5 नवंबर 2026 करेंट अफेयर्स: वीबी-जी राम जी, वाटरशेड दिशानिर्देश, कैपेक्स योजना

ग्रामीण विकास विभाग तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के संयुक्त परामर्श में वीबी-जी राम जी अधिनियम के 375 अनुमेय कार्यों की सूची से ठीक 22 कार्य चुने गए हैं।

विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 एक जुलाई 2026 को लागू हुआ और इसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए साल में 125 दिन के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है।

संयुक्त परामर्श में इसी संस्थान द्वारा तैयार राज्य-विशिष्ट चारा संसाधन विकास योजनाओं को जिला तथा ब्लॉक स्तर पर नियोजन के मार्गदर्शक दस्तावेज बताया गया है, और इसके साथ उपयुक्त चारे की किस्मों, बारहमासी घासों तथा एकीकृत फसल-पशुधन प्रणालियों जैसे जलवायु-अनुकूल विकल्पों पर ध्यान देने को कहा गया है।

परामर्श दोहराता है कि चारा विकास और पशुधन को सहयोग देने वाले सभी कार्य वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार होंगे, और इन वैधानिक सुरक्षा उपायों में सामग्री घटक पर जिला स्तर की 40 प्रतिशत की सीमा शामिल है।

भारत सरकार का खान मंत्रालय 5 और 6 नवंबर 2026 को गोवा में खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन आयोजित कर रहा है।

खान मंत्रालय 5 और 6 नवंबर 2026 को गोवा में खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन आयोजित कर रहा है और उसने इस आयोजन को राज्य सरकारों के साथ अपने निरंतर जुड़ाव तथा खनन क्षेत्र की सामूहिक उन्नति की दिशा में एक कदम बताया है।

भारत सरकार का खान मंत्रालय ही 5 और 6 नवंबर 2026 को गोवा में खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन आयोजित कर रहा है और उसी ने विभिन्न राज्यों के खनन मंत्रियों के साथ केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया है।

मसौदा राष्ट्रीय तकनीकी दिशानिर्देशों पर तीसरी राष्ट्रीय स्तर की परामर्श बैठक विश्व बैंक की सहायता वाले इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हुई, जिसका पूरा नाम रिजुवनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलिएंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट है।

दो दिवसीय परामर्श बैठक इसी ब्यूरो के सहयोग से और उसके परिसर में आयोजित हुई, तथा इसके निदेशक डॉ. एन.जी. पाटिल ने उद्घाटन सत्र में भूमि संसाधन सूची को समेकित वाटरशेड नियोजन का वैज्ञानिक और समग्र आधार बताया।

भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव श्री नितिन खड़े ने बैठक में बताया कि वाटरशेड विकास घटक की परियोजना अवधि क्रमशः घटाई गई है, पहले चरण के सात वर्ष से दूसरे चरण में पांच वर्ष, और उन्होंने इस छोटी अवधि में अमल की गति बढ़ाने की जरूरत बताई।

राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वित निर्णय समर्थन प्रणाली बनाई जाए, जिसमें इन दोनों राज्यों की बनी प्रणालियों की सर्वोत्तम विशेषताएं शामिल हों, जिससे राज्यों में वाटरशेड नियोजन समेकित हो सके।

वहां के अधिकारियों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सूचित किया कि विविध लैंगिक पहचान और अभिव्यक्ति वाले व्यक्तियों के लिए अलग जेंडर-न्यूट्रल सेल बना दी गई है, जिससे उनकी गरिमा सुरक्षित रहे और उन्हें उपयुक्त रहने की व्यवस्था मिले, और यह भी बताया कि वहां रखे गए व्यक्तियों के लिए…

उन्होंने 8 अक्टूबर 2026 को कारागार का दौरा किया और उसी दौरान हिरासत में रहने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए आयोग तथा गृह मंत्रालय के सलाह-पत्रों पर अमल करने की बात पर जोर दिया।

जेल अधिकारियों ने जेंडर-न्यूट्रल सेल में रखे गए व्यक्तियों के लिए इसकी अनुमति दी, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सेल के साथ इसे भी विशेष मॉनिटर के 8 अक्टूबर 2026 के दौरे के बाद की गई सिफारिश का अनुपालन माना।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को इसी परिव्यय के साथ महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण की कैपेक्स सहायता योजना मंजूर की थी।

