संयुक्त वक्तव्य के अनुसार भारत और बेल्जियम के बीच राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित हुए थे?

सही उत्तर बेल्जियम है। संयुक्त वक्तव्य के अनुसार बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। फरवरी 2025 में पद संभालने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा एवं विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रेंकेन तथा अधिकारियों और उद्यमियों का एक उच्चस्तरीय दल भी आया था। विकल्प क में दिया नीदरलैंड और विकल्प ग में दिया लक्ज़मबर्ग बेल्जियम के पड़ोसी देश हैं, इसलिए परीक्षा में छात्र इन्हें आपस में मिला देते हैं। लक्ज़मबर्ग का नाम वक्तव्य में बेल्जियम-लक्ज़मबर्ग आर्थिक संघ के संदर्भ में आता है, लेकिन उसके प्रधानमंत्री इस यात्रा पर नहीं आए। विकल्प घ में दिया डेनमार्क इस विज्ञप्ति में कहीं नहीं है। याद रखने का सहारा यह है कि आए हुए नेता ने वार्ता से पहले राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी।

सही उत्तर 2028-29 है। संयुक्त वक्तव्य में समर्थन का सीधा आदान-प्रदान तय हुआ है। भारत सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए 2028-29 के कार्यकाल में उम्मीदवारी रखेगा और बेल्जियम 2037-2038 के कार्यकाल में, तथा दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे। इसलिए विकल्प घ वह कार्यकाल है जिसके लिए बेल्जियम उम्मीदवारी रखेगा, भारत नहीं। यही सबसे भ्रमित करने वाला विकल्प है, क्योंकि दोनों आंकड़े विज्ञप्ति के एक ही वाक्य में आते हैं। विकल्प क और ग का उल्लेख कहीं नहीं है। इस अनुच्छेद में एक और तथ्य है जो साथ में पूछा जाता है। बेल्जियम ने सुधारित और विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी का समर्थन दोहराया और दोनों पक्षों ने कहा कि परिषद में सुधार जरूरी है ताकि वह आज की दुनिया का प्रतिनिधित्व करे।

सही उत्तर भारत-बेल्जियम असैन्य परमाणु दायित्व संधि है, जिसका इस विज्ञप्ति में कोई अस्तित्व नहीं है। वक्तव्य बताता है कि वास्तव में क्या तय हुआ। दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जो स्टाफ वार्ता, प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान और रक्षा उद्योग साझेदारी का ढांचा देता है और मार्च 2025 में दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच बनी समझ पर आधारित है। भारत के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की फेडरल पुलिस के बीच संगठित अपराध, साइबर अपराध और भगोड़ों की तलाश पर समझौता ज्ञापन हुआ। निवेश की अड़चनें दूर करने के लिए भारत-बेल्जियम निवेश फास्ट-ट्रैक तंत्र शुरू किया गया। नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर नए समझौता ज्ञापन का भी स्वागत हुआ। परमाणु ऊर्जा का जिक्र केवल आर्थिक सहयोग के क्षेत्र के रूप में है, किसी संधि के रूप में नहीं।

सही उत्तर वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल है, जिन्होंने भारत सरकार की ओर से हस्ताक्षर किए। विकल्प A गलत है और यही इस प्रश्न का जाल है: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल उसी दिन की खबर में हैं, पर उनकी भूमिका उरुग्वे के साथ मिलकर तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार की वार्ता शुरू करने की घोषणा करने की थी, प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की नहीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन मर्कोसुर की कार्यवाहक अध्यक्षता के नाते इस अवसर पर उपस्थित रहे और उन्होंने हस्ताक्षर स्वयं नहीं किए। विकल्प D दूसरे ढंग से गलत है: भारत में उरुग्वे के राजदूत अल्बर्टो गुआनी ने हस्ताक्षर तो किए, पर मर्कोसुर पक्ष की ओर से, भारत की ओर से नहीं, और उनके साथ पैराग्वे के राजदूत फ्लेमिंग राउल डुआर्टे रामोस भी थे। समारोह में अर्जेंटीना और ब्राजील के दूतावासों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

सही उत्तर 1 जून 2009 है। यहां अभ्यर्थियों को दो तिथियां अलग-अलग याद रखनी होंगी, क्योंकि विज्ञप्ति में दोनों एक ही वाक्य में आती हैं। विकल्प A यानी 25 जनवरी 2004 वह तिथि है जब तरजीही व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, और हस्ताक्षर से लागू होने के बीच पांच वर्ष से अधिक का अंतर रहा। विकल्प C गलत है, क्योंकि 27 नवंबर 2025 को समझौते की संयुक्त प्रशासनिक समिति की चौथी बैठक हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने डिजिटल मूल प्रमाणपत्रों की अनुमति देने के विचार का समर्थन किया। विकल्प D गलत है, क्योंकि 9 अप्रैल 2026 को इसी समिति की पांचवीं बैठक हुई, जिसमें अतिरिक्त प्रोटोकॉल का प्रस्ताव आपसी सहमति से स्वीकार हुआ। चारों तिथियों को एक क्रम में पढ़ना आसान रहता है: 2004 में हस्ताक्षर, 2009 में लागू, 2025 में समर्थन, 2026 में प्रस्ताव स्वीकार और सितंबर 2026 में प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर।