ग्राम सभा को गाँव के निर्णयों का केंद्र बनाने वाली ग्राम स्वराज व्यवस्था मध्य प्रदेश में किस वर्ष लागू हुई?
- A.1994
- B.1997
- C.2001
- D.2006
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर C, 2001 है। मध्य प्रदेश ने 2001 में ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू की, जिसमें ग्राम सभा को विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि की अपनी समितियाँ तथा अनाज, श्रम, सामग्री और नकद के योगदान से बना ग्राम कोष मिला; इसी के अनुरूप राज्य के अधिनियम का नाम भी मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम कर दिया गया।
विकल्प A, 1994, राज्य में 73वें संशोधन के अंतर्गत हुए पहले पंचायत चुनाव का वर्ष है, जो अलग उपलब्धि है और इस प्रश्न का सबसे सामान्य भ्रम भी। विकल्प B, 1997, केंद्रीय पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन तथा कई राज्यों के अनुवर्ती कानूनों का वर्ष है, ग्राम स्वराज का नहीं। विकल्प D, 2006, वह वर्ष है जब बिहार ने पंचायतों में महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत स्थान आरक्षित किए। मध्य प्रदेश की जोड़ी साथ याद रखें — भाग 9 के अंतर्गत पहले चुनाव 1994 और ग्राम स्वराज 2001।
पूरा लेख पढ़ें: मध्य प्रदेश में पंचायती राज और नगरीय निकाय: संपूर्ण नोट्स
अभ्यास प्रश्न
सभी देखें73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों का गठन और पंचायत चुनाव कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था?
- A.राजस्थान
- B.मध्य प्रदेश
- C.कर्नाटक
- D.आंध्र प्रदेश
उत्तर देखें
73वाँ संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ और राज्यों को अपने कानून भाग 9 के अनुरूप बनाने के लिए एक वर्ष मिला।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मध्य प्रदेश में विकासखंड स्तर की पंचायत को किस नाम से जाना जाता है?
- A.पंचायत समिति
- B.जनपद पंचायत
- C.तालुका पंचायत
- D.मंडल परिषद
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मध्य प्रदेश में पंचायती राज का मध्यवर्ती स्तर जनपद पंचायत है, जो विकासखंड के लिए गठित होती है; इसका प्रमुख अध्यक्ष होता है, जिसे उसके निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, और उपाध्यक्ष उसका सहयोगी होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रमुख को क्या कहा जाता है?
- A.मुखिया
- B.सरपंच
- C.प्रधान
- D.अध्यक्ष
उत्तर देखें
मध्य प्रदेश में पंचायत क्षेत्र के मतदाता वार्डों के पंचों के साथ सरपंच का निर्वाचन सीधे करते हैं और फिर पंच अपने बीच से उप-सरपंच चुनते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जिला योजना समिति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है?
- A.अनुच्छेद 243ZA
- B.अनुच्छेद 243ZD
- C.अनुच्छेद 243ZE
- D.अनुच्छेद 243Y
उत्तर देखें
74वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 243ZD प्रत्येक राज्य से अपेक्षा करता है कि वह हर जिले में जिला योजना समिति गठित करे, जो जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करे तथा पूरे जिले के लिए प्रारूप विकास योजना तैयार करे; इसके कम से कम…
पूरी व्याख्या पढ़ें →मध्य प्रदेश में पंचायती राज वर्तमान में किस अधिनियम से संचालित होता है?
- A.मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956
- B.मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961
- C.मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993
- D.मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 2006
उत्तर देखें
राज्य ने 73वें संशोधन के अनुपालन में यह कानून 1993 में पारित किया, इसी के अंतर्गत 1994 में चुनाव कराए और ग्राम सभा को गाँव की सरकार का केंद्र बनाने वाले सुधार के बाद इसके नाम में ग्राम स्वराज जोड़ा गया।
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