भारत में विज्ञान नीति और अनुसंधान वित्तपोषण: परीक्षा नोट्स

सही उत्तर B, वैज्ञानिक नीति संकल्प, 1958 है। यह स्वतंत्र भारत द्वारा अपनाया गया विज्ञान पर पहला नीतिगत वक्तव्य था, जो जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में संसद के समक्ष रखा गया और जिसे रूप देने में होमी भाभा की बड़ी भूमिका थी। इसमें कहा गया कि राज्य विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान को उसके सभी रूपों में बढ़ावा देगा और राष्ट्रीय विकास को वैज्ञानिक दृष्टि से जोड़ा गया। विकल्प A गलत है क्योंकि प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य पच्चीस वर्ष बाद 1983 में आया और वह प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता तथा स्वदेशी तकनीक पर केंद्रित था। विकल्प C गलत है, क्योंकि 2003 की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति दोनों शब्दों को एक दस्तावेज में लाने वाली पहली नीति थी और उसने जीडीपी के दो प्रतिशत का लक्ष्य रखा, पर वह तीसरा दस्तावेज था। विकल्प D गलत है क्योंकि 2013 की नीति चारों में अंतिम थी और उसमें नवाचार तीसरे तत्व के रूप में जुड़ा।

सही उत्तर C, भारत के प्रधानमंत्री है। सीएसआईआर की स्थापना 1942 में हुई और यह सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है; इसके नियमों के अनुसार प्रधानमंत्री पद के आधार पर इस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति सीएसआईआर के ढांचे का भाग नहीं हैं और इस प्रकार की पंजीकृत सोसाइटी में उनका कोई पद नहीं होता। विकल्प B गलत है पर यही सबसे आम भ्रम है: केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सीएसआईआर के उपाध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष से एक पायदान नीचे। विकल्प D गलत है क्योंकि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय 1999 में बना और वे सरकार को सलाह देते हैं तथा अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष हैं, पर सीएसआईआर में उनका कोई अध्यक्षीय पद नहीं है। शांति स्वरूप भटनागर सीएसआईआर के पहले महानिदेशक थे।

सही उत्तर C, 2023 है। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अधिनियम 2023 में संसद से पारित हुआ, जिसका उद्देश्य सभी विज्ञान क्षेत्रों में अनुसंधान के वित्तपोषण के लिए एक शीर्ष संस्था बनाना था, और वह धन राज्य विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों तक पहुंचाना था जहां पहले केंद्रीय अनुसंधान धन बहुत कम जाता था। इसी अधिनियम ने विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड को समाप्त कर उसका कार्य नए फाउंडेशन को दे दिया। विकल्प A, 2018, गलत है; उस वर्ष प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद बनी और प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप शुरू हुई। विकल्प B, 2020, गलत है पर आकर्षक है, क्योंकि उस वर्ष पांचवीं विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति का प्रारूप तैयार हुआ था। विकल्प D, 2024, गलत है; उस वर्ष सरकार ने अपने विज्ञान पुरस्कारों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में समेटा था।

सही उत्तर A, 2008 है। विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 में पारित हुआ और यह बोर्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक सांविधिक निकाय के रूप में गठित हुआ, जो प्रतिस्पर्धी अनुदानों के माध्यम से विज्ञान तथा अभियांत्रिकी में मूलभूत अनुसंधान को धन देता था। 2023 के अधिनियम से इसके कार्य अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को चले गए। विकल्प B, 2010, गलत है; यह 2010 से 2020 तक घोषित नवाचार दशक का पहला वर्ष है। विकल्प C, 2013, गलत है पर भ्रम पैदा करता है, क्योंकि उस वर्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति आई थी, जो एक नीति दस्तावेज था, वित्तपोषण संस्था बनाने वाला कानून नहीं। विकल्प D, 2016, गलत है; उस वर्ष नीति आयोग के अधीन अटल नवाचार मिशन बना, जो अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं चलाता है।

सही उत्तर D, 1971 है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग 1971 में बना और यह विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने तथा मंत्रालयों के बीच वैज्ञानिक कार्य के समन्वय का नोडल विभाग है; यही विभाग इंस्पायर कार्यक्रम, अनेक फेलोशिप तथा विज्ञान धारा योजना चलाता है। विकल्प A, 1958, गलत है, पर यही भ्रम का वर्ष है: उस वर्ष वैज्ञानिक नीति संकल्प आया, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन बना और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार शुरू हुआ। विकल्प B, 1962, और विकल्प C, 1966, गलत हैं; इन वर्षों में कोई वैज्ञानिक विभाग नहीं बना और ये केवल निकट के वर्ष के रूप में दिए गए हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तीन विभागों का क्रम याद रखें: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 1971, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान 1985 तथा जैव प्रौद्योगिकी 1986।

सही उत्तर C, अंतरिक्ष विभाग है। 1972 में बना अंतरिक्ष विभाग और 1954 में बना परमाणु ऊर्जा विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन नहीं हैं; ये दोनों सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, इसीलिए इसरो तथा परमाणु ऊर्जा का ढांचा प्रधानमंत्री के अधीन कहा जाता है। विकल्प A उत्तर के रूप में गलत है क्योंकि 1985 में बना वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग इसी मंत्रालय के तीन विभागों में से एक है और सीएसआईआर तथा राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम उसके अधीन आते हैं। विकल्प B उत्तर के रूप में गलत है क्योंकि 1986 में बना जैव प्रौद्योगिकी विभाग इसी मंत्रालय का तीसरा विभाग है और वही बाइरैक चलाता है। विकल्प D उत्तर के रूप में गलत है क्योंकि 1971 का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इन तीनों में पहला और सबसे जाना-पहचाना विभाग है तथा इंस्पायर जैसी योजनाएं यही चलाता है। इस प्रश्न में यह ध्यान रखना है कि प्रश्न किसको मंत्रालय के बाहर पूछ रहा है।

