हरियाणा में पंचायती राज और नगरीय निकाय: अधिनियम और अनुच्छेद

स्थानीय शासन भारतीय संघीय ढांचे की तीसरी कड़ी है, और हरियाणा में यह गांवों की पंचायतों तथा नगरों के नगरीय निकायों के माध्यम से चलता है। वर्ष 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों ने दोनों को संविधान में स्थान दिया, और राज्य इन्हें हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के माध्यम से चलाता है। एचएसएससी, एचपीएससी, हरियाणा पुलिस, क्लर्क तथा एसएससी के प्रश्नपत्र इस अध्याय से एक जैसी बातें पूछते हैं, अर्थात स्तर और उनके पदाधिकारियों के नाम, भाग नौ तथा भाग नौ-क के अनुच्छेद, विषयों की दो अनुसूचियां, और हरियाणा की अपनी विशेषताएं, जिनमें सबसे प्रमुख 2015 में उम्मीदवारों के लिए तय की गई योग्यताएं तथा उन्हें वैध ठहराने वाला उच्चतम न्यायालय का निर्णय है।

पंचायती राज संविधान तक कैसे पहुंचा

अनुच्छेद 40, जो नीति निदेशक तत्व है, राज्य से ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित करने को कहता है। वर्ष 1957 की बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की, जिसका उद्घाटन राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में हुआ। वर्ष 1977 की अशोक मेहता समिति ने दो स्तर सुझाए, 1985 की जी. वी. के. राव समिति ने खंड को नियोजन की इकाई बनाने की बात कही, और 1986 की एल. एम. सिंघवी समिति ने सबसे पहले संवैधानिक दर्जे की मांग की। 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने भाग नौ, अनुच्छेद 243 से 243-ण, तथा 29 विषयों वाली ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी और यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, जो अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने भाग नौ-क, अनुच्छेद 243-ब से 243-यग, तथा 18 विषयों वाली बारहवीं अनुसूची जोड़ी और यह 1 जून 1993 को लागू हुआ। वर्ष 1966 में बने हरियाणा में तब तक पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 तथा पंजाब पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1961 चलते थे, जिन्हें संशोधन लागू करने के लिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 ने हटाया।

हरियाणा के तीन स्तर

अनुच्छेद 243-क के अंतर्गत ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं का निकाय है और इस व्यवस्था में एकमात्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जो वार्षिक लेखे पारित करती है तथा योजनाओं के लाभार्थियों की सूची स्वीकृत करती है। अनुच्छेद 243-ख तीनों स्तर आवश्यक करता है, जिसमें बीस लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर वैकल्पिक है। अनुच्छेद 243-ङ पांच वर्ष का कार्यकाल तय करता है और उसके समाप्त होने से पहले या विघटन से छह माह के भीतर नया चुनाव अनिवार्य करता है, तथा विघटन के बाद गठित निकाय केवल शेष अवधि तक रहता है। अनुच्छेद 243-च चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु इक्कीस वर्ष रखता है, जबकि लोक सभा और विधान सभा के लिए यह पच्चीस वर्ष है। अनुच्छेद 243-घ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं के लिए कुल सीटों तथा अध्यक्ष पदों के एक तिहाई से कम नहीं, आरक्षण देता है, और हरियाणा ने अपने संशोधनों से इस संवैधानिक न्यूनतम से आगे बढ़कर पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण दिया तथा महिलाओं का हिस्सा बढ़ाया। अनुच्छेद 243-छ तथा ग्यारहवीं अनुसूची उन 29 विषयों की सूची देते हैं जो सौंपे जा सकते हैं, और कार्य, धन एवं कर्मचारी तभी हस्तांतरित होते हैं जब राज्य विधानमंडल उसके लिए कानून बनाए।

वर्ष 2015 का हरियाणा संशोधन और राजबाला मामला

वर्ष 2015 में हरियाणा ने अपने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शर्तें तय कीं। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए मैट्रिक उत्तीर्ण होना आवश्यक था, महिलाओं तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कक्षा आठ और पंच पद पर लड़ने वाली अनुसूचित जाति की महिला के लिए कक्षा पांच। उम्मीदवार पर बिजली का बकाया अथवा सहकारी बैंक या समिति के ऋण का बकाया नहीं होना चाहिए था, घर में चालू शौचालय होना चाहिए था और गंभीर आपराधिक मामले में आरोप तय नहीं होने चाहिए थे। इस संशोधन को मनमाना और चुनाव लड़ने के अधिकार पर आघात बताकर चुनौती दी गई। दिसंबर 2015 में निर्णीत राजबाला बनाम हरियाणा राज्य में उच्चतम न्यायालय ने इसे वैध ठहराया और कहा कि चुनाव लड़ना वैधानिक अधिकार है तथा विधानमंडल ऐसी योग्यताएं तय कर सकता है। भूमि का स्वामित्व कभी शर्त नहीं था, और परीक्षक यही पूछकर जांचते हैं कि कौन-सी शर्त नहीं लगाई गई थी। यह मामला 1994 के अधिनियम के साथ इस अध्याय से सबसे अधिक पूछा जाता है।

नगरीय निकाय और उनका धन

अनुच्छेद 243-थ तीन प्रकार की नगरपालिकाएं देता है, अर्थात संक्रमणशील क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर परिषद और बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम, तथा श्रेणी राज्यपाल जनसंख्या, घनत्व, राजस्व, गैर कृषि रोजगार और आर्थिक महत्व से तय करते हैं। हरियाणा में परिषदें तथा समितियां हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 से और निगम हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 से चलते हैं, तथा राज्य का पहला निगम सबसे बड़े नगर फरीदाबाद में बना, जबकि गुरुग्राम, पंचकूला, करनाल, रोहतक, हिसार, यमुनानगर, सोनीपत, अंबाला और मानेसर के निगम बाद में बनाए गए। निगम का प्रमुख महापौर होता है और उसका कार्यकारी प्रमुख नगर निगम आयुक्त, तथा राज्य ने अपने कानून में संशोधन कर महापौर और नगर परिषद के प्रधान का चुनाव सीधे मतदाताओं से कराने की व्यवस्था की है। इन सभी निकायों के चुनाव अनुच्छेद 243-ट तथा 243-यक के अंतर्गत हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, भारत निर्वाचन आयोग नहीं। अनुच्छेद 243-झ पंचायतों के लिए और अनुच्छेद 243-य नगरपालिकाओं के लिए प्रत्येक पांच वर्ष पर राज्य वित्त आयोग आवश्यक करता है, तथा अनुच्छेद 243-ज-घ जिला योजना समिति देता है जो जिले के ग्रामीण और नगरीय निकायों की योजनाओं को समेकित करती है।