योजना से कुल चार संयंत्र लगेंगे, दो लिथियम के जिनकी क्षमता कम से कम 30 किलो टन होगी और दो निकल के जिनकी क्षमता कम से कम 50 किलो टन होगी।

योजना का ढांचा तीन स्तरों वाला है। सबसे ऊपर संचालन परिषद है, जिसकी अध्यक्षता खान मंत्रालय के सचिव करते हैं।

इसी तारीख से सोने की हॉलमार्किंग स्वैच्छिक नहीं रही और अनिवार्य हो गई, पहले 256 जिलों में; परख एवं हॉलमार्किंग केंद्र बढ़ने के साथ यह नियम अब 392 जिलों तक फैल चुका है।

हॉलमार्क विशिष्ट पहचान यानी एचयूआईडी छह अंकों का अक्षरांकीय कोड है, जिसे मान्यता प्राप्त परख एवं हॉलमार्किंग केंद्र में जांच पूरी होने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो का सर्वर हर वस्तु के लिए बनाता है।

यह मानक बताता है कि सोने के आभूषण किन कैरेट श्रेणियों में हॉलमार्क हो सकते हैं और शुद्धता प्रति हजार भागों में दी जाती है, 9के की 375, 14के की 585, 18के की 750, 20के की 833, 22के की 916, 23के की 958 और 24केएस की 995, यानी कुल सात…

उसने पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा सर्वाधिक भवनों के सौरीकरण श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया और उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026 में पुरस्कार सौंपा।

इस कहानी के दो क्षमता आंकड़े यही हैं, रेलवे ने 351 मेगावाट छत पर सौर क्षमता चालू की है और उसका अपना लक्ष्य 424 मेगावाट है, यानी लक्ष्य का चार-पांचवें से कुछ अधिक हिस्सा पूरा हो चुका है।

पुरस्कार रेल मंत्रालय को पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा सर्वाधिक भवनों के सौरीकरण श्रेणी में पहला स्थान पाने पर मिला।

अवंतीपोरा कश्मीर घाटी में स्थित है और वहां बन रहे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्देश्य इस केंद्र शासित प्रदेश में तृतीयक तथा विशेषज्ञ इलाज की पहुंच बढ़ाना और क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करना है।

इसी मूल्य के 180 चिकित्सा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई है और इनमें से 140 उपकरणों के लिए पुरस्कार सूचनाएं पहले ही जारी हो चुकी हैं, यानी चालीस उपकरणों पर निर्णय बाकी है।

मंत्रालय ने बाह्य रोगी विभाग और उससे जुड़ी सेवाओं को चलाने के लिए आवश्यक जनशक्ति की नियुक्ति मंजूर की है और प्रस्तावित व्यवस्था में विभिन्न श्रेणियों के छह सौ बावन पद शामिल हैं।

सही उत्तर 824 एमएसएमई में 21,330 करोड़ रुपये है, जिनमें लगभग तीन-चौथाई सूक्ष्म उद्यम हैं।

एसआरआई फंड का ढांचा दो स्तरों वाला है, मदर फंड खुद किसी उद्यम में पैसा नहीं लगाता, वह डॉटर फंड में निवेश करता है और वही कोष आगे उद्यमों में इक्विटी लेते हैं।

आत्मनिर्भर भारत फंड पर महिला नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए जागरूकता कार्यशाला इसी के तहत 4 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन 3 में हुई, जिसकी अध्यक्षता सचिव श्री भरत खेड़ा ने की और जिसमें साठ से अधिक महिला उद्यमी, अधिकारी, उद्योग संगठन तथा डॉटर फंड के प्रतिनिधि…

परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर बने अंतर-मंत्रालयी समूह की अध्यक्षता यही अधिकारी करते हैं, जबकि विकल्प सी में दिए दूरसंचार विभाग के सचिव इसके सह-अध्यक्ष हैं; जिस परीक्षार्थी को केवल यह याद रहता है कि दोनों विभाग इसमें शामिल हैं, वह दोनों भूमिकाएं आसानी से उलट देता है।

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना उसी बजट में की गई घोषणा के अनुसार हुई थी और तब से यह अधिशेष भूमि तथा अन्य गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए सरकार की विशेष संस्था बन गई है।

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और इसी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है, इसीलिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर अंतर-मंत्रालयी समूह की अध्यक्षता भी उसी विभाग के सचिव करते हैं।