सही उत्तर B, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन है। इस संस्था की स्थापना 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से हुई, जिसका काम देश में चिकित्सा अनुसंधान को प्रायोजित तथा समन्वित करना था, और स्वतंत्रता के बाद 1949 में इसका नाम भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद रखा गया। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। विकल्प A सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वास्तव में 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से बनी थी; चिकित्सा संस्था का नाम अलग था। विकल्प C एक बनावटी नाम है और किसी भारतीय संस्था का नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 1956 के अधिनियम से बना एक शिक्षण संस्थान है, यह अनुसंधान परिषद नहीं है।

सही उत्तर A, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है। इंस्पायर का पूरा रूप इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च है और इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 2008 में युवाओं को विज्ञान की ओर खींचने के लिए शुरू किया था। इसके अंग विद्यालयी बच्चों के इंस्पायर अवार्ड-मानक से लेकर स्नातक स्तर पर विज्ञान चुनने वाले मेधावी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति और आगे शोध तथा संकाय फेलोशिप तक फैले हैं। विकल्प B आकर्षक लगता है पर गलत है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय अपनी अलग योजनाएं चलाता है, जिनमें 2018 की प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप शामिल है। विकल्प C गलत है क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अपनी फेलोशिप हैं, जैसे रामलिंगास्वामी री-एंट्री फेलोशिप, इंस्पायर उसकी योजना नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि सीएसआईआर अपनी परीक्षा से शोध फेलोशिप देता है और प्रयोगशालाएं चलाता है।

सही उत्तर D, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 है। यह बोर्ड उसी अधिनियम के अंतर्गत 1996 में एक सांविधिक निकाय के रूप में गठित हुआ और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन काम करता है, तथा स्वदेशी तकनीक को बाजार तक ले जाने वाली भारतीय कंपनियों को ऋण और इक्विटी देता है। विकल्प A गलत है क्योंकि पेटेंट अधिनियम 1970 पेटेंट देने की व्यवस्था करता है और बीस वर्ष की अवधि तय करता है, वह कोई वित्तपोषण संस्था नहीं बनाता। विकल्प B गलत है पर सच्चा भ्रम है, क्योंकि सीएसआईआर सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है, इसलिए यह अधिनियम इस विषय में आता है, पर दूसरी जगह। विकल्प C गठन करने वाले कानून के रूप में गलत है, पर अनुसंधान एवं विकास उपकर अधिनियम 1986 जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस उपकर से बोर्ड के कोष को धन मिलता था।

सही उत्तर B, 11 मई है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 1998 की स्मृति में मनाया जाता है, जिस दिन पोखरण-दो के पहले परमाणु परीक्षण हुए, उसी दिन त्रिशूल मिसाइल का परीक्षण हुआ और स्वदेशी हंसा-3 विमान की पहली उड़ान पूरी हुई। विकल्प A, 28 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, जो 1928 के उस दिन की स्मृति है जब सी. वी. रमन ने अपने नाम से जाने गए प्रभाव की घोषणा की और जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। विकल्प C, 23 अगस्त, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, जो 2023 में चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफल लैंडिंग की स्मृति में घोषित हुआ। विकल्प D, 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस है और प्रौद्योगिकी से इसका कोई संबंध नहीं है। विज्ञान दिवस और प्रौद्योगिकी दिवस को आपस में बदल देने से अंक कटते हैं।

सही उत्तर C, ए. पी. जे. अब्दुल कलाम है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय 1999 में बना और डॉ ए. पी. जे. अब्दुल कलाम इसके पहले पदाधिकारी थे, इसके बाद 2002 में वे भारत के राष्ट्रपति बने। यह कार्यालय मंत्रिमंडल को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विषयों पर सलाह देता है और अब अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष भी यही पद है। विकल्प A गलत है क्योंकि होमी भाभा, जिनका 1958 के वैज्ञानिक नीति संकल्प में बड़ा योगदान था, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के प्रमुख थे और 1966 में उनका निधन हो गया, यानी इस पद के बनने से बहुत पहले। विकल्प B गलत है क्योंकि विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे, पर यह पद उनके पास नहीं था। विकल्प D गलत है क्योंकि भारत रत्न सी. एन. आर. राव प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रहे, जो एक अलग निकाय है।

सही उत्तर B, दो प्रतिशत है। 2003 की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति ने अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा और 2013 की विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति ने वही आंकड़ा दोहराया। व्यवहार में भारत का अनुसंधान व्यय जीडीपी के एक प्रतिशत से नीचे रहा है, और उद्योग के बजाय सरकार ही सबसे बड़ी वित्तदाता तथा सबसे बड़ी कर्ता रही है, जो विकसित देशों के ढांचे से उलटा है। विकल्प A, एक प्रतिशत, लक्ष्य के रूप में गलत है, पर यह वास्तविक स्तर के निकट है, इसीलिए इसे विकल्प में रखा गया है। विकल्प C, तीन प्रतिशत, और विकल्प D, पांच प्रतिशत, किसी भी भारतीय नीति के लक्ष्य से अधिक हैं; तीन प्रतिशत कुछ अनुसंधान-प्रधान देशों के स्तर के निकट है और पांच प्रतिशत का वचन किसी दस्तावेज में नहीं है।