पवित्र उपवन और सामुदायिक संरक्षण: परीक्षा नोट्स

वन विभाग बनने से बहुत पहले भारत के गांवों ने जंगल के कुछ टुकड़े ऐसे अलग कर रखे थे, जिन्हें काटने की अनुमति किसी को नहीं थी। वह टुकड़ा किसी देवता, नाग देवता, पूर्वज या ग्राम देवी का था, और देवता का भय वही काम करता था जो आज चौकीदार और जुर्माना करते हैं। ये टुकड़े भारत के पवित्र उपवन हैं और देश में संरक्षण का सबसे पुराना रूप हैं। परीक्षक इस अध्याय को पसंद करते हैं, क्योंकि हर उपवन का एक स्थानीय नाम किसी राज्य से जुड़ा है और आधुनिक कानून ने उसी विचार को सामुदायिक रिजर्व से लेकर जैव विविधता विरासत स्थल तक कानूनी रूप दे दिया है।

पवित्र उपवन क्या है

पवित्र उपवन प्राकृतिक वनस्पति का वह टुकड़ा है, जिसे स्थानीय समुदाय धार्मिक आधार पर बचाता है और जहां पेड़ काटना, शिकार करना तथा अक्सर सूखी लकड़ी उठाना भी वर्जित है। नियम सामाजिक होते हैं, कानूनी नहीं; उन्हें गांव, कुल या पुजारी लागू करता है। सदियों तक अछूते रहने के कारण कई उपवनों में उस क्षेत्र की मूल वनस्पति का अंतिम अवशेष बचा है, इसलिए पारिस्थितिकीविद् उन्हें अवशेष या चरम समुदाय वाले टुकड़े कहते हैं और प्राकृतिक जीन बैंक मानते हैं। उपवन सामान्यतः छोटा होता है, किसी थान के चारों ओर कुछ पेड़ से लेकर कई हेक्टेयर घने वन तक, और बहुत बार वह किसी झरने, तालाब या नाले के उद्गम को घेरे रहता है, इसलिए वह वन जितना ही जल स्रोत भी है।

राज्यों में स्थानीय नाम

इस अध्याय का सबसे अधिक पूछा जाने वाला तथ्य नाम ही है, क्योंकि उससे सुमेलित कीजिए वाला प्रश्न अपने आप बन जाता है।

सबसे प्रसिद्ध उपवन मेघालय की खासी पहाड़ियों का माफलांग पवित्र वन है, जिसे लिंगदोह कुल सहेजता है और जहां आने वालों को बताया जाता है कि यहां से कुछ भी, गिरा हुआ पत्ता भी, बाहर नहीं ले जाया जा सकता। पश्चिमी राजस्थान के ओरण खेजड़ी तथा अन्य मरुस्थलीय वृक्षों के चराई वाले उपवन हैं, जो एक साथ गोचर, जल स्थल और आवास का काम करते हैं, और गोडावण का जीवन बहुत कुछ इसी भूमि पर टिका है।

प्रकृति की रक्षा करने वाले समुदाय

पश्चिमी राजस्थान के बिश्नोई इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। उनके पंथ की स्थापना गुरु जंभेश्वर, अर्थात जंभोजी, ने 1485 में की और उनके उनतीस नियम, जिनसे बिश्नोई नाम बना, हरे वृक्ष काटने तथा जीव मारने से रोकते हैं। 1730 में जब जोधपुर राज्य के लोग खेजड़ली में महल के चूना भट्टे के लिए खेजड़ी काटने आए, तब अमृता देवी तथा सैकड़ों बिश्नोई पेड़ों से चिपक गए और एक के बाद एक काट दिए गए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वन्यजीव की रक्षा करने वाले समुदायों के लिए अमृता देवी के नाम पर पुरस्कार रखा है, और जोधपुर के आसपास कृष्ण मृग तथा चिंकारा आज भी बिश्नोई गांवों के कारण बचे हैं। इसी प्रवृत्ति से 1973 में गढ़वाल के चमोली में चिपको आंदोलन उठा, जिसका नेतृत्व चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने किया, और उसकी दक्षिणी प्रतिध्वनि 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में अप्पिको आंदोलन बना, जिसके नेता पांडुरंग हेगड़े थे। कुमाऊं की पहाड़ियों में 1931 में बने नियमों के अंतर्गत गठित वन पंचायतें आज भी बड़े भाग के सिविल वन का प्रबंध करती हैं।

परंपरा से कानून तक

स्वतंत्र भारत ने इस पुरानी परंपरा को धीरे धीरे कानूनी ढांचा दिया। सत्तर के दशक के आरंभ में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले का अराबाड़ी प्रयोग, जिसमें एक वन अधिकारी ने रक्षा करने वाले ग्रामीणों को साल की कटाई में हिस्सा दिया, संयुक्त वन प्रबंधन का आदर्श बना, और 1988 की राष्ट्रीय वन नीति तथा उसके बाद के परिपत्र ने उसे पूरे देश तक पहुंचाया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में 2002 के संशोधन ने संरक्षित क्षेत्र की दो नई श्रेणियां बनाईं: संरक्षण रिजर्व, जो सामान्यतः सरकारी भूमि पर बफर या गलियारे के रूप में होता है, और सामुदायिक रिजर्व, जो निजी या सामुदायिक भूमि पर वहां के लोगों की सहमति से घोषित होता है; दोनों का संचालन एक प्रबंध समिति करती है। जैव विविधता अधिनियम 2002 ने हर स्थानीय निकाय में जैव विविधता प्रबंधन समिति बनाई, उससे स्थानीय प्रजातियों और उपयोगों का जन जैव विविधता रजिस्टर रखवाया, और राज्य सरकार को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने का अधिकार दिया; पहला ऐसा स्थल कर्नाटक में बेंगलूरु के निकट नल्लूर का इमली उपवन था। इसके बाद वन अधिकार अधिनियम 2006 ने अन्य अधिकारों के साथ गांव को अपने सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा तथा प्रबंध का अधिकार और वन के भीतर पवित्र तथा परंपरागत स्थानों पर अधिकार भी दिया।

उपवन क्यों घट रहे हैं

उपवन किसी एक आदेश से नहीं, धीमे क्षरण से मिटते हैं: नगरों का फैलाव और सड़क निर्माण, अतिक्रमण तथा चराई का दबाव, पेड़ के नीचे के खुले थान की जगह पक्का मंदिर और पक्का आंगन, लैंटाना तथा विलायती बबूल जैसी आक्रामक प्रजातियां, इतने छोटे टुकड़ों में बंट जाना कि पुनर्जनन रुक जाए, और यह सीधी बात कि गांव की नई पीढ़ी उस देवता से नहीं डरती जो उपवन की रक्षा करता था। राज्य जैव विविधता बोर्डों द्वारा प्रलेखन, सामुदायिक रिजर्व या विरासत स्थल के रूप में अधिसूचना, और ओरण को डीम्ड वन मानने की मांग इसके उपाय हैं।