स्टार्टअप कॉसमोसर्व स्पेस की बेस 1 सुविधा तेलंगाना के हैदराबाद में गाचीबोवली स्थित वीएसडी टेक पार्क में बनी है और इसका उद्घाटन 5 नवंबर 2026 को हुआ।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बेस 1 का उद्घाटन करते समय 2030 तक मलबा-मुक्त अंतरिक्ष का लक्ष्य घोषित किया। उन्होंने कहा कि सक्रिय मलबा निष्कासन में भारत की बढ़ती क्षमता अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश के वैश्विक नेतृत्व और पूरी मानवता के लिए सुरक्षित अंतरिक्ष वातावरण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

मंत्री ने बताया कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बढ़कर लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई है और आने वाले दशक में इसके 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

यह पोत भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है और यह 4 नवंबर 2026 को बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2026 के लिए जापान के योकोसुका नौसैनिक अड्डे पहुंची।

मालाबार में यही चार नौसेनाएं एक साथ आती हैं, जिससे भाग लेने वाले समुद्री बल परिचालन समन्वय बढ़ा सकें, अंतर-संचालनीयता मजबूत कर सकें और बंदरगाह तथा समुद्र में होने वाली गतिविधियों के जरिये पेशेवर अनुभव साझा कर सकें।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मालाबार 2026 में आईएनएस सह्याद्री की भागीदारी महासागर दृष्टि के अनुरूप है, जिसके तहत भारत साझेदार देशों के साथ अपना समुद्री जुड़ाव तय करता है।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस सम्मेलन को भारत में आयोजित सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा आयोजन बताया और 5 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के समापन सत्र में यही आंकड़ा दिया।

सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्रह्लाद जोशी ने कहा कि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र ने पिछले एक दशक में इससे अधिक निवेश आकर्षित किया है, और इसमें से लगभग 6 लाख करोड़ रुपये केवल पिछले दो वर्ष में आए, जिससे पता चलता है कि रफ्तार कितनी तेज हुई…

ये दोनों आयोजन इसी सम्मेलन के भीतर हुए, जिसे केंद्रीय मंत्री ने भारत का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा आयोजन बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में देश में मेट्रो लाइनों की लंबाई केवल 248 किलोमीटर थी और ये लाइनें मात्र पांच शहरों में चलती थीं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मेट्रो नेटवर्क अब 26 शहरों में लगभग 1,200 किलोमीटर तक फैला है, जबकि 2014 में यह मात्र पांच शहरों में 248 किलोमीटर था।

प्रधानमंत्री ने अपनी बात एक सवाल से शुरू की और पूछा कि यदि नेटवर्क उसी रफ्तार से बढ़ता रहता जो 2014 से पहले थी, तो पुणे जैसे शहर को मेट्रो के लिए कितना इंतजार करना पड़ता।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने इन दो शहरों तथा उनके आसपास के इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता जांची, जो सभी हरियाणा लाइसेंस सेवा क्षेत्र में आते हैं, और नतीजे उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए जारी किए।

नियुक्त एजेंसी ने शहरों के भीतर यही दूरी तय की, इसके साथ 1.8 किलोमीटर का पैदल परीक्षण किया और 6 हॉटस्पॉट स्थलों पर जांच की, और यह सब हरियाणा लाइसेंस सेवा क्षेत्र में 13 से 15 जुलाई 2026 के बीच हुआ।

पलवल जिले में औसत डाउनलोड गति आरजेआईएल की 212.03 एमबीपीएस रही, जबकि एयरटेल की 105.00, वीआईएल की 40.70 और बीएसएनएल की 13.92 एमबीपीएस थी, इसलिए आरजेआईएल साफ तौर पर सबसे आगे रहा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने विशेष अभियान 6 के तहत अपने लिए तय शत प्रतिशत लक्ष्य इसी अवधि में हासिल किए, जिसमें स्वच्छता को संस्थागत बनाने, लंबित मामलों को घटाने और सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने पर जोर रहा।

विभाग ने अभियान के दौरान इतनी लोक शिकायतों का निपटारा किया और उनके साथ 6,026 संबंधित अपीलों का भी समाधान किया।

यह स्थान मुख्य रूप से रिकॉर्ड प्रबंधन की कवायद से खाली हुआ, जिसमें समीक्षित 1,25,114 भौतिक फाइलों में से 1,20,115 हटाई गईं और समीक्षित 37,481 ई-फाइलों में से 32,542 बंद की गईं।