बिहार की सिंचाई और बिजली परियोजनाएं: नहरें और बांध

बिहार एक साथ दो जल समस्याओं का राज्य है। गंगा के उत्तर में हिमालयी नदियां कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक और कमला इतना जल लाती हैं कि मैदान संभाल नहीं पाता और लगभग हर वर्ष बाढ़ आती है। गंगा के दक्षिण में नदियां छोटानागपुर के किनारे से निकलती हैं, मानसून के बाद सूख जाती हैं और गया, नवादा तथा जमुई को प्यासा छोड़ देती हैं। इसलिए राज्य की सिंचाई नीति का अर्थ रहा है उत्तर में बैराज और नहरें, ताकि बाढ़ का जल काम आए, तथा दक्षिण में जलाशय और नहरें, ताकि जो थोड़ा जल है वह संचित हो। बिजली का इतिहास अलग है: सन 2000 के विभाजन में कोयला क्षेत्र और बड़े केंद्र झारखंड में चले गए और बिहार को फिर से निर्माण करना पड़ा।

सोन नहर प्रणाली

सोन प्रणाली राज्य का सबसे पुराना और सबसे बड़ा नहर तंत्र है। औपनिवेशिक काल में रोहतास जिले के डेहरी में सोन पर एनीकट बनाया गया था और 1968 में उसी स्थान पर इंद्रपुरी बैराज ने उसका स्थान ले लिया। बैराज से पूर्वी सोन नहर औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और पटना को तथा पश्चिमी सोन नहर रोहतास, भोजपुर और बक्सर को सींचती है। इन्हीं नहरों ने सोन मैदान को दक्षिण बिहार का धान का कटोरा बनाया। इसी नदी पर मध्य प्रदेश में बाणसागर बांध है, जिसका जल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच समझौते से बंटता है।

गंडक और कोसी परियोजनाएं

उत्तर की दोनों बड़ी परियोजनाएं नेपाल के साथ बनीं। गंडक परियोजना का आधार पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में बना बैराज है। इसकी मुख्य पश्चिमी नहर यानी सारण नहर सारण, सीवान और गोपालगंज को सींचती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जल ले जाती है, जबकि मुख्य पूर्वी नहर यानी तिरहुत नहर चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और समस्तीपुर को सींचती है। वाल्मीकि नगर में बैराज की ढलान से एक छोटा जल विद्युत केंद्र भी चलता है।

कोसी परियोजना 1954 के नेपाल समझौते के बाद उस नदी को बांधने के लिए ली गई जिसे लंबे समय से बिहार का शोक कहा जाता था और जो मैदान में पश्चिम की ओर अपनी धारा बदलती रहती थी। कोसी बैराज सीमा पर सुपौल जिले के भीमनगर में है। लंबे तटबंध नदी को रोकते हैं, पूर्वी कोसी मुख्य नहर सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और कटिहार को सींचती है तथा पश्चिमी कोसी नहर मधुबनी और दरभंगा को। सीमा पार बना कटैया जल विद्युत केंद्र इसी समझौते के अंतर्गत बिजली देता है।

जलाशय, लिफ्ट योजनाएं और नलकूप

नहरों के साथ-साथ मैदान में नलकूप तेजी से फैले हैं क्योंकि जलस्तर उथला है, और अब वे सिंचित भूमि का बड़ा भाग सींचते हैं, विशेषकर वहां जहां नहर का अंतिम छोर सूखा रह जाता है। जहां गुरुत्व से जल नहीं पहुंचता वहां लिफ्ट योजनाएं गंगा का जल उठाती हैं, जिनमें कहलगांव की बटेश्वर स्थान योजना सबसे प्रसिद्ध है।

बिहार के विद्युत केंद्र

बिहार अपनी अधिकांश बिजली झारखंड और बंगाल की खदानों से आए कोयले से बनाता है। सबसे पुराना बड़ा केंद्र बेगूसराय का बरौनी ताप विद्युत केंद्र है। एनटीपीसी भागलपुर में कहलगांव सुपर ताप केंद्र, पटना जिले में बाढ़ सुपर ताप केंद्र, कांटी बिजली उत्पादन निगम के माध्यम से मुजफ्फरपुर केंद्र और औरंगाबाद जिले में नबीनगर के केंद्र चलाता है। नबीनगर का एक संयंत्र भारतीय रेल बिजली कंपनी का है, जो एनटीपीसी और भारतीय रेल का संयुक्त उपक्रम है और रेल तंत्र को बिजली देने के लिए बना। बक्सर जिले के चौसा में नया ताप संयंत्र बन रहा है।

जल विद्युत कम है क्योंकि मैदान में ढलान नहीं है। गंडक पर वाल्मीकि नगर, कोसी नहर प्रणाली पर कटैया और डेहरी के पास सोन नहरों की ढलानें ही इसका अधिकांश भाग हैं, और राज्य में कोई परमाणु केंद्र नहीं है। सौर पार्क और जलाशयों पर तैरते सौर पैनल नवीनतम जोड़ हैं। संस्थागत स्तर पर पुराना विद्युत बोर्ड 2012 में तोड़कर एक होल्डिंग कंपनी तथा अलग-अलग उत्पादन, पारेषण और वितरण कंपनियां बनाई गईं, और सात निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर बिजली कार्यक्रम ने घर-घर तक कनेक्शन पहुंचाए।