नशा मुक्त भारत अभियान कब शुरू किया गया था?

सही उत्तर 34.56 करोड़ से अधिक है। विज्ञप्ति के अनुसार अभियान की कुल पहुंच यही है। विकल्प क और ख में दिए छोटे आंकड़े वास्तविक हैं, पर वे इस कुल के भीतर के हिस्से हैं और यही अंक कटवाने वाला जाल है, क्योंकि इनमें से 13.71 करोड़ से अधिक युवा हैं और 10.65 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। विकल्प ग गढ़ा हुआ है। इसलिए छात्र को यह पढ़ना चाहिए कि प्रश्न कुल पूछ रहा है, युवाओं का आंकड़ा पूछ रहा है या महिलाओं का। एक और अंक इसी समूह में आता है और उतनी ही बार पूछा जाता है, क्योंकि सामुदायिक भागीदारी मजबूत करने के लिए 1.64 लाख से अधिक नशा मुक्ति मित्र अभियान से जुड़ चुके हैं और नागरिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से इसमें पंजीकरण करा सकता है। नशामुक्ति हेल्पलाइन 14446 भी इन आंकड़ों के साथ याद रखें।

सही उत्तर एम्स नई दिल्ली का राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र है। विज्ञप्ति बताती है कि मंत्रालय नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने की राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत एक व्यापक और साक्ष्य आधारित रणनीति चला रहा है, और यह रणनीति भारत में नशीले पदार्थों के सेवन की स्थिति तथा स्वरूप पर हुए प्रथम राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर आधारित है, जो इसी केंद्र ने किया था। विकल्प क और ग अपराध आंकड़ों तथा नशा प्रवर्तन से जुड़ी एजेंसियां हैं, जो नशे से संबंधित प्रश्न में सही लगती हैं, पर वे दूसरे मंत्रालय और दूसरे काम से जुड़ी हैं। विकल्प घ एक प्रसिद्ध चिकित्सा अनुसंधान संस्था है, जिसका यहां उल्लेख नहीं है। इस योजना के तहत मंत्रालय राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, गैर-सरकारी संगठनों और सरकारी अस्पतालों को वित्तीय सहायता देता है।

सही उत्तर सीपीईएनजीआरएएमएस है। विज्ञप्ति में लिखा है कि मंत्रालयों द्वारा पहचाने गए लक्षित मामलों के अलावा इस पोर्टल पर एक महीने से अधिक समय से लंबित शिकायतें भी तैयारी चरण में समाधान के लिए ली गईं। इसमें यह भी कहा गया है कि सुलझाए गए अधिकांश मामले ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों से जुड़े हैं, और ग्रामीण इलाकों से इसी पोर्टल तथा मंत्रालयों के अन्य पोर्टलों के जरिए ऑनलाइन शिकायतें आने से डिजिटल विभाजन कम हो रहा है। विकल्प क सबसे मजबूत भ्रामक विकल्प है, क्योंकि दोनों नामों में बहुत थोड़ा अंतर है और वह व्यापक जन शिकायत पोर्टल है, जबकि यहां नामित पोर्टल विशेष रूप से पेंशन से जुड़ा है। विकल्प ग और विकल्प घ पेंशनभोगियों से जुड़ी असली पहलें हैं, इसीलिए उन्हें यहां रखा गया है, पर वे इस विज्ञप्ति का पोर्टल नहीं हैं।

सही उत्तर 7 जुलाई 2026 से 31 अगस्त 2026 है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने लंबे समय से लंबित पेंशन शिकायतों, दावों और समस्याओं के समय पर तथा गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए पहली तिथि को विशेष अभियान 3 शुरू किया और यह दूसरी तिथि को संपन्न हुआ। इसमें तैयारी चरण था, जिसमें लंबित मामलों की पहचान हुई, और कार्यान्वयन चरण था, जिसमें विभाग ने मंत्रालयों के साथ समन्वय किया तथा बीच में दो समीक्षा बैठकें कीं। विकल्प क और विकल्प ग ऐसी साफ-सुथरी अवधियां देते हैं जो अभियानों में अक्सर दिखती हैं, इसलिए केवल मौसम याद रखने वाले छात्र को ये सही लगती हैं। विकल्प घ शुरुआत को वित्त वर्ष के आरंभ तक खींच देता है जबकि समापन तिथि सही रखता है, और यह उनके लिए जाल है जिन्हें दोनों में से केवल एक तिथि याद है। ऐसे अभियान 2024 से हर वर्ष चलाए जा रहे हैं।

सही उत्तर 2,306 है। विज्ञप्ति के अनुसार चालीस मंत्रालयों और विभागों के समन्वित प्रयासों से इतने मामलों का सफलतापूर्वक समाधान हुआ और समाधान की दर बहत्तर प्रतिशत रही। यहां हर गलत विकल्प भी इसी विज्ञप्ति का असली आंकड़ा है, और यही बात इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की अच्छी परीक्षा बनाती है। विकल्प क तैयारी चरण में मंत्रालयों और विभागों द्वारा पहचाने गए लक्षित मामलों की संख्या है। विकल्प ख उन शिकायतों की संख्या है जो सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल पर एक महीने से अधिक समय से लंबित थीं और इसी चरण में समाधान के लिए ली गईं। विकल्प घ हाथ में लिए गए कुल मामलों की संख्या है, जबकि सही उत्तर उस कुल का वह हिस्सा है जिसका वास्तव में समाधान हुआ। इसे भिन्न की तरह याद रखें: कुल मामलों में से सुलझे मामले, और दर बहत्तर प्रतिशत। शेष पर अनुवर्ती कार्रवाई जारी है।