हरियाणा सरकार की प्रमुख योजनाएं: तथ्य और प्रश्न

हरियाणा अपनी कल्याणकारी योजनाएं उस आधार पर चलाता है जो इतने समय तक किसी दूसरे राज्य के पास नहीं था, अर्थात एक परिवार पहचान पत्र, जिससे कोई लाभ देने से पहले परिवार की आय और उसके सदस्य पढ़ लिए जाते हैं। उसके चारों ओर राज्य की योजनाएं हैं, जैसे छोटे परिवारों के लिए आय सहायता, राष्ट्रीय कवच से आगे का स्वास्थ्य कवच, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए भत्ता, धान छोड़ने पर प्रोत्साहन और बालिकाओं की लंबी श्रृंखला, जिसकी आवश्यकता इस राज्य को लिंगानुपात के कारण दूसरों से अधिक थी। एचएसएससी, एचपीएससी, हरियाणा पुलिस तथा क्लर्क की परीक्षाएं योजना का वर्ष, उसकी राशि, उसकी आय सीमा और उसे चलाने वाला विभाग पूछती हैं, इसलिए नामों और आंकड़ों की तालिका ही इस अध्याय को दोहराने का तरीका है।

परिवार पहचान और आय सहायता

परिवार पहचान पत्र हरियाणा के प्रत्येक परिवार को आठ अंकों की पहचान संख्या उसके सत्यापित विवरण के साथ देता है, और राज्य अब पेंशन, छात्रवृत्ति, राशन तथा योजनाओं के लाभ उसी अभिलेख को पढ़कर देता है, हर बार नए कागज मांगकर नहीं। 2019 में शुरू हुई मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना इसी विचार से निकली है, अर्थात जिस परिवार की वार्षिक आय एक लाख अस्सी हजार रुपये तक और भूमि पांच एकड़ तक है, उसे वर्ष में छह हजार रुपये मिलते हैं, जिसका कुछ भाग सीधे भुगतान और कुछ पेंशन तथा बीमा कवच में अंशदान होता है। इसके बाद मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना उसी सूची के सबसे निर्धन परिवारों को लेकर ऋण, प्रशिक्षण और अंत्योदय मेलों में मिलने वाले रोजगार से उनकी आय बढ़ाने का प्रयास करती है।

स्वास्थ्य, युवा और खेती

2022 में घोषित चिरायु हरियाणा आयुष्मान भारत का प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये का कवच उन परिवारों तक बढ़ाती है जिनकी वार्षिक आय एक लाख अस्सी हजार रुपये से कम है, जो केंद्रीय सूची से बहुत आगे है, और निरोगी हरियाणा ऐसे परिवारों की स्वास्थ्य जांच करती है। युवाओं के लिए 2016 में शुरू हुई सक्षम युवा योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं को योग्यता के अनुसार बढ़ने वाला मासिक भत्ता देती है और उसमें सरकारी कार्यालय में महीने में सौ घंटे तक के काम का मानदेय जोड़ती है, इसलिए यह भत्ता सेवा से जुड़ा है, मुफ्त दान नहीं। 2021 में बना हरियाणा कौशल रोजगार निगम विभागों के लिए संविदा कार्मिक एक खिड़की से लेता है।

खेती में राज्य ने मुख्यतः पानी पर काम किया है। 2020 की मेरा पानी मेरी विरासत उस प्रत्येक एकड़ पर प्रोत्साहन देती है जिस पर किसान धान के स्थान पर मक्का, दलहन, कपास या सब्जी लेता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र तथा कैथल के धान क्षेत्र ने भूजल स्तर बहुत नीचे गिरा दिया है। 2018 की भावांतर भरपाई योजना टमाटर, प्याज, आलू और फूलगोभी उगाने वाले की रक्षा करती है और बाजार भाव संरक्षित दर से नीचे जाने पर अंतर देती है, तथा इस सबके लिए फसलें मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर दर्ज होती हैं। पशु किसान क्रेडिट कार्ड गाय, भैंस, भेड़ या बकरी के स्वामी को किसान क्रेडिट कार्ड जैसा कार्ड देता है, जो उस राज्य के अनुकूल है जिसकी मुर्रा भैंस उसका अपना ब्रांड है।

महिलाएं, बालिकाएं और वृद्धजन

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के शुभारंभ के लिए हरियाणा को चुना गया, जिसे प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत से आरंभ किया, और राज्य ने बेटियों के लिए अपनी योजनाओं की श्रृंखला पहले से बना रखी थी। 2005 की लाडली योजना परिवार की दूसरी बालिका के लिए राशि देती है; 2015 की आपकी बेटी हमारी बेटी बालिका के नाम पर जमा राशि देती है, जिसमें दूसरी बेटी के लिए लाभ अधिक है; मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना निर्धन, विधवा तथा दिव्यांग परिवारों को विवाह अनुदान देती है; और 2020 की महिला एवं किशोरी सम्मान योजना निर्धन परिवारों की महिलाओं तथा किशोरियों को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन देती है। हरियाणा का वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, जो 1991 में आरंभ हुआ, देश की सबसे पुरानी वृद्धावस्था पेंशनों में था, और उसके साथ विधवा, दिव्यांग तथा निराश्रित पेंशन चलती हैं।

• दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, जिसे दयालु कहा जाता है, अंत्योदय परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर सहायता देती है।
• अंत्योदय सरल पोर्टल और उसके केंद्र सभी विभागों की सेवाएं तथा योजनाएं एक खिड़की से देते हैं, और 2014 में खुली मुख्यमंत्री विंडो शिकायत का माध्यम है।
• हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, जो हैप्पी कार्ड से जानी जाती है, अंत्योदय परिवार को वर्ष में एक हजार किलोमीटर की निःशुल्क यात्रा हरियाणा रोडवेज की बसों में देती है।
• मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना आंगनवाड़ी में बच्चों तथा गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषणयुक्त दूध देती है, और हर हित स्टोर गांव तथा नगर के केंद्रों से राज्य के उत्पाद बेचते हैं।
• दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना छोटे गांवों को विकास अनुदान देती है, जो पहले बड़े गांवों के सामने पीछे रह जाते थे।

एक साथ देखें तो हरियाणा की योजनाएं एक ही ढांचे पर चलती हैं, जिसे परीक्षक परखना पसंद करते हैं, अर्थात पहले सत्यापित परिवार अभिलेख, फिर निर्धनता तय करने के लिए एक लाख अस्सी हजार रुपये वार्षिक आय की रेखा, और उसके बाद उसी अभिलेख के सहारे धन, स्वास्थ्य कवच, प्रशिक्षण या यात्रा का लाभ।