मध्य प्रदेश में विकासखंड स्तर की पंचायत को किस नाम से जाना जाता है?

73वाँ संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ और राज्यों को अपने कानून भाग 9 के अनुरूप बनाने के लिए एक वर्ष मिला।

मध्य प्रदेश में पंचायत क्षेत्र के मतदाता वार्डों के पंचों के साथ सरपंच का निर्वाचन सीधे करते हैं और फिर पंच अपने बीच से उप-सरपंच चुनते हैं।

मध्य प्रदेश ने 2001 में ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू की, जिसमें ग्राम सभा को विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि की अपनी समितियाँ तथा अनाज, श्रम, सामग्री और नकद के योगदान से बना ग्राम कोष मिला; इसी के अनुरूप राज्य के अधिनियम का नाम भी मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम…

74वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 243ZD प्रत्येक राज्य से अपेक्षा करता है कि वह हर जिले में जिला योजना समिति गठित करे, जो जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करे तथा पूरे जिले के लिए प्रारूप विकास योजना तैयार करे; इसके कम से कम…

राज्य ने 73वें संशोधन के अनुपालन में यह कानून 1993 में पारित किया, इसी के अंतर्गत 1994 में चुनाव कराए और ग्राम सभा को गाँव की सरकार का केंद्र बनाने वाले सुधार के बाद इसके नाम में ग्राम स्वराज जोड़ा गया।