अनुमति देता है और बजट पारित होने तक व्यय के लिए लेखानुदान लिया जा सकता है। राज्य की संचित निधि तथा आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 266 और 267 पर आधारित हैं और लेखों की जांच नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक करते हैं। राजस्थान 2022 से मुख्य बजट के अतिरिक्त पृथक कृषि बजट भी प्रस्तुत करता है और उसका अपना राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून है, जो घाटे की सीमा तय करता है।

राज्य की प्रमुख योजनाएं

राजस्थान में कल्याण और पारदर्शिता की योजनाओं की लंबी परंपरा है और इनमें से कई को बाद में अन्य राज्यों या केंद्र ने अपनाया।

दो पुराने योगदान अलग उल्लेख के योग्य हैं। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में हुआ, और राज्य के गांवों में मजदूर किसान शक्ति संगठन का वह अभियान, जिसमें मजदूरी के अभिलेख सार्वजनिक रूप से पढ़े जाने की मांग की गई, आगे चलकर सूचना के अधिकार का राष्ट्रीय आंदोलन बना।