2 नवंबर 2026 करेंट अफेयर्स: भारत-ईयू व्यापार, श्वेत क्रांति 2.0, जनहिट

वे ब्रुसेल्स गए और यूरोपीय आयोग के तीन महानिदेशकों से मिले। बातचीत के विषय व्यापार सुगमता, बाजार पहुंच, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, सीमा शुल्क सहयोग तथा भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते के क्रियान्वयन की तैयारी थे।

उनके साथ हुई बैठक में सीमा शुल्क सहयोग, व्यापार सुगमता तथा भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते के क्रियान्वयन की तैयारियों पर बात हुई और दोनों पक्षों ने माना कि कुशल, पारदर्शी और डिजिटल सीमा शुल्क प्रक्रियाएं लेनदेन लागत घटाकर कारोबार में मदद करती हैं तथा वैध व्यापार की सुचारु आवाजाही सुनिश्चित…

भारत और बेल्जियम ने रत्न एवं आभूषण को गहरे सहयोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र माना है और एंटवर्प, मुंबई तथा सूरत को प्रमुख हीरा केंद्रों के रूप में गिना जाता है।

वाणिज्य सचिव ने यूरोपीय उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बिजनेसयूरोप की गोलमेज बैठक में भाग लिया, जो ब्रुसेल्स स्थित भारतीय दूतावास के साथ मिलकर आयोजित की गई थी, और भारतीय राजदूत श्री प्रणय वर्मा ने भी 30 अक्टूबर 2026 को इसे संबोधित किया।

शाक्यमुनि बुद्ध के पवित्र अवशेष जन-दर्शन के लिए राजधानी स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय से अरुणाचल प्रदेश लाए गए और प्रदर्शनी समाप्त होने पर उन्हें उसी संग्रहालय में वापस भेजा जाएगा।

अवशेष तवांग में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधिपूर्वक ग्रहण किए और ऐतिहासिक गादेन नामग्याल ल्हात्से, यानी तवांग मठ में पारंपरिक धार्मिक स्वागत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूजनीय बौद्ध भिक्षुओं, धर्मगुरुओं और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में हुआ।

पिपरहवा उत्तर प्रदेश का पुरातात्विक स्थल है, जो प्राचीन कपिलवस्तु तथा उस शाक्य परंपरा से जुड़ा है जिसमें भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, और वहां से प्राप्त अवशेष नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित हैं।

अवशेष राज्य के तीन प्रमुख बौद्ध आस्था केंद्रों पर ले जाए जा रहे हैं।

डेयरी विकास और पशुधन अवसंरचना को मजबूत करने के लिए इसी राशि की परियोजनाओं तथा पहलों का उद्घाटन एवं शुभारंभ सिक्किम के गंगटोक और मंगन जिलों में किया जा रहा है, जिनमें सिक्किम मिल्क यूनियन के लिए सूक्ष्मजीवविज्ञान प्रयोगशाला, नई डेयरी सहकारी समितियां, छुरपी चीज़ के लिए अनुरेखण पहल तथा…

सिक्किम में श्वेत क्रांति 2.0 के तहत 57 नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना के लिए पहलों का शुभारंभ किया जा रहा है और हाल में पंजीकृत पांच समितियों को पंजीकरण प्रमाणपत्र दिए जा रहे हैं।

सिक्किम में देशी सिरी गोवंश नस्ल के विकास और संरक्षण के लिए 2,763.92 लाख रुपये की विशेष परियोजना स्वीकृत की गई है, जो वर्ष 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत राज्य को जारी 7,093.99 लाख रुपये के अतिरिक्त है।

वर्ष 2024-25 के दौरान सिक्किम में दूध का उत्पादन करीब 89.35 हजार मीट्रिक टन रहा और राज्य में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता लगभग 352 ग्राम प्रतिदिन रही, इसी कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र के डेयरी विकास में सिक्किम की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है।

आठ नेक्स्ट जेनरेशन कार्वेट का यह ऑर्डर सरकारी क्षेत्र के दो पोत निर्माण प्रतिष्ठानों में बांटा गया है और इसमें बड़ा हिस्सा जीआरएसई को मिला है, जो पांच पोत बनाएगी।

