हरियाणा का गठन (1966): अधिनियम, आयोग और प्रमुख तथ्य

हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, जब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अंतर्गत तत्कालीन पंजाब राज्य के हिंदीभाषी जिलों को अलग करके नया राज्य बनाया गया। यह विषय एचएसएससी, एचपीएससी और हरियाणा पुलिस की परीक्षाओं का स्थायी प्रश्न है, और गठन की तिथि, अधिनियम, इसके पीछे के आयोग तथा राज्य के पहले पदाधिकारी एसएससी और रेलवे की सामान्य जागरूकता में भी पूछे जाते हैं। इन नोट्स में मांग का इतिहास, उसकी जांच करने वाली समितियां, 1966 के अधिनियम ने वास्तव में क्या किया, पहले दिन राज्य का स्वरूप और पुनर्गठन से बचे हुए प्रश्न क्रम से दिए गए हैं।

अलग हरियाणा की मांग क्यों उठी

यमुना और घग्गर के बीच के भाग में हरियाणवी, बांगरू और अहीरवाटी बोली जाती थी, जो हिंदी के साथ रखी जाने वाली बोलियां हैं, जबकि उससे उत्तर-पश्चिम के जिलों में पंजाबी बोली जाती थी। 1947 के बाद दोनों हिस्से एक ही पंजाब राज्य में रहे। दक्षिणी और पूर्वी जिलों के नेताओं का तर्क था कि नहरी पानी, उद्योग, महाविद्यालय और सरकारी नौकरियां पंजाबीभाषी क्षेत्र को मिलती हैं, इसलिए उन्होंने अपने लिए एक हिंदीभाषी प्रांत की मांग रखी। दूसरी ओर पंजाबी सूबा आंदोलन पंजाबीभाषी राज्य के लिए दबाव बना रहा था। दोनों मांगें करीब बीस वर्ष साथ-साथ चलीं और 1966 के अधिनियम ने एक ही बार में दोनों का उत्तर दिया।

नाम भी पुराना है। दिल्ली में मिले 1328 ईस्वी के एक संस्कृत अभिलेख में इस क्षेत्र को हरियाणक कहा गया है, और प्रचलित व्युत्पत्ति हरियाणा को हरि अर्थात ईश्वर और अयन अर्थात निवास से जोड़ती है। आंदोलन के नेताओं ने इस नाम को फिर चलाया और राज्य बनने से बहुत पहले हरियाणा प्रांत की बात करने लगे।

धर आयोग से राज्य पुनर्गठन अधिनियम तक

• 1948 का भाषायी प्रांत आयोग, जिसके अध्यक्ष एस. के. धर थे, केवल भाषा के आधार पर प्रांतों की सीमा बदलने के विरुद्ध था।
• 1949 की जे.वी.पी. समिति, जो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया के नाम से बनी, भी इसी मत पर रही।
• राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में बना, जिसके सदस्य एच. एन. कुंजरू और के. एम. पणिक्कर थे; इसने 1955 में रिपोर्ट दी और पंजाबी सूबा तथा अलग हरियाणा, दोनों मांगें ठुकरा दीं।
• राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ने उलटे पेप्सू अर्थात पटियाला एवं पूर्वी पंजाब राज्य संघ को पंजाब में मिला दिया, जिससे पंजाब और बड़ा द्विभाषी राज्य बन गया।
• 1957 का क्षेत्रीय फार्मूला पंजाबी और हिंदी क्षेत्रों के विधायकों की अलग क्षेत्रीय समितियां बना गया। यह एक ही राज्य के भीतर का समझौता था और किसी पक्ष को संतुष्ट नहीं कर सका।

हुकम सिंह समिति और शाह आयोग

1965 में संसद ने पंजाबी सूबा की मांग पर लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। समिति ने यह सिद्धांत स्वीकार किया कि पंजाब का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। इससे विभाजन करना है या नहीं, यह प्रश्न तय हो गया और केवल सीमा कहां खींची जाए, यही बचा।

यह प्रश्न शाह आयोग को सौंपा गया, जो 23 अप्रैल 1966 को उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति जे. सी. शाह की अध्यक्षता में बना। आयोग ने तहसील को इकाई माना और 1961 की जनगणना के भाषा संबंधी आंकड़ों को आधार बनाया, तथा 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट दी। आयोग ने चंडीगढ़ को, जो तब अंबाला जिले की खरड़ तहसील में था, पंजाब के साथ रखा; संसद ने यह सिफारिश नहीं मानी और नगर को केंद्रशासित प्रदेश बनाकर दोनों नए राज्यों की संयुक्त राजधानी बना दिया।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 ने क्या किया

पहले दिन का हरियाणा

नया राज्य सात जिलों से शुरू हुआ: अंबाला, गुड़गांव, हिसार, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ और रोहतक। इसका क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर था, जो देश का लगभग 1.3 प्रतिशत है; इस तरह हरियाणा क्षेत्रफल में छोटे राज्यों में आता है, भले अर्थव्यवस्था में उसका वजन बड़ा हो। राजभाषा हिंदी थी और राजधानी चंडीगढ़, जो पंजाब के साथ साझा थी।

कांग्रेस के पंडित भगवत दयाल शर्मा ने 1 नवंबर 1966 को पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी धर्म वीरा पहले राज्यपाल बने। इस क्षेत्र के तत्कालीन पंजाब विधायकों से पहली विधानसभा बनी, जिसके पहले अध्यक्ष राव बिरेंद्र सिंह थे। नए राज्य का पहला आम चुनाव 1967 में हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी, जो कुछ सप्ताह में गिर गई; इसके बाद राव बिरेंद्र सिंह पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने और उसी वर्ष राष्ट्रपति शासन लगा। उन महीनों के दलबदल से आया राम, गया राम मुहावरा बना, जो हरियाणा के विधायक गया लाल के नाम पर चला, क्योंकि उन्होंने पंद्रह दिन में तीन बार दल बदला।

1966 ने क्या अनसुलझा छोड़ा

• चंडीगढ़। केंद्र के 1970 के निर्णय में नगर पंजाब को देने और हरियाणा को अपनी राजधानी बनाने के लिए केंद्रीय सहायता देने की बात थी। 1985 के राजीव-लोंगोवाल समझौते में हस्तांतरण के लिए 26 जनवरी 1986 की तिथि तय हुई, पर यह कभी नहीं हुआ, इसलिए नगर संयुक्त राजधानी बना हुआ है।
• नदी जल। अधिनियम के जल प्रावधानों से हरियाणा को रावी और ब्यास के पानी में हिस्सा मिला। 1981 में तय और 1982 में शुरू हुई सतलुज-यमुना संपर्क नहर कभी पूरी नहीं हुई और विवाद एक से अधिक बार उच्चतम न्यायालय पहुंचा।
• जिले। 1966 के सात जिलों का कई बार विभाजन हुआ: फरीदाबाद 1979 में, पंचकूला 1995 में और चरखी दादरी 2016 में बाईसवें जिले के रूप में बना।

हरियाणा दिवस हर वर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। यही तिथि वर्तमान स्वरूप के पंजाब की तथा 1956 में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश की और 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना की तिथि भी है, और परीक्षक इसी संयोग से सुमेलित प्रश्न बनाते हैं।