राजस्थान में पंचायत समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है?

प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर अमल करते हुए 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया, और इस प्रकार राजस्थान स्थानीय स्वशासन की तीन स्तरीय व्यवस्था आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बना।

समुदाय विकास कार्यक्रम के कामकाज का अध्ययन करने के बाद 1957 में रिपोर्ट देने वाली इस समिति ने कहा कि जन भागीदारी के बिना ग्रामीण विकास सफल नहीं हो सकता, और गांव की पंचायत, खंड की पंचायत समिति तथा जिले की जिला परिषद, इन तीन स्तरों के निर्वाचित निकायों से…

1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भाग नौ में अनुच्छेद 243 से 243ओ तथा ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी, जिससे नियमित चुनाव, आरक्षण और पांच वर्ष का निश्चित कार्यकाल राज्यों पर बाध्यकारी हो गया, और यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, जो अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है।

73वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई ग्यारहवीं अनुसूची में उन उनतीस विषयों की सूची है जो राज्य अपनी पंचायतों को सौंप सकता है, जैसे कृषि, लघु सिंचाई और ग्रामीण आवास से लेकर पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली; इन विषयों के साथ निधि और कर्मचारी भी सौंपे जाएं, यही…

पंचायत समिति मध्य अर्थात खंड स्तर का निकाय है, और उसके निर्वाचित सदस्य अपने में से एक को प्रधान चुनते हैं, जिसके साथ उपप्रधान उपाध्यक्ष होता है।