इस परियोजना की विशेषता यही है कि पोतों का डिजाइन भारतीय नौसेना ने अपने स्तर पर तैयार किया है, जबकि निर्माण का काम उन रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों को मिला है जिनका चयन नामांकन के बजाय प्रतिस्पर्धा से हुआ।

आठ कार्वेट के दोनों अनुबंधों पर नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 में हस्ताक्षर हुए और इस मौके पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह उपस्थित थे।

यही अक्टूबर 2026 में कैप्टिव और वाणिज्यिक खदानों से हुआ उत्पादन है।

लोहारी कोयला खदान झारखंड में स्थित है और इसे अक्टूबर 2026 में खदान खोलने की अनुमति मिली, जबकि यह कई वर्षों से काम शुरू होने की प्रतीक्षा कर रही थी।

अप्रैल से अक्टूबर की अवधि में इन खदानों का उत्पादन 105.33 एमटी से बढ़कर 117.23 एमटी हो गया, जो 11.30 प्रतिशत की वृद्धि है।

नियमों में दो चरण स्पष्ट रूप से अलग किए गए हैं। जांच प्राप्ति से सात कार्य दिवसों में पूरी करनी होती है, जबकि शिकायत का निपटारा प्राप्ति से 15 दिनों में करना होता है।

नियमों में जिला स्तर पर शिकायत निवारण की निगरानी इसी अधिकारी को सौंपी गई है, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि शिकायतों का समाधान निर्धारित व्यवस्था तथा इसके लिए बने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हो।

नियमों में स्पष्ट कहा गया है कि प्रारूप, भाषा, शिकायत प्रस्तुत करने के तरीके अथवा किसी प्रक्रियागत कमी के आधार पर पंजीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता।

यही अभियान के रबी संस्करण की अवधि है, जिसका विषय मृदा स्वास्थ्य और टिकाऊ खेती है तथा नारा स्वस्थ धरा, समृद्ध किसान है।

यह अभियान चौंतीस राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, जिसमें सात सौ से अधिक जिले और पचास हजार गांव शामिल हैं, तथा समन्वित गतिविधियों से लगभग पचास लाख किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य है।

संतुलित पोषक प्रबंधन के तहत अभियान सामान्य उर्वरक संस्तुतियों के साथ 4आर सिद्धांत को बढ़ावा देता है, जिसका अर्थ है उर्वरक का सही स्रोत, सही मात्रा, सही समय और सही स्थान पर उपयोग, ताकि पोषक आपूर्ति रबी फसल की आवश्यकता से मेल खाए।

दो दिवसीय यह अभिमुखीकरण कार्यक्रम वहीं हुआ और उसी स्थान के सभागार में इसका उद्घाटन भी किया गया।

यह कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय की इसी पहल के तहत आईसीएमआर-एनआईएचआर, भुवनेश्वर के सहयोग से हुआ और देश में अपनी तरह का पहला आयोजन था।

पहले चरण में करीब साढ़े पांच सौ जनजातीय चिकित्सक शामिल हुए, जिनमें से प्रत्येक को अपने राज्य के जनजातीय कल्याण विभाग ने नामित किया था, और वे नौ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से आए: आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना तथा दादरा और नगर हवेली।

विशेष अभियान की कवायद के लिए यही नोडल विभाग है और डीपीआईआईटी ने अपने संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों के साथ इसी के मार्गदर्शन में विशेष अभियान 6 चलाया।

अभियान के अंतर्गत विभाग का यह सबसे मजबूत आंकड़ा रहा, जो दर्शाता है कि उसके पास दर्ज लगभग हर लोक शिकायत का निपटारा हो गया।

अभियान के दो स्पष्ट चरण थे और यह क्रियान्वयन चरण रहा, जिसमें कार्यालयों ने वास्तव में लंबित संदर्भ चिह्नित कर निपटाए तथा ई-फाइलें बंद कीं।