उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं: तथ्य और प्रश्न

उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, इसलिए इसकी सरकार की योजनाएं किसी भी अन्य राज्य से अधिक लोगों तक पहुंचती हैं। यूपीपीएससी, यूपीएसएसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी तथा एसएससी के प्रश्नपत्रों में ये हर वर्ष पूछी जाती हैं और प्रश्न एक निश्चित ढांचे में आते हैं, अर्थात योजना किस वर्ष शुरू हुई, कौन-सा विभाग चलाता है, पात्रता किसकी है, क्या मिलता है और आवेदन किस पोर्टल पर होता है। इस अध्याय में वही योजनाएं लाभार्थी समूह के अनुसार दी गई हैं जो वास्तव में पूछी जाती हैं, और जोर योजना की बनावट पर है, उन राशियों पर नहीं जिन्हें राज्य समय-समय पर बदलता रहता है।

बालिकाओं, महिलाओं और परिवारों की योजनाएं

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना वर्ष 2019 में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत शुरू हुई और कन्या को छह चरणों में सहायता देती है, अर्थात जन्म पर, पहले वर्ष में पूर्ण टीकाकरण के बाद, कक्षा एक में प्रवेश पर, कक्षा छह में प्रवेश पर, कक्षा नौ में प्रवेश पर तथा कक्षा बारह के बाद स्नातक या कम से कम दो वर्ष के डिप्लोमा में प्रवेश पर। राशि माता या अभिभावक के खाते में जाती है और एक परिवार की दो बेटियों तक लाभ मिलता है। मिशन शक्ति अक्टूबर 2020 की नवरात्रि में शुरू हुआ और यह नगद योजना नहीं, अभियान है जो चरणों में चलता है और सुरक्षा, सम्मान तथा स्वावलंबन इन तीन शब्दों को जोड़ता है, क्योंकि इसमें जागरूकता, थानों पर महिला हेल्प डेस्क, महिला अपराधों पर कार्रवाई और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ाव साथ चलते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना निर्धन परिवारों की बेटियों के सामूहिक विवाह का खर्च उठाती है और प्रति जोड़ा निर्धारित अनुदान देती है जिसे राज्य समय-समय पर बदलता है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना वर्ष 2021 में बनी और माता-पिता खो देने वाले बच्चों के भरण-पोषण तथा शिक्षा के लिए मासिक सहायता देती है। निराश्रित महिला पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन इसी विभाग से सीधे खातों में भेजी जाती है।

विद्यार्थी, युवा और रोजगार

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना बसंत पंचमी, 16 फरवरी 2021 को शुरू हुई और प्रत्येक मंडल के केंद्रों पर संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा, नीट, जेईई तथा सैन्य सेवाओं की परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग देती है, जिसमें कुछ कक्षाएं कार्यरत अधिकारी लेते हैं और सामग्री ऑनलाइन भी रहती है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना स्नातक, डिप्लोमा तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट देती है और उनका विवरण डिजीशक्ति पोर्टल पर रहता है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के माध्यम से शिक्षित बेरोजगार युवा की नई इकाई को वित्त देती है, जिसमें उद्योग क्षेत्र में परियोजना लागत 25 लाख रुपये तक और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक मान्य है तथा परियोजना लागत का एक चौथाई मार्जिन मनी अनुदान मिलता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसकी घोषणा 2024-25 के बजट में हुई, पहले उद्यम के लिए पांच लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण देता है। मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना श्रमिक बच्चों के परिवारों को सहायता देकर उन्हें विद्यालय में रोकती है और मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम युवा शोधार्थियों को राज्य के सर्वाधिक पिछड़े विकास खंडों में तैनात करता है।

एक जिला एक उत्पाद और कारीगरों की योजनाएं

एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) की घोषणा उत्तर प्रदेश दिवस, 24 जनवरी 2018 को हुई। इसमें प्रत्येक जिले का एक परंपरागत उत्पाद चुना जाता है और उसे सामान्य सुविधा केंद्र, डिजाइन तथा पैकेजिंग सहायता, मेलों में विपणन और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से ऋण मिलता है, जिससे पूरा शिल्प समूह एक अर्थव्यवस्था की तरह देखा जाता है। वर्ष 2018 की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना परंपरागत कारीगरों को लगभग छह दिन का प्रशिक्षण और निःशुल्क टूलकिट देती है, तथा निवेश मित्र राज्य की एकल खिड़की व्यवस्था है जिस पर उद्यमी एक ही आवेदन से इकाई की सभी स्वीकृतियां ले सकता है।

किसान, गांव और पशुपालन

किसान कर्ज राहत योजना अप्रैल 2017 में राज्य सरकार की पहली मंत्रिपरिषद बैठक में स्वीकृत हुई और इसमें लघु तथा सीमांत किसानों, यानी दो हेक्टेयर तक जोत वालों के एक लाख रुपये तक के फसली ऋण माफ किए गए। वर्ष 2019 की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर किसान के परिवार को पांच लाख रुपये तक देती है और इसमें केवल खातेदार नहीं, खेत पर काम करने वाले परिवारजन भी शामिल हैं। लघु सिंचाई विभाग की निःशुल्क बोरिंग योजना लघु और सीमांत किसानों के लिए नलकूप लगवाती है, मुख्यमंत्री सहभागिता योजना निराश्रित गोवंश को पालने वाले को भरण-पोषण राशि देती है और नंद बाबा दूध मिशन दुग्ध संघों तथा उत्पादक समूहों के माध्यम से डेयरी विकास पर काम करता है। वर्ष 2020 के किसान कल्याण मिशन में विकास खंड स्तर पर मेले लगते हैं जहां किसान कृषि, उद्यान, पशुपालन और ऋण विभागों से एक ही स्थान पर मिलता है।

स्वास्थ्य, आवास और सेवा वितरण

मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान उन परिवारों को केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जैसा ही कवर देता है जो उसकी लाभार्थी सूची से छूट गए थे, और इसका खर्च राज्य उठाता है। मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर शिविर लगाता है। ऑपरेशन कायाकल्प परिषदीय विद्यालयों में शौचालय, पेयजल, फर्श, फर्नीचर, श्यामपट्ट और बिजली जैसे निर्धारित मानक पूरे कराता है। मुख्यमंत्री आवास योजना केंद्रीय ग्रामीण आवास सूची से छूटे परिवारों के लिए आवास बनाती है और फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान पोर्टल प्रत्येक परिवार को एक पहचान संख्या देता है जिससे योजना उसी परिवार तक पहुंचे जिसे उसकी आवश्यकता है। परीक्षा के लिए यह याद रखना आवश्यक है कि कौन-सी योजना किस विभाग की है, क्योंकि अधिकांश प्रश्नों का दूसरा भाग यही होता है।