बिहार का गठन 1912 और झारखंड का अलग होना: नोट्स

आधुनिक बिहार तीन विभाजनों से बना है। 1912 में यह बंगाल प्रेसीडेंसी से अलग हुआ, 1936 में उड़ीसा इससे अलग हो गया, और 2000 में इसका दक्षिणी पठारी भाग झारखंड बन गया। बीपीएससी, बीएसएससी और बिहार पुलिस की परीक्षाओं में यह अध्याय हर वर्ष आता है, क्योंकि इसके हर चरण के साथ एक स्पष्ट तिथि, एक अधिनियम और कुछ नाम जुड़े हैं।

बंगाल प्रेसीडेंसी में बिहार

1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद लगभग डेढ़ सौ वर्ष तक बिहार का शासन बंगाल के अंग के रूप में चला। शिक्षित बिहारियों की शिकायत थी कि बिहार से वसूला राजस्व कलकत्ता में खर्च होता है, अदालतों और दफ्तरों की भाषा बांग्ला है, और सरकारी नौकरियों में बिहारी उम्मीदवार पीछे छूट जाते हैं। पृथक प्रांत की माँग को समाचार पत्रों और संस्थाओं ने आगे बढ़ाया: केशव राम भट्ट का हिंदी साप्ताहिक बिहार बंधु, महेश नारायण का अंग्रेजी साप्ताहिक द बिहारी, और 1906 में स्थापित बिहारी छात्र सम्मेलन। सबसे प्रभावी स्वर सच्चिदानंद सिन्हा का था, जिनकी 1906 की पुस्तिका ने यह पक्ष छपे हुए रूप में रखा; उन्हें पृथक बिहार आंदोलन का शिल्पकार कहा जाता है। अली इमाम, हसन इमाम, मजहरुल हक और राजेंद्र प्रसाद उनके साथ थे।

1912: बिहार और उड़ीसा प्रांत

दिसंबर 1911 के दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन रद्द करने, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले जाने और एक नया प्रांत बनाने की घोषणा की। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत अस्तित्व में आया, जिसकी राजधानी पटना और पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली थे। यही तिथि प्रतिवर्ष बिहार दिवस के रूप में मनाई जाती है। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांत का पुनः विभाजन हुआ और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग प्रांत बन गया। स्वतंत्रता के बाद श्रीकृष्ण सिंह, जिन्हें श्री बाबू कहा जाता है, पहले मुख्यमंत्री बने और अनुग्रह नारायण सिंह उपमुख्यमंत्री; पहले राज्यपाल जयरामदास दौलतराम थे। 1956 के पुनर्गठन में बिहार ने पूर्णिया और मानभूम के कुछ भाग, जिनमें पुरुलिया भी था, पश्चिम बंगाल को दिए।

झारखंड आंदोलन

छोटानागपुर और संथाल परगना के पठारी जनजातीय क्षेत्र में अलग राज्य की माँग औपनिवेशिक काल से थी। 1915 का छोटानागपुर उन्नति समाज और 1938 की आदिवासी महासभा, जिसका नेतृत्व जयपाल सिंह मुंडा ने किया, इसके आरंभिक मंच थे; 1928 के ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे जयपाल सिंह ने 1950 में महासभा को झारखंड पार्टी में बदला और माँग को राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने रखा, जिसने 1955 में इसे अस्वीकार कर दिया। आंदोलन ने 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ नई गति पाई, जिसे विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और ए. के. राय ने बनाया, और 1995 का झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद एक अंतरिम उत्तर था।

2000: बिहार पुनर्गठन अधिनियम

संसद ने बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 पारित किया और 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत के अट्ठाइसवें राज्य के रूप में बना। यह तिथि बिरसा मुंडा की जयंती है। राँची राजधानी बनी, बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री और प्रभात कुमार पहले राज्यपाल बने, और नया राज्य बिहार से लिए गए 18 जिलों के साथ आरंभ हुआ। उस वर्ष बना यह तीसरा राज्य था, 1 नवंबर के छत्तीसगढ़ और 9 नवंबर के उत्तरांचल के बाद। बिहार के पास 37 जिले बचे, जो 2001 में अरवल बनने पर 38 हो गए, और उसका क्षेत्रफल लगभग 1,73,877 वर्ग किलोमीटर से घटकर 94,163 रह गया, जबकि झारखंड को 79,714 मिला। इस विभाजन से बिहार की लगभग सारी खनिज संपदा और भारी उद्योग, धनबाद का कोयला तथा जमशेदपुर और बोकारो का इस्पात, झारखंड में चले गए और बिहार गंगा के मैदान पर मुख्यतः कृषि प्रधान राज्य रह गया।

एक नजर में तिथियाँ