6 नवंबर 2026 करेंट अफेयर्स: टाइगर ट्रायम्फ 2026, राहत मित्र, विशेष अभियान 6

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण, यानी सेमीकॉन 2.0, को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इसी परिव्यय के साथ मंजूरी दी है।

सेमीकॉन 2.0 के कुल छह स्तंभ हैं। स्तंभ 2 मशीनों और सामग्रियों से, स्तंभ 3 अधिक फैब की स्थापना से और स्तंभ 4 एटीएमपी/ओएसएटी उद्योग को और मजबूत करने से जुड़ा है।

मेइटी द्वारा इस दौर में मंजूर 12 आवेदनों में तीन उत्पादों को ईसीएमएस के तहत पहली बार मंजूरी मिली: कॉपर फॉयल, कैथोड एक्टिव मैटेरियल और स्पेशलिटी सिरेमिक्स।

तेलंगाना में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम का कुल दायरा यही है, जो तीन हिस्सों से बनता है: पहले चरण की 1,946 ग्राम पंचायतें, जिनका नेटवर्क अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए लीनियर से रिंग टोपोलॉजी में उन्नयन होगा; दूसरे चरण की 10,787 ग्राम पंचायतें, जिन्हें नए सिरे से कवर किया जाएगा; और…

इस निधि की स्थापना भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत 1 अप्रैल 2002 से प्रभावी रूप में हुई थी, और दूरसंचार अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार इसका नाम डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) हो गया।

इसी दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दी थी, ताकि मौजूदा भारतनेट नेटवर्क का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विस्तार करके सभी ग्राम पंचायतों और मांग के आधार पर गांवों तक मजबूत तथा भविष्य के अनुरूप ब्रॉडबैंड पहुंचाया जा सके।

ट्राई ने संशोधन विनियमन 6 नवंबर 2026 को जारी किए और उनके लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2027 तय की।

संशोधन में रजिस्टर की प्रतियों या उद्धरणों के लिए 500 रुपये प्रति पृष्ठ का शुल्क भी तय किया गया है, और ट्राई के अनुसार ये संशोधित शुल्क मोटे तौर पर ट्राई (सूचना तक पहुंच) विनियमन, 2005 के अनुरूप हैं।

इस खंड के उपखंड (vii) और (viii) ट्राई को, अन्य बातों के साथ, इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर रखने और निर्धारित शुल्क लेकर इसे सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराने का अधिकार देते हैं।

भारत सरकार ने 2026-27 के लिए ओएमएसएस (डी) के तहत ई-नीलामी से बेचे जाने वाले चावल का लक्ष्य दोगुना करके 25 LMT से 50 LMT कर दिया।

आदेश के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारी व थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, बड़ी चेन वाले खुदरा विक्रेता और प्रोसेसर या मिल मालिक हर शुक्रवार फूड स्टॉक पोर्टल पर अपने चावल और धान के स्टॉक की जानकारी देंगे।

भारत सरकार ने 6 नवंबर 2026 के पत्र के जरिए पांच दक्षिणी राज्यों को सहमति दी: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना।

एमएलएफएफ एक बैरियर-रहित टोल संग्रह प्रणाली है, जिसमें वाहन टोल क्षेत्र में गैंट्री के नीचे से चलते हुए ही टोल चुका देते हैं और उन्हें किसी बूथ या भौतिक बैरियर पर रुकना नहीं पड़ता।

एनएचएआई का नीति परिपत्र चार लेन और उससे चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा का डिजाइन और ढांचा मानकीकृत करता है, ताकि आगामी और चालू परियोजनाएं बैरियर-रहित एमएलएफएफ टोल संग्रह के लिए तैयार रहें।

दिशानिर्देश सभी भावी और निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर लागू हैं, लेकिन दो अलग तरीकों से।

अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में जिन शाक्यमुनि बुद्ध के अवशेषों के दर्शन हो रहे हैं, वे वर्ष 1898 में पिपरहवा में खोजे गए थे।

यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ का औपचारिक नाम है। संस्कृति मंत्रालय ने इसी नाम के साथ बताया कि यहां शाक्यमुनि बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन के लिए 21,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं।

संस्कृति मंत्रालय के कार्यक्रम के अनुसार शाक्यमुनि बुद्ध के अवशेष 7 नवंबर 2026 तक तवांग मठ में रहेंगे। इसके बाद 8 से 13 नवंबर तक उन्हें बोमडिला के टीजीएल मठ, जिसे लोअर गोम्पा भी कहते हैं, में रखा जाएगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 6 नवंबर 2026 को राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में ठीक इन्हीं चार देशों के राजदूतों के परिचय-पत्र स्वीकार किए।

उन्होंने 6 नवंबर 2026 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को म्यांमार संघ गणराज्य के राजदूत के रूप में अपना परिचय-पत्र सौंपा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 6 नवंबर 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में माली, म्यांमार, मेडागास्कर और इक्वेटोरियल गिनी के राजदूतों के परिचय-पत्र स्वीकार किए।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 6 नवंबर 2026 को देहरादून में आयोजित समारोह में उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रदान किया और कहा कि यह सर्वोच्च सम्मान पाने वाला यह देश का 16वां पुलिस बल है।

6 नवंबर 2026 को देहरादून में राष्ट्रपति निशान समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने इन तीन मूल मंत्रों को केवल आदर्श नहीं माना, बल्कि अपने जीवन और कर्तव्य की नींव बना लिया।

6 नवंबर 2026 को देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अलग राज्य की वर्षों पुरानी मांग तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनाकर पूरी की।

6 नवंबर 2026 को देहरादून में उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रदान करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सीसीटीएनएस/आईसीजेएस 2.0 डैशबोर्ड पर 93.46 के उत्कृष्ट स्कोर के साथ उत्तराखंड पुलिस ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

5–6 नवंबर 2026 को कोलकाता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव नारायण स्वरूप निगम ने बताया कि राज्य इस योजना से जुड़ने वाला 36वां राज्य बना है।

बोध का पूरा नाम बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई है। इसे आईआईएससी बेंगलुरु के टीएएनयूएच से जुड़े प्रो. फणींद्र यलावर्ती ने 5–6 नवंबर 2026 को कोलकाता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में प्रस्तुत किया।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 5–6 नवंबर 2026 को कोलकाता में यह दो दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की।

6 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 5.0 की शुरुआत करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि इसके पहले पांच दिनों में लगभग 40 लाख डीएलसी बन चुके हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अभियान के पहले पांच दिनों में चेहरा प्रमाणीकरण अपनाने की दर 61 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 80 प्रतिशत हो गई है।

यह कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसकी सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने 6 नवंबर 2026 को डीएलसी अभियान 5.0 की शुरुआत के मौके पर अभियान के बारे में बताया।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 27 नवंबर 2024 को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य बाल विवाह का प्रचलन घटाना और 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है।

बाल विवाह मुक्त भारत के दो वर्षों पर पीआईबी के पृष्ठभूमि लेख में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का हवाला दिया गया है: 2023-24 में हुए एनएफएचएस-6 में 20–24 वर्ष की 20.1 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो गया था।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 ने इसकी जगह ली और कानूनी दृष्टिकोण को बाल विवाह को केवल रोकने से बदलकर उसे पूरी तरह प्रतिबंधित करने वाला बना दिया, साथ ही पीड़ितों को अधिक सुरक्षा और राहत दी।

बाल विवाह मुक्त भारत पर पीआईबी के पृष्ठभूमि लेख के अनुसार एनएफएचएस-5 और एनएफएचएस-6 के बीच इस केंद्रशासित प्रदेश में बाल विवाह के प्रचलन में सबसे बड़ी, 10.1 प्रतिशत अंक की गिरावट दर्ज हुई।

