मंत्रालय की नशा विरोधी रणनीति जिस प्रथम राष्ट्रीय सर्वेक्षण पर आधारित है, वह किस संस्था ने किया था?

विज्ञप्ति बताती है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने देश में नशीली दवाओं की मांग पर अंकुश लगाने के लिए इसी तिथि को नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया था, और इसी कारण अभियान अब नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ राष्ट्रीय सामूहिक शपथ के साथ अपनी छठी…

विज्ञप्ति के अनुसार अभियान की कुल पहुंच यही है।

पिछले अभियान में शुरू हुए ई-कचरे पर ध्यान को आगे बढ़ाते हुए विशेष अभियान 6 में डीएआरपीजी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और रिसाइक्लिंग उद्योग के साथ मिलकर सरकारी दफ्तरों को अधिकृत रिसाइक्लर, रिफर्बिशर और उत्पादकों से जोड़ा।

इसके बाद सैन्य मामलों का विभाग 88.96 करोड़ रुपये, कोयला मंत्रालय 61.41 करोड़ रुपये और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 34.81 करोड़ रुपये के साथ रहे।

विशेष अभियान 6 पोर्टल के संकलित आंकड़ों के अनुसार सभी मंत्रालयों और विभागों ने ई-कचरे सहित कबाड़ बेचकर 970.33 करोड़ रुपये जुटाए, जो विशेष अभियान 5.0 से लगभग 16 प्रतिशत अधिक है।