भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?
- A.18 वर्ष
- B.21 वर्ष
- C.25 वर्ष
- D.30 वर्ष
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर B, 21 वर्ष है। अनुच्छेद 243-च कहता है कि जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के योग्य है वह पंचायत का सदस्य हो सकता है, परंतु एक अपवाद के साथ, कि इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्ति को केवल आयु के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, इसलिए पंचायत सीट के लिए न्यूनतम आयु इक्कीस वर्ष है।
विकल्प A, 18 वर्ष, वह आयु है जिस पर 61वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 326 के अंतर्गत नागरिक मतदाता बनता है, चुनाव लड़ने की आयु नहीं। विकल्प C, 25 वर्ष, लोक सभा तथा राज्य विधान सभा के लिए न्यूनतम आयु है और जो अभ्यर्थी वही नियम यहां लगा देते हैं वे इसे चुन लेते हैं। विकल्प D, 30 वर्ष, राज्य सभा तथा विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु है। सीढ़ी याद रखें, मतदान के लिए 18, पंचायत या नगरपालिका सीट के लिए 21, लोक सभा तथा विधान सभा के लिए 25, राज्य सभा तथा परिषद के लिए 30 और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष।
पूरा लेख पढ़ें: हरियाणा में पंचायती राज और नगरीय निकाय: अधिनियम और अनुच्छेद
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंहरियाणा में पंचायती राज वर्तमान में किस राज्य कानून से संचालित होता है?
- A.पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952
- B.हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994
- C.हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973
- D.हरियाणा पंचायत समिति अधिनियम, 1966
उत्तर देखें
वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन के बाद प्रत्येक राज्य को अपना कानून संविधान के भाग नौ के अनुरूप बनाना था, और हरियाणा ने यह काम हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 से किया, जो आज भी राज्य की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को संचालित करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →हरियाणा में ग्राम पंचायत का सीधे निर्वाचित मुखिया किस नाम से जाना जाता है?
- A.मुखिया
- B.सरपंच
- C.प्रमुख
- D.महापौर
उत्तर देखें
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है, जिसे पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता सीधे चुनते हैं, उसका उप प्रमुख उपसरपंच होता है और गांव के वार्डों से पंच निर्वाचित होते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उच्चतम न्यायालय का राजबाला बनाम हरियाणा राज्य (2015) मामला किस विषय से संबंधित था?
- A.नगरपालिकाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण
- B.पंचायत चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं
- C.पंचायत चुनाव कराने में देरी
- D.राज्य वित्त आयोग की शक्तियां
उत्तर देखें
हरियाणा ने 2015 में अपने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर उम्मीदवारों के लिए शर्तें जोड़ीं, जिनमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, बिजली बकाया या सहकारी ऋण का बकाया न होना तथा घर में चालू शौचालय शामिल थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 में सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई थी?
- A.कक्षा पांच उत्तीर्ण
- B.कक्षा आठ उत्तीर्ण
- C.मैट्रिक
- D.स्नातक
उत्तर देखें
संशोधन में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए मैट्रिक यानी कक्षा दस उत्तीर्ण होना आवश्यक किया गया, जबकि महिलाओं तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को छूट देकर कक्षा आठ और पंच पद पर लड़ने वाली अनुसूचित जाति की महिला के लिए कक्षा पांच पर्याप्त रखी गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने वाला 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ?
- A.2 अक्टूबर 1959
- B.24 अप्रैल 1993
- C.1 जून 1993
- D.15 अगस्त 1994
उत्तर देखें
73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, जिसे तब से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।
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