पशुपालन और डेयरी विभाग तथा आईसीएआर-एनआईवीईडीआई ने 4 और 5 नवंबर 2026 को बेंगलुरु में वज्र-सैट कराया, ताकि यह परखा जा सके कि भारत इस सीरोटाइप को कैसे जल्दी पहचानेगा, प्रयोगशाला में पुष्ट करेगा और रोकेगा।

पशुपालन और डेयरी विभाग ने इसी संस्थान के साथ मिलकर वज्र-सैट आयोजित किया। इसके निदेशक डॉ. बलदेव आर. गुलाटी ने एफएमडी सैट-1 की बदलती महामारी स्थिति, जोखिम पर आधारित निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली के महत्व पर बात रखी।

वज्र-सैट अभ्यास में 83 प्रतिभागी शामिल हुए, जो 25 राज्यों, तीन केंद्र शासित प्रदेशों और प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों से आए थे।

राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के शासी निकाय की 13वीं बैठक 5 नवंबर 2026 को हैदराबाद में बोर्ड परिसर के पद्म श्री डॉ. अय्यप्पन कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने की।

5 नवंबर 2026 को हैदराबाद में एनएफडीबी शासी निकाय की 13वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बताया कि मछली उत्पादन 2019-20 के 141.64 लाख टन से बढ़कर 197.75 लाख टन हो गया है।

उन्होंने हैदराबाद में बैठक की अध्यक्षता की और बोर्ड से अंतिम छोर तक मछली पालकों तक पहुंचने, परियोजनाएं समय पर पूरी करने और पूर्वोत्तर तथा अंतर्देशीय राज्यों को खास मदद देने को कहा।

यह आंकड़ा तब सामने आया जब केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 2 नवंबर 2026 को सिक्किम में सुअर वीर्य उत्पादन और कृत्रिम गर्भाधान का न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल जारी किया।

भारत के हर कृषि-जलवायु क्षेत्र में सुअर पाले जाते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर को सुअर पालन का मुख्य केंद्र माना गया है और यहां देश के लगभग 45 प्रतिशत सुअर हैं।

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने 2 नवंबर 2026 को अपनी दो दिन की सिक्किम यात्रा के दौरान सूअरों में तरल वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य उत्पादन का न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल और मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी कीं, और मंत्रालय ने…

इस मंत्रालय ने अपने युवा मंच मेरा युवा भारत (माय भारत) के जरिए 26 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक यह अभियान चलाया और 31 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 536 युवा संवाद आयोजित किए।

26 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक चले 'विकसित भारत युवा संवाद: अपना वोट जानें' अभियान में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 536 युवा संवाद हुए और कुल 100,493 युवाओं तक पहुंच बनी, जिनमें 536 युवा आदर्श भी शामिल थे।

'विकसित भारत युवा संवाद: अपना वोट जानें' अभियान चुनावी जागरूकता और लोकतंत्र में जिम्मेदार भागीदारी के बारे में था, इसलिए इसकी गतिविधियों में क्विज, सवाल-जवाब सत्र, लोकतांत्रिक प्रतिज्ञा और माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण शामिल थे।

डीएआरपीजी 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चले विशेष अभियान 6 का नोडल विभाग था। इस अभियान का लक्ष्य सरकारी दफ्तरों में स्वच्छता को स्थायी बनाना और लंबित मामलों को घटाना था, और डीएआरपीजी ने ही मंत्रालयों द्वारा अभियान पोर्टल पर दिए गए आंकड़ों को संकलित किया।

विशेष अभियान 6 पोर्टल के संकलित आंकड़ों के अनुसार सभी मंत्रालयों और विभागों ने ई-कचरे सहित कबाड़ बेचकर 970.33 करोड़ रुपये जुटाए, जो विशेष अभियान 5.0 से लगभग 16 प्रतिशत अधिक है।

इसके बाद सैन्य मामलों का विभाग 88.96 करोड़ रुपये, कोयला मंत्रालय 61.41 करोड़ रुपये और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 34.81 करोड़ रुपये के साथ रहे।