हरियाणा की अर्थव्यवस्था और राज्य बजट: तथ्य और अनुच्छेद

हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर बना और छह दशकों में देश के सर्वाधिक औद्योगिक तथा उच्च आय वाले राज्यों में गिना जाने लगा, जहां प्रति व्यक्ति आय बड़े राज्यों में सबसे ऊपर रहने वालों में है। इसकी अर्थव्यवस्था तीन आधारों पर खड़ी है: उत्तर और पश्चिम का हरित क्रांति वाला कृषि क्षेत्र, गुरुग्राम तथा फरीदाबाद के आसपास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का औद्योगिक और सेवा गलियारा, तथा बढ़ता सेवा क्षेत्र, जिसका राज्य के उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है। इस नोट में यही संरचना और फिर राज्य बजट समझाया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 202 से 207 तथा राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून पर आधारित है।

राज्य की अर्थव्यवस्था का स्वरूप

सकल राज्य मूल्य वर्धन में हिस्से के आधार पर हरियाणा में सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा है, उसके बाद उद्योग और फिर कृषि, जबकि कृषि आज भी अपने उत्पादन हिस्से से कहीं अधिक श्रमशक्ति को रोजगार देती है। राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान, जिन पर बजट बनता है, आर्थिक एवं सांख्यिकी विश्लेषण विभाग तैयार करता है। हरियाणा की सबसे बड़ी सुविधा उसकी स्थिति है: राज्य का बड़ा भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, जिससे सड़क और वायु संपर्क, बाजार तथा कंपनियों के कार्यालय मिलते हैं, इसलिए गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जिले राज्य के राजस्व में अनुपात से अधिक योगदान देते हैं।

कृषि और सहयोगी क्षेत्र

हरियाणा उन दो राज्यों में था जहां 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने जड़ पकड़ी, और गेहूं तथा चावल आज भी इसकी मुख्य फसलें हैं। केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल देने वाले अग्रणी राज्यों में यह सम्मिलित है, इसलिए इसका खरीद तंत्र बड़ा है: हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड नियंत्रित मंडियां चलाता है और राज्य बनने के बाद 1966 में स्थापित शीर्ष सहकारी संस्था हैफेड खाद्यान्न की खरीद तथा प्रसंस्करण करती है। गन्ना, सरसों, बाजरा, कपास और सब्जियां अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। पशुपालन सशक्त है, जिसमें मुर्रा भैंस राज्य की प्रसिद्ध नस्ल है और प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता ऊंची है। दो राज्य उपाय प्रायः पूछे जाते हैं: वर्ष 2018 की भावांतर भरपाई योजना, जिसमें अधिसूचित सब्जियों का बाजार भाव संरक्षित मूल्य से नीचे जाने पर अंतर की राशि उत्पादक को दी जाती है, तथा वर्ष 2020 की मेरा पानी मेरी विरासत, जो भूजल बचाने के लिए धान से हटकर दूसरी फसल लेने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि देती है। मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर खरीद और मुआवजे के लिए फसल का पंजीयन होता है।

उद्योग और सेवाएं

हरियाणा राष्ट्रीय महत्व का औद्योगिक राज्य है, विशेष रूप से वाहन उद्योग में। गुरुग्राम और मानेसर के कार संयंत्र, फरीदाबाद के ट्रैक्टर तथा इंजीनियरिंग कारखाने और गुरुग्राम-धारूहेड़ा पट्टी के दोपहिया संयंत्र राज्य को कारों, ट्रैक्टरों और मोटरसाइकिलों का बड़ा उत्पादक बनाते हैं।

• गुरुग्राम: सूचना प्रौद्योगिकी, व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन, कंपनियों के कार्यालय और स्थावर संपदा।
• फरीदाबाद: इंजीनियरिंग सामान, ट्रैक्टर, वाहन कलपुर्जे और टायर।
• पानीपत: हथकरघा और गृह सज्जा वस्त्र, जिसे बुनकरों का नगर कहा जाता है, तथा वर्ष 1998 में आरंभ इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी।
• यमुनानगर: प्लाईवुड और कागज; हिसार: इस्पात तथा स्टेनलेस स्टील; बहादुरगढ़: जूते और सिरेमिक; रेवाड़ी: पीतल के बर्तन।

औद्योगिक क्षेत्र और आदर्श औद्योगिक नगर वर्ष 1967 में स्थापित हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम विकसित करता है, और राज्य की औद्योगिक नीति का ढांचा वर्ष 2020 की हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति है। अर्थव्यवस्था को आकार देने वाली आधारभूत संरचना में लगभग 136 किलोमीटर लंबा कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली के पश्चिमी परिधीय मार्ग के रूप में वर्ष 2018 में पूर्ण रूप से खुला, राज्य के दक्षिण से निकलने वाला दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, तथा पलवल और सोनीपत के बीच प्रस्तावित हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर।

राज्य बजट और संविधान

हरियाणा का बजट राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसे वित्त विभाग तैयार करता है और वित्त मंत्री 1 अप्रैल से आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष से पहले विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं।

प्राप्तियां, व्यय और राजकोषीय नियम

हरियाणा की प्राप्तियां दो प्रकार की हैं। स्वयं का कर राजस्व राज्य वस्तु एवं सेवा कर, मदिरा पर आबकारी शुल्क, स्टांप शुल्क तथा पंजीयन शुल्क, वाहन कर और विद्युत शुल्क से आता है, और कर संग्रह के प्रयास में हरियाणा देश के मजबूत राज्यों में है। इसमें स्वयं का करेतर राजस्व, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की सिफारिश से केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, तथा केंद्रीय अनुदान जुड़ते हैं। व्यय को राजस्व व्यय, जिसमें मुख्यतः वेतन, पेंशन, ब्याज और सब्सिडी आते हैं, तथा पूंजीगत परिव्यय, जिससे सड़क, नहर और भवन जैसी संपत्तियां बनती हैं, के रूप में पढ़ा जाता है। वर्ष 2005 का हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम राज्य को राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लगभग 3 प्रतिशत के भीतर रखने तथा ऋण सीमित रखने को बाध्य करता है, और केंद्र की अनुमति से अतिरिक्त उधारी पर छूट मिलती है। वर्ष बीतने पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखों की संपरीक्षा करते हैं और प्रतिवेदन विधानसभा की लोक लेखा समिति के पास जाता है, जिससे बजट भाषण से आरंभ हुआ जवाबदेही का चक्र पूरा होता है।