पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, HPSC और राज्य आयोग

हरियाणा उन थोड़े से राज्यों में है जिनका अपना उच्च न्यायालय नहीं है। पंजाब और संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ की तरह उसकी न्यायपालिका का शीर्ष भी चंडीगढ़ स्थित पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय है, जो संविधान के अनुच्छेद 231 द्वारा अनुमत साझा उच्च न्यायालय है। उसके नीचे राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालय हैं तथा उसके साथ भर्ती और निगरानी की संस्थाएँ — उच्च सेवाओं के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग, समूह ग और घ के पदों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, तथा मानवाधिकार, सूचना, महिला, बाल अधिकार और पिछड़ा वर्ग के आयोग। एचपीएससी, एचएसएससी, हरियाणा पुलिस और एसएससी के प्रश्नपत्र इस अध्याय को तिथियों, मुख्यालयों, अनुच्छेदों और नियुक्ति-पदच्युति के अधिकार के रूप में पूछते हैं, और ये सभी स्थिर तथ्य हैं।

लाहौर से चंडीगढ़ तक

1919 में स्थापित लाहौर उच्च न्यायालय अविभाजित पंजाब प्रांत के लिए कार्य करता था। विभाजन के बाद लाहौर पाकिस्तान में चला गया और 15 अगस्त 1947 को शिमला में पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय स्थापित हुआ, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एरिक वेस्टन थे। संविधान लागू होने पर नाम से पूर्वी शब्द हट गया और यह पंजाब उच्च न्यायालय कहलाया; 1955 में न्यायालय नई राजधानी चंडीगढ़ आ गया। 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 ने पंजाब से हरियाणा को अलग किया, पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दिए और चंडीगढ़ को संघ राज्यक्षेत्र बनाया; उसी दिन से यह न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय है, जिसका क्षेत्राधिकार पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पर है। इसकी कहीं कोई स्थायी न्यायपीठ नहीं है, इसलिए हरियाणा की प्रत्येक रिट याचिका चंडीगढ़ में ही दायर होती है। अलग-अलग याद रखने योग्य तिथियाँ हैं — 1919 लाहौर, 1947 शिमला, 1955 चंडीगढ़ और 1966 वर्तमान नाम।

संविधान में उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय देता है और अनुच्छेद 231 संसद को यह शक्ति देता है कि वह दो या अधिक राज्यों के लिए, अथवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए, एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करे; हरियाणा की व्यवस्था इसी पर आधारित है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाता है, जिसे अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। अनुच्छेद 216 कहता है कि न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा उतने अन्य न्यायाधीश होंगे जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे, अर्थात संविधान में अधिकतम संख्या तय नहीं है। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, राज्य के राज्यपाल तथा मुख्य न्यायाधीश से भिन्न न्यायाधीश की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद करता है और वह 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करता है; अर्हता है भारत की नागरिकता के साथ दस वर्ष न्यायिक पद पर या दस वर्ष उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में। शपथ अनुच्छेद 219 के अंतर्गत राज्यपाल के समक्ष ली जाती है, वेतन अनुच्छेद 221 के अनुसार राज्य की संचित निधि पर भारित होता है और एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण अनुच्छेद 222 के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श कर करता है। अनुच्छेद 226 रिट जारी करने की व्यापक शक्ति देता है, जो अनुच्छेद 32 से व्यापक है क्योंकि वह मौलिक अधिकारों के साथ किसी अन्य विधिक अधिकार को भी समेटती है, और अनुच्छेद 227 अपने क्षेत्र के सभी न्यायालयों तथा अधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति देता है। न्यायाधीश को केवल राष्ट्रपति, संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से समर्थित समावेदन के बाद ही हटा सकता है।

अधीनस्थ न्यायपालिका

हरियाणा के प्रत्येक जिले में शीर्ष पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है और उसके नीचे अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश तथा न्यायिक दंडाधिकारी। अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श कर करता है तथा सात वर्ष की वकालत वाला अधिवक्ता सीधे नियुक्त हो सकता है। अनुच्छेद 234 अन्य न्यायिक अधिकारियों की भर्ती की व्यवस्था करता है, जो राज्यपाल लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर और उच्च न्यायालय से परामर्श कर करता है, तथा अनुच्छेद 235 जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण, जिसमें अधिकारियों की पदस्थापना, पदोन्नति और छुट्टी भी है, उच्च न्यायालय को देता है। राज्य में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा लोक अदालतें भी कार्य करती हैं, जिनके मुख्य संरक्षक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं।

हरियाणा लोक सेवा आयोग

एचपीएससी का गठन 1966 में राज्य के गठन के साथ हुआ और इसका कार्यालय पंचकूला में है। यह संविधान के भाग 14 के अंतर्गत संवैधानिक निकाय है: अनुच्छेद 315 प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग देता है, अनुच्छेद 316 राज्यपाल को अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति छह वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक करने का अधिकार देता है और अपेक्षा करता है कि लगभग आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति हों जिन्होंने संघ या राज्य के अधीन कम से कम दस वर्ष पद धारण किया हो। सदस्य राज्यपाल को त्यागपत्र दे सकता है, परंतु अनुच्छेद 317 के अनुसार उसे केवल राष्ट्रपति ही, दुराचरण की जाँच पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर, हटा सकता है; निर्देश लंबित रहते राज्यपाल उसे निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 320 आयोग के कार्य गिनाता है, जिनमें राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएँ कराना तथा भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण और अनुशासनिक मामलों में परामर्श देना शामिल है। अनुच्छेद 322 आयोग के व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित करता है, इसलिए उस पर विधानमंडल में मतदान नहीं होता, और अनुच्छेद 323 आयोग से अपेक्षा करता है कि वह राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन दे, जो उस ज्ञापन सहित विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है जिसमें बताया जाता है कि उसकी सलाह कहाँ स्वीकार नहीं की गई। एचपीएससी हरियाणा सिविल सेवा तथा संबद्ध परीक्षाएँ कराता है और समूह क एवं ख के पदों पर भर्ती करता है।

एचएसएससी और राज्य के आयोग

इन सभी में दो सूत्र समान हैं और दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला यह कि नियुक्ति कौन करता है और पदच्युति कौन: एचपीएससी, राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य सूचना आयोग के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु एचपीएससी अथवा मानवाधिकार आयोग के सदस्य को केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, जबकि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसा संरक्षण प्राप्त है। दूसरा सूत्र शक्ति का स्रोत है: लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग संवैधानिक हैं, जबकि मानवाधिकार, सूचना, बाल अधिकार तथा उपभोक्ता आयोग सांविधिक हैं, जो संसद के अधिनियमों से बने हैं, और महिला आयोग राज्य के अधिनियम से। सांविधिक निकाय साधारण विधि से बदला जा सकता है, संवैधानिक निकाय नहीं।