पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने वाला 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ?
- A.2 अक्टूबर 1959
- B.24 अप्रैल 1993
- C.1 जून 1993
- D.15 अगस्त 1994
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर B, 24 अप्रैल 1993 है। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, जिसे तब से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसने संविधान में भाग नौ, अनुच्छेद 243 से 243-ण, तथा पंचायतों के 29 विषयों वाली ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी।
विकल्प A, 2 अक्टूबर 1959, वह दिन है जब बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन हुआ, जो प्रशासनिक कदम था, संवैधानिक नहीं। विकल्प C, 1 जून 1993, नगरपालिकाओं से संबंधित 74वें संशोधन के लागू होने की तिथि है और प्रश्नों में ये दोनों तिथियां बार-बार बदली जाती हैं। विकल्प D, 15 अगस्त 1994, उस वर्ष की ओर संकेत करता है जब हरियाणा ने अपना पंचायती राज अधिनियम बनाया, परंतु यह संशोधन की तिथि नहीं है। क्रम याद रखें, 1959 नागौर, 1992 दोनों अधिनियम, 24 अप्रैल 1993 पंचायतें और 1 जून 1993 नगरपालिकाएं।
पूरा लेख पढ़ें: हरियाणा में पंचायती राज और नगरीय निकाय: अधिनियम और अनुच्छेद
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंहरियाणा में पंचायती राज वर्तमान में किस राज्य कानून से संचालित होता है?
- A.पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952
- B.हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994
- C.हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973
- D.हरियाणा पंचायत समिति अधिनियम, 1966
उत्तर देखें
वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन के बाद प्रत्येक राज्य को अपना कानून संविधान के भाग नौ के अनुरूप बनाना था, और हरियाणा ने यह काम हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 से किया, जो आज भी राज्य की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को संचालित करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →हरियाणा में ग्राम पंचायत का सीधे निर्वाचित मुखिया किस नाम से जाना जाता है?
- A.मुखिया
- B.सरपंच
- C.प्रमुख
- D.महापौर
उत्तर देखें
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है, जिसे पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता सीधे चुनते हैं, उसका उप प्रमुख उपसरपंच होता है और गांव के वार्डों से पंच निर्वाचित होते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उच्चतम न्यायालय का राजबाला बनाम हरियाणा राज्य (2015) मामला किस विषय से संबंधित था?
- A.नगरपालिकाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण
- B.पंचायत चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं
- C.पंचायत चुनाव कराने में देरी
- D.राज्य वित्त आयोग की शक्तियां
उत्तर देखें
हरियाणा ने 2015 में अपने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर उम्मीदवारों के लिए शर्तें जोड़ीं, जिनमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, बिजली बकाया या सहकारी ऋण का बकाया न होना तथा घर में चालू शौचालय शामिल थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 में सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई थी?
- A.कक्षा पांच उत्तीर्ण
- B.कक्षा आठ उत्तीर्ण
- C.मैट्रिक
- D.स्नातक
उत्तर देखें
संशोधन में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए मैट्रिक यानी कक्षा दस उत्तीर्ण होना आवश्यक किया गया, जबकि महिलाओं तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को छूट देकर कक्षा आठ और पंच पद पर लड़ने वाली अनुसूचित जाति की महिला के लिए कक्षा पांच पर्याप्त रखी गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →73वें संशोधन से जोड़ी गई ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय हैं?
- A.18
- B.21
- C.29
- D.32
उत्तर देखें
अनुच्छेद 243-छ के साथ पढ़ी जाने वाली ग्यारहवीं अनुसूची में कृषि, लघु सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे 29 विषय हैं, जिन्हें राज्य विधानमंडल पंचायतों को सौंप सकता